मधेस प्रदेशको पहिलो PEFA मूल्यांकन सार्वजनिक, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका क्षेत्र पहिचान

काठमाडौं। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (PFM) प्रणालीको अवस्था मूल्यांकन गर्दै पहिलो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाफदेहिता (PEFA) मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेका सबल पक्षसँगै सुधार आवश्यक देखिएका क्षेत्र पहिचान गर्दै आगामी सुधारका लागि प्राथमिकता र मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (ADB) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई तथा एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कौचोइसको उपस्थिति थियो। PEFA परामर्शदाता प्रकाशजंग थापाले मूल्यांकनका प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मापदण्डका आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्यांकन गरिएको हो। मूल्यांकनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधि समेटेको छ। मूल्यांकनका क्रममा प्रदेशसभामा पेस गरिएको पछिल्लो बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई आधार मानिएको थियो।

सूचकस्तरमा D+ अंक

मूल्यांकनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयाम समेटिएका छन्। समग्रमा सूचकस्तरमा मधेस प्रदेशले D+ अंक प्राप्त गरेको छ। आयामस्तरमा सबैभन्दा धेरै D र सूचकस्तरमा सबैभन्दा धेरै D+ अंक प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले प्रदेशको बजेट तथा लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ। वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था, समयमै बजेट स्वीकृति, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गरिने रकमान्तरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, करदाताका लागि सूचनाको पहुँच, न्यून खर्च बक्यौता तथा त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रकाशनलाई प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा औंल्याइएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने अभ्यासलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले समेटेको छ।

बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक लगानीमा सुधार आवश्यक

प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विभिन्न सुधारका क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ। विशेषगरी राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि अपेक्षाभन्दा कम हुनु, बजेट निर्माण तथा लगानी योजना प्रक्रियामा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु र बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनुलाई चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ।

त्यसैगरी, सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहनु, सार्वजनिक खरिद अनुगमन खण्डित हुनु र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा गर्न ढिलाइ हुनु सुधार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पहिचान भएका छन्।

सुधारका लागि मार्गचित्र

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले PEFA प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुगत र प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए।

उनका अनुसार प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइनमा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र सरकारी निकायबीच समन्वय सुधारका लागि समेत मार्गचित्र दिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले PEFA मूल्यांकनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यसम्पादनको तथ्यमा आधारित अवस्था प्रस्तुत गरेको बताए। मूल्यांकनले हालसम्म भएका उपलब्धिसँगै थप सुधार आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसरसमेत प्रतिवेदनले देखाएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले पनि वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एडीबीको सुधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता

एडीबीको सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासन क्षेत्र कार्यालयकी निर्देशक चिग्देम आकिनले PEFA मूल्यांकनले बजेटको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने बताइन्। यसले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।

एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कौचोइसले PEFA मूल्यांकनले मधेस प्रदेशलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढ गर्न स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको बताए। सुदृढ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र सार्वजनिक खर्चलाई नागरिकका लागि प्रत्यक्ष परिणाममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रतिवेदनलाई प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि आधाररेखा (baseline) का रूपमा प्रयोग गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। यसका आधारमा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गरी चरणबद्ध सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सेवा प्रवाह सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

PEFA सचिवालयले प्रतिवेदनलाई १३ नोभेम्बर २०२५ मा ‘PEFA CHECK’ प्रदान गरेको थियो। यसले प्रतिवेदनले PEFA को आवश्यक गुणस्तर सुनिश्चितता मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि गर्छ।

मूल्यांकनको नेतृत्व मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। प्रक्रियामा एडीबीले सहयोग गरेको थियो भने नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखासँग समन्वय गरिएको थियो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID) ले जनवरी २०२५ सम्म मूल्यांकन प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन