कमोडिटी बजारसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ, ठगी र संगठित अपराधको अभियोग पुष्टि भएन

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कमोडिटी (वस्तु विनिमय) बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित बहुचर्चित फौजदारी मुद्दामा सरकारको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिवादीहरूले संगठित रूपमा ठगी, संगठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कसुर गरेको भन्ने दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रतिवादीहरू आबद्ध रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संगठित संस्था भएको उल्लेख गरेको छ। ती संस्थाले कानूनअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गरी नियमित कर दाखिला गर्दै आएको तथा वस्तु विनिमय ऐन, २०७४ ले वस्तु विनिमय बजारलाई कानुनी मान्यता दिएको तथ्यसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

फैसलाअनुसार वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निकाय धितोपत्र बोर्ड भए पनि बोर्डका वार्षिक प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाललगायत केही संस्थाले ऐन जारी हुनुअघि नै वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको देखाएको छ। ऐन लागू भएपछि नयाँ कारोबारमा रोक लगाइएको भए पनि यसअघि सञ्चालनमा रहेका गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा बन्द गरिएको अवस्था नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

सरकारले प्रतिवादीहरूले अनुमति नलिई संगठित रूपमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोग लगाएको थियो। अभियोगपत्रमा शेयर बजार तालिमको नाममा सहभागीलाई कमोडिटी बजारतर्फ आकर्षित गरी मोबाइल एपमार्फत खाता खोल्न लगाइएको, प्रारम्भमा नाफा देखाएर पछि सफ्टवेयर हेरफेर गरी घाटा देखाइएको तथा लगानीकर्ताको रकम ठगी गरिएको आरोप थियो।

तर अदालतले जाहेरवालाहरूले वस्तु विनिमय बजारमा प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीसँग लिखित सम्झौता गरेको, ‘रिस्क डिस्क्लोजर’ (जोखिम स्वीकारोक्ति) दस्तावेजमा सहमति जनाएको तथा व्यक्तिगत युजर आईडी, पासवर्ड र क्लाइन्ट कोडमार्फत आफैंले कारोबार गरेको तथ्यलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। बजारमा नाफा–नोक्सान हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र सफ्टवेयर हेरफेर गरी कृत्रिम रूपमा घाटा देखाइएको भन्ने आरोप स्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा जाहेरवालाहरूले रकम प्रत्यक्ष रूपमा कुनै प्रतिवादीलाई नदिई सम्बन्धित खातामा जम्मा गरेको, केही लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी ब्रोकरमार्फत कारोबार गरेको तथा कतिपय प्रतिवादी कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरधनी मात्र रहेको र उनीहरूको जाहेरवालासँग प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई ठगीको कसुरमा जिम्मेवार ठहर गर्न पर्याप्त आधार नपुगेको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले जाहेरवाला र सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्ध मूलतः करारीय प्रकृतिको भएको पनि स्पष्ट पारेको छ। यदि कम्पनी वा सञ्चालकहरूले करारअनुसारको दायित्व पूरा नगरेर क्षति पुर्‍याएको भए त्यसको समाधान फौजदारी मुद्दाबाट नभई करार कार्यान्वयन वा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबीमार्फत खोजिनुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सूचनाविपरीत क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कसुर गरेको भन्ने अभियोगसमेत प्रमाणित हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ। प्रतिवादी जितेष सुरेन्द्रन र नरेन्द्र प्रसाद भट्टविरुद्ध लगाइएको राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको अभियोग पुष्टि नभएकाले एकीकृत कसुरको दाबीसमेत असफल भएको फैसलामा उल्लेख छ।

मुख्य कसुर नै स्थापित हुन नसकेपछि कमला श्रेष्ठ, दिनेश प्रसाद मैनाली, रोशन कुइकेल, अमित प्याकुरेल, श्यामकाजी घिमिरे, विधाता पुरी, राजेन्द्र नेपाल, गीता खतिवडा, विवेक रिसाललगायत प्रतिवादीविरुद्धको मतियारसम्बन्धी अभियोग पनि नपुग्ने ठहर अदालतले गरेको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम फैसला गर्दै मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। साथै फैसला अन्तिम भएपछि अदालत तथा उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी रकम कानुनबमोजिम फिर्ता दिन पनि आदेश दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन