बैंकिङ क्षेत्र ‘टर्मिनल इलनेस’मा छैन, सही नीतिले छिट्टै सुधार गर्न सकिन्छ : सिबिफिनका महासचिव गोयल

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का महासचिव तथा एनएमबी बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार गोयलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहे पनि संरचनागत रूपमा कमजोर नभएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रले साथ दिएको र सही नीतिगत कदम चाल्न सके बैंकिङ क्षेत्र पुनः सबल अवस्थामा फर्किन सक्ने बताए।

पत्रकार भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गोयलले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न घटनाक्रमका कारण उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु, श्रम पलायनलगायतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न ‘सिम्प्टम्स’ देखिएका हुन्।

“बैंकिङ क्षेत्र पहिलेको भन्दा अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको स्पष्ट देखिन्छ। तर यो उठ्नै नसक्ने ‘टर्मिनल इलनेस’ होइन,” गोयलले भने, “अर्थतन्त्रले साथ दियो र केही समय पायौँ भने बैंकिङ क्षेत्र फेरि तंग्रिएर राम्ररी अघि बढ्न सक्छ।”

उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संरचनागत वा क्षेत्रगत क्षति नभएको दाबी गरे। विगतमा अर्थतन्त्रले आवश्यक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु र विभिन्न कारणले उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

मुद्दा उठाउने मात्र होइन, अनुसन्धानमा आधारित योगदान गर्ने

गोयलले बैंकिङ तथा समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा संघले आफ्नो भूमिकालाई थप अनुसन्धानमुखी बनाउँदै लैजान थालेको बताए। उनका अनुसार संघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सुझाव दिनुका साथै बैंकिङ, अर्थशास्त्र र शैक्षिक क्षेत्रमा अनुसन्धानमा आधारित योगदान गर्ने नीति अघि सारेको छ।

उनले विभिन्न समयमा देखिने आर्थिक तथा बैंकिङ समस्याको वास्तविक विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने कामलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

“संघको भूमिका खाली मुद्दा उठाएर हिँड्ने मात्र होइन, मोर कन्ट्रिब्युटिङ टुवर्ड्स भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” उनले भने।

गोयलले नेपालमा अवसरको अभाव नभएको समेत बताए। उनले सही समयमा सही ढंगले अवसर पहिचान र उपयोग गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थामा सुधारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकिने धारणा राखे।

नयाँ पुँजी भित्र्याउन पुराना लगानीकर्तालाई निकास आवश्यक

गोयलले बैंकका प्रवर्द्धक तथा शेयरधनीले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको विषय पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ पुँजी, नयाँ सोच र नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन पुराना प्रवर्द्धकलाई आवश्यक निकासको बाटो दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले प्रवर्द्धकलाई निश्चित रूपमा बाहिरिन सक्ने वातावरण वा आफ्नो स्वामित्व क्रमशः घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिए पुँजी परिचालन बढ्ने बताए।

“नयाँ क्यापिटल, नयाँ माइन्ड र नयाँ फ्रेस आउटलुक छिर्न दिने हो भने पुराना प्रमोटरहरूलाई निस्किने बाटो दिने अथवा उहाँहरूलाई अलिअलि डाइल्युट गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक छ,” उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए अर्थतन्त्रमा पुँजीको चलायमानता बढ्नेछ।

सञ्चालक नियुक्ति र नियामकीय व्यवस्थामा स्पष्टता माग

गोयलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालक तथा सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी केही विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी उमेर सीमा, सञ्चालकको योग्यता तथा सानातिना नियामकीय त्रुटिका कारण उत्पन्न हुने अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले नियामकीय कारबाहीको डरमा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने बताए। नियम उल्लंघन भए सचेत गराउने तथा सुधारको अवसर दिने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

५ प्रतिशतभन्दा बढीको ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनमा करसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग

गोयलले ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन (लोन लस प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी कर व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार बैंकको आफ्नै अक्षमताका कारण नभई समग्र अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावका कारण ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन बढेको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रोभिजनिङमा करसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग संघले राख्दै आएको छ।

उनले यस्तो अतिरिक्त भार बैंकको मात्र नभई अन्ततः बैंकका शेयरधनी तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने भएकाले नीतिगत रूपमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न ढिलाइ भएको गुनासो

गोयलले समस्याग्रस्त तथा दबाबमा रहेका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको बताए।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था आए पनि त्यससम्बन्धी आवश्यक छलफल र काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका ‘डिस्ट्रेस्ड एसेट’ व्यवस्थापन गर्न यस्तो कम्पनी आवश्यक रहेको उनले बताए।

“अब त्यसको डिस्कसन हुने बेला भइसक्यो। डिस्ट्रेस्ड एसेट व्यवस्थापन गर्न सकियो भने बैंकहरूले आगामी दिनमा अझ राम्रो नतिजा देखाउन सक्छन्,” उनले भने।

बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई उचित निकास आवश्यक

हालैको बाढी तथा विपद्का कारण बैंकका ऋणीहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै गोयलले उनीहरूको अवस्थाको उचित मूल्यांकन गरी पुनर्भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार विपद्का कारण ऋणीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा आम्दानीमा परेको असरलाई मूल्यांकन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच समन्वय गरी उचित निकास दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै विपद्का कारण प्रभावित भएका ऋणीको समस्या छुट्टै ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको जोखिमलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने

गोयलले ‘बैंक शेयरधनीको होइन, निक्षेपकर्ताको हो’ भन्ने पछिल्लो भाष्यबारे पनि थप विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार बैंकमा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व बैंकको हुन्छ भने बैंकको घाटा तथा जोखिमको प्रभाव शेयरधनीको पुँजीमा पर्छ। त्यसैले निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको भूमिका तथा जोखिमलाई एउटै आधारमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ।

उनले बैंकको ऋणी समस्यामा पर्दा त्यसबाट बैंकलाई हुने क्षति अन्ततः बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिने र त्यसको प्रभाव बैंकका शेयरधनी तथा मालिकको पुँजीमा पर्ने बताए।

लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी अन्योल हटाउन आग्रह

गोयलले बैंकले ऋण असुलीका क्रममा लिलामी गर्ने सम्पत्तिमा सरकारी अधिकार वा दाबीसम्बन्धी विषयमा देखिएको अन्योल पनि समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार ऋण डिफल्ट भएपछि बैंकले लिलामी गरेको सम्पत्तिको कानुनी अवस्थाबारे स्पष्टता नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ। यस विषयमा सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए।

गोयलले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बैंकर्सहरूले आफ्ना विषय स्पष्ट रूपमा राख्न पाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए। सही नीतिगत बाटो अवलम्बन गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?