इन्जिनियरिङ्ग बीमामा नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव, एक करोडभन्दा माथिको बीमाङ्कमा स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ्ग बीमालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूप बनाउन नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले ‘इन्जिनियरिङ्ग बीमा सम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भएका निर्माण आयोजनाको बीमा गर्दा अनिवार्य स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार परियोजनाअन्तर्गतका ठेक्काका लागि जारी गरिने कन्ट्रयाक्टर्स अल रिस्क (CAR) र इरेक्सन अल रिस्क (EAR) बीमामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भएमा बीमकले अनिवार्य रूपमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। निरीक्षणपछि सम्बन्धित आयोजना तथा त्यससँग जोडिएका जोखिमको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

त्यस्तै, वार्षिक रूपमा नवीकरण हुने उपकरण तथा मेसिनरी बीमामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्क भएमा पनि स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बीमालेख जारी गर्नुअघि आयोजना, उपकरण तथा मेसिनरीको वास्तविक अवस्था र सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न बीमकलाई जिम्मेवार बनाउने देखिन्छ।

छ प्रकारका इन्जिनियरिङ्ग बीमामा एउटै मापदण्ड

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ निर्देशनले इन्जिनियरिङ्ग बीमाअन्तर्गतका छ प्रकारका बीमालेखलाई समेटेको छ। जसमा कन्ट्रयाक्टर्स अल रिस्क (CAR), इरेक्सन अल रिस्क (EAR), कन्ट्रयाक्टर्स प्लान्ट एण्ड मेसिनरी (CPM), मेसिनरी इन्स्योरेन्स (MIP), इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट इन्स्योरेन्स (EEI) तथा बोयलर एण्ड प्रेसर भेसल इन्स्योरेन्स (BPVI) रहेका छन्।

यी सबै बीमालेखका लागि मानक ढाँचा, सर्त तथा बन्देज निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल बीमा कम्पनीअनुसार बीमालेखको ढाँचा र सर्त फरक हुँदा निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी इन्जिनियरिङ्ग बीमामा एकरूपता कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

बीमाशुल्क किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने

प्रस्तावित निर्देशनले एक वर्षभन्दा बढी अवधि रहने आयोजनाका ठेक्काको बीमाशुल्क किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एकतिहाइ रकम असुल गर्नुपर्नेछ।

बाँकी बीमाशुल्क भने बीमालेख जारी भएको एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा भुक्तानी हुने गरी किस्ता निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम बीमादरभन्दा कम दरमा कुनै पनि बीमकले बीमालेख जारी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूबीच बीमाशुल्क घटाएर व्यवसाय विस्तार गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दाबी भुक्तानी र ह्रासकट्टीमा पनि सीमा निर्धारण

मस्यौदामा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अधिक (Excess/Deductible) रकमको सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बीमक र बीमितबीच सहमतिमा निर्धारण गरिने यस्तो रकम दाबी भुक्तानी गर्न योग्य रकमको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, पूर्ण क्षति (Total Loss) भएको अवस्थामा सम्पत्तिको उमेरका आधारमा ह्रासकट्टी गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार छ महिनाभन्दा कम उमेरका सम्पत्तिमा शून्य प्रतिशत ह्रासकट्टी हुनेछ। सम्पत्तिको उमेर बढ्दै जाँदा ह्रासकट्टीको दर पनि बढ्दै जानेछ र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सम्पत्तिमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गर्न सकिनेछ।

यसका अतिरिक्त, आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएपछि त्रुटि सच्चाउने अवधि (Defect Liability Period–DLP) मा हुन सक्ने हानि–नोक्सानीको बीमा रक्षावरणसम्बन्धी सर्तहरू पनि स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।

पुराना निर्देशन तथा परिपत्र खारेज हुने

प्राधिकरणका अनुसार प्रस्तावित निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघि जारी गरिएका इन्जिनियरिङ्ग बीमासम्बन्धी निर्देशन, निर्देशिका तथा परिपत्रहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। यससँगै इन्जिनियरिङ्ग बीमासम्बन्धी छरिएर रहेका नियामकीय व्यवस्थालाई एउटै निर्देशनअन्तर्गत एकीकृत गरिनेछ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाबाट राय–सुझाव माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र प्राधिकरणको बीमालेख शाखाको इमेल ठेगाना [email protected] मा आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्देशनलाई अन्तिम रूप दिने प्राधिकरणको तयारी छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा इन्जिनियरिङ्ग बीमामा जोखिम मूल्याङ्कन, बीमाशुल्क निर्धारण, बीमालेखको सर्त तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुनुका साथै बीमा कम्पनीहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना