विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउनेसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने विषय अबको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए। यसले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न तथा उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य विद्युत् बजार विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ। नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव ६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको तथा करिब ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएको उनले बताए। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको र नेपाल झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले यी तथ्यांक विद्युत् क्षेत्रका उपलब्धि मात्र नभई नेपालमा भइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सूचकसमेत भएको बताए। चार दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट अहिलेको उपलब्धि सम्भव भएको बताए।

उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा जोड

विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार प्रसारण प्रणाली विस्तार र सुदृढ गर्न नसके उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग सम्भव नहुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए।

अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना रहेको उनले बताए। तेस्रो मुलुकको बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरे।

वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई अबको अर्को प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विगतमा विद्युत् पहुँच विस्तार प्रमुख चुनौती रहेकोमा अहिले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौती बनेको उनले बताए।

पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभई आवश्यकता बनेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने

ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परियोजनाको प्रतिफल र जोखिम मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने नभई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजना विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे। लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको डरमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।

प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमा जोड

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानी छनोट र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो, जिम्मेवारी स्पष्ट र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणको संरचनागत सुधार तथा पुनर्संरचनालाई कसैको अस्तित्व कमजोर बनाउने विषयका रूपमा नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

कर्मचारीलाई प्राधिकरणको भविष्य र सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संस्थाको वास्तविक सफलता कर्मचारीको इमानदारिता, दक्षता, व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता र सेवाभावबाट मापन हुने बताए। सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।

उनले कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र सोच आत्मसात् गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे। जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउने विषयलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए।

विद्युत् महसुल बक्यौता कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गरिने

लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत बक्यौता असुलीलाई नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताए। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक नभई प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त खम्बालाई अझ बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन