विपद्बाट पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब आवश्यक

काठमाडौं। पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट देशका पूर्वाधारमा प्रारम्भिक रूपमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पाइएको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति आवास क्षेत्रमा भएको छ। ७ हजार ५७० निजी र ४८ सार्वजनिक भवनमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ।

त्यसैगरी सडक सञ्जालमा २० अर्ब रुपैयाँ, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड तथा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्मको प्रारम्भिक क्षति १.४८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। विस्तृत मूल्यांकनपछि क्षतिको यकिन विवरण आउने सचिव मैनालीले जानकारी दिए।

विपद्बाट अवरुद्ध यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त २० झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन्। बेत्रावती क्षेत्रमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

विपद्पछि प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको तयारी पनि अघि बढाइएको छ। करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित डिजाइन तथा निर्माणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचानसमेत भइसकेको छ।

त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी दसैंअघि नै प्रभावितका लागि करिब ३०० अस्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको प्रारम्भिक चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ। क्षतिको आकार ठूलो रहेकाले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन