वित्तीय सुशासन र अपराध नियन्त्रणमा अन्तरनिकाय सहकार्य अपरिहार्यः गभर्नर पौडेल

काठमाडौं । वित्तीय सुशासन कायम राख्न तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। असोज ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायको साझा सरोकारको विषय रहेको बताए।

कार्यक्रममा एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक ढंगले बुझ्न सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रियाले साझा बुझाइ निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गभर्नर पौडेलले बताए। राज्यसत्तामाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रका स्रोत–साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिने भएकाले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत पुग्न नदिन राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

यसका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अवलम्बन गर्नुपर्नेमा गभर्नर पौडेलले जोड दिए। साझा दिशा निर्धारण भएपछि प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। अन्तरनिकाय समन्वयले वित्तीय सुशासन कायम गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा साझा अवधारणा विकास गर्न र नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए। वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण सबै सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए। पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ भने अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिको तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमसमेत त्यसैअनुरूप केन्द्रित गरिएको छ।

पाँच वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा साढे चार गुणाले वृद्धि

अन्तरक्रियाको दोस्रो सत्रमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौती’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

कँडेलका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको छ। कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको उनले जानकारी दिए।

आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको र बैंकिङ कसुरको ठूलो हिस्सा चेक अनादरसँग जोडिएको कँडेलले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति अर्थात् भर्चुअल करेन्सी तथा प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषयसमेत रहेको उनले जानकारी दिए।

प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र ‘मनी म्युल’ सञ्जालको विस्तार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको कँडेलले बताए।

‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिन संयुक्त वित्तीय अनुसन्धानमा जोड

तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीः कानुन कार्यान्वयन निकायको दृष्टिकोण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

ढकालले वित्तीय अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको, अपराधमा प्रविधिको प्रयोग बढेको तथा अन्तरदेशीय र सङ्गठित अपराधसँगै जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोग बढिरहेको विषयमा चर्चा गरे।

नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने काम, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता, जटिल प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन र सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्तालाई तत्कालको कार्यसूचीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकालाई एउटै ‘इन्टेलिजेन्स साइकल’मा जोड्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए। ‘फोलो द मनी, फोलो द एसेट्स, एसेट रिकभरी’को अवधारणाअनुसार संयुक्त वित्तीय अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

बैंकिङ सुपरिवेक्षणदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म छलफल

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले ‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रस्तुति दिए।

उनले राष्ट्र बैंकको प्रुडेन्सियल, बजार आचरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय अधिकार क्षेत्र, सुपरिवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता, सुपरिवेक्षणका सीमा तथा नियामकीय कारबाहीको प्रशासनिक प्रकृतिबारे चर्चा गरे।

तीनवटै कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि सहभागीबीच छलफल गरिएको थियो। छलफल सत्रको सहजीकरण डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरे।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अन्तरक्रियाको आवश्यकता, औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षता तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव एवं नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल तथा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीसहित सम्बन्धित निकायका अधिकारी सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?