आईएसपी बक्यौता विवाद समाधानको पहल, कानुनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सरकारको अडान

काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएको लामो समयदेखिको बक्यौता विवाद समाधानका लागि सरकारले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानुनी दायित्वको पालना गर्दै सेवा प्रदायकका व्यावहारिक समस्याको समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

यसैक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने स्पष्ट पारे। उनले सेवा प्रदायकले उठाएका जायज विषयमा सरकार सकारात्मक रहे पनि कानुनले निर्धारण गरेको वित्तीय दायित्व लामो समयसम्म रोकिराख्न नसकिने बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण सेवा प्रदायकमाथि अन्याय भएको प्रमाणित भए त्यसको पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार छ। साथै, सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या, आवश्यक नीतिगत सुधार र सुझावहरू लिखित रूपमा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयलाई क्रमशः टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

लाइसेन्स नवीकरणमा बक्यौता प्रमुख अवरोध

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। यही विषयलाई लिएर नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि विवाद कायम छ।

छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनी दायित्व पूरा नगरी सेवा सञ्चालन तथा लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नसकिने दोहोर्‍याए। उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि उल्लेख गरे।

उनले वित्तीय रूपमा कमजोर धेरै कम्पनी सञ्चालन हुनुभन्दा सक्षम र सबल कम्पनीहरूको संख्या बढ्नु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आवश्यक परे मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) लाई पनि विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सकिने बताए।

आइस्पानको प्रस्ताव : किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने व्यवस्था गरियोस्

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले भने अधिकांश सेवा प्रदायक आर्थिक दबाबमा रहेकाले वर्षौंदेखिको बक्यौता एकमुष्ट भुक्तानी गर्न कठिन भएको जनाएको छ। सङ्घले विशेषगरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आइस्पानका अनुसार बक्यौता नतिरेका कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने प्राधिकरणको निर्णयले सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा नियमित व्यावसायिक गतिविधिमा असर परेको छ। सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्धारणको आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर पुनःनिर्धारणमा पुनर्विचारको अवसर दिनुपर्ने तथा ग्राहकबाट असुल नभएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको समाधान गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम अझै असुल हुन बाँकी

हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम सम्बन्धित निकायमा थप दस्तुरसहित बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरे पनि धेरै सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेको जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्क उठ्न बाँकी रहेको विषयलाई बेरुजुका रूपमा उल्लेख गर्दै ती रकम कानुनबमोजिम असुल गर्न सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन