पूर्वाधारमा निजी लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत र वित्तीय सुधारमा जोड

काठमाडौं । सडक, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न कानुनी, नीतिगत र वित्तीय व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा औंल्याइएको छ।

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढिसकेको अवस्थामा त्यसको अनुभव अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तार गर्न लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बैठकमा चर्चा भएको हो।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको देखिए पनि सडकसहित अन्य क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न थप कानुनी, नीतिगत तथा वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

बैठकमा सांसद राजु पाण्डेले लगानी बोर्डले सम्भावित आयोजनाको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने वा निजी क्षेत्रबाट आएका प्रस्तावलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले भारतलगायत मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा सडक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी विस्तार हुन नसकेको विषय उठाएका थिए।

सिंहका अनुसार लगानीकर्तालाई विभिन्न सरकारी निकायबाट आवश्यक सेवा एउटै माध्यमबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन सकेको छैन। लगानीकर्ताले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्ने र लगानी बोर्डले सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रक्रिया पठाउने व्यवस्था भए पनि सबै सरकारी सेवा एउटै प्रणालीमा जोडिन नसक्दा प्रक्रिया लामो हुने गरेको उनले बताए।

उनले सूचना प्रविधि विभागको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायलाई एउटै भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोड्ने अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीबाट आवेदन दिएपछि सम्बन्धित निकायले स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रिया विद्युतीय रूपमा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ।

पूर्वाधार आयोजनामा आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनु अर्को चुनौती रहेको सिंहले बताए। विशेषगरी ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’का लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न कठिनाइ रहेको उनले उल्लेख गरे। बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि आवश्यक ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउन नसकिएको उदाहरण उनले बैठकमा प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिका केही प्रावधानले पनि पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी विभिन्न कानुन संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाइए पनि निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले बताए।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। कानुनी व्यवस्थालाई मात्र लगानी अवरोधको कारण मान्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

सिंहले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नुको एउटा कारण आयोजनाको पहिचानदेखि निर्माणसम्म निजी क्षेत्रको अनुभव र व्यावसायिक क्षमता विस्तार हुनु रहेको बताए। उक्त अनुभव सडक, पर्यटन तथा सहरी पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके निजी लगानी विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन