बीमित हित संरक्षण कोषसम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास र नेपाली परिप्रेक्ष्य, सुनिल पौड्यालको लेख
- BFIS News
- 2026 Nov 19 12:27
पृष्ठभूमि
वीमा व्यवसाय केवल बीमक, बीमित तथा जोखिम व्यवस्थापन र बीमाशुल्कसँग सम्बन्धित करार मात्र नभई अनिश्चितता र वित्तीय जोखिमका विरुद्धको एक साझा विश्वासको धरोहर हो । कुनै बीमक वित्तीय रूपमा आफ्ना दायित्वहरू पूरा गर्न असक्षम वा दामासाही हुँदा उक्त वीमकसँग आवद्ध बीमितको लगानी र सुरक्षा दुवै जोखिममा पर्न सक्ने चुनौती रहेको हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा बीमितको लगानी र विश्वासलाई संस्थागत सुनिश्चितता प्रदान गर्न विश्वव्यापी रूपमा बीमित हित संरक्षण कोष (Policyholders Protection Fund) को अवधारणा विकास गरिएको पाइन्छ ।
वीमित हित संरक्षण कोषको प्राथमिक भूमिका कुनै बीमकले आफ्नो कानुनी दायित्व वहन गर्न नसक्ने गरी दामासाहीमा परेका अवस्थामा बीमितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु रहन्छ । यसले बीमितको आर्थिक रक्षावरण मात्र नगरी समग्र वीमाक्षेत्रप्रतिको सार्वजनिक भरोसालाई समेत डगमगाउन दिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्तो खाले कोषले वीमा सेवाको अविच्छिन्नता सुनिश्चित गर्ने र वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने सम्भावित संकटलाई रोक्ने सुरक्षा कवचका रूपमा कार्य गर्नुका साथै यसले वजारमा देखिन सक्ने नैतिक जोखिमलाई नियन्त्रण गर्दै बीमकहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
ऐतिहासिक विकासक्रमलाई नियाल्दा सन् १९६९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित ग्यारेन्टी एसोसिएसन र सन् १९७५ मा बेलायतले ल्याएको पोलिसीहोल्डर्स प्रोटेक्सन एक्टले यस अवधारणालाई सर्वप्रथम कानुनी र संरचनात्मक आधार प्रदान गरेका थिए । हाल विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले आफ्नो वजारको प्रकृतिअनुसार प्रि-फन्डेड वा पोस्ट-फन्डेड पद्धति अवलम्बन गरी यस्ता कोषहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी बीमित हित संरक्षण कोष वर्तमान वीमा बजारको एक अपरिहार्य मेरुदण्डका रूपमा रही यसले बीमक असफल हुन सक्छ तर बीमितको सुरक्षा असफल हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दछ ।
बीमित हित संरक्षण कोषको उद्देश्य
बजारको उतारचढाव, लगानीको जोखिम र प्रणालीगत जोखिम तथा चुनौतीहरूका कारण जुनसुकै समयमा पनि बीमकमा वित्तीय संकटको सम्भावना रहन्छ। बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाहरूका तुलनामा बीमा क्षेत्रको प्रकृति भिन्न र संवेदनशील तथा यसका दायित्वहरू दशकीसम्म कायम रहने दीर्घकालीन प्रकृतिका रहन्छन्। विशेष गरी जीवन वीमालेखहरू एकपटक कम्पनी असफल भएपछि पहिलेको अवस्थामा पुनः बीमालेख प्राप्त गर्न असम्भवप्रायः हुने हुनाले वीमितहरू विकल्पहीन अवस्थामा पुग्ने जोखिम रहन्छ। यसरी ऐतिहासिक र प्राविधिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै वीमितको दीर्घकालीन (बीमा परिपक्व अवधिभर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र कम्पनीको असफलताबाट सिर्जना हुने शून्यतालाई समाधान गर्नु नै बीमित हित संरक्षण कोषको मुख्य उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।
बीमित हित संरक्षण कोषले बीमा क्षेत्रमा अन्तिम सुरक्षाकर्ता (Last Resort Safety Net) का रूपमा कार्य गर्दै संकटको समयमा बीमितलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ । कोषको स्थापनाले बजारमा प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk) लाई न्यूनीकरण गर्ने मात्र नभई बीमक र बीमितबीच हुने विश्वासको असामञ्जस्यतालाई निवारण गर्न समेत ठोस भूमिका खेल्दछ ।
बीमित हित संरक्षण कोष तथा बैंकिङ अन्य कोषबीच भिन्नता
नेपालको वित्तीय परिदृश्यमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (DCGF) ले निक्षेपकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि बीमा क्षेत्रको प्रकृति र यसका जोखिमका आयामहरू बैंकिङभन्दा नितान्त भिन्न र प्राविधिक भएकाले यस क्षेत्रका लागि एक पृथक् बीमित हित संरक्षण कोषको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको छ । बीमित हित संरक्षण कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषवीचको भिन्नतालाई बैंकिङ र वीमा क्षेत्रको सुरक्षण संयन्त्रबीचका आधारभूत भिन्नताहरूले नै पुष्टि गर्दछन् ।
प्रथमतः बैंकिङ दायित्वहरू प्रायः अल्पकालीन वा निश्चित समय सीमाभित्रका हुन्छन्, जहाँ निक्षेपकर्ताले चाहेको बखत आफ्नो बचत फिर्ता लिन सक्दछन् । यसका विपरीत बीमाका दायित्वहरू बहुवर्षीय र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् जसमा बीमित र बीमकबीचको सम्बन्ध दशकौंसम्म कायम रहेको हुन्छ । विशेष गरी जीवन बीमाका हकमा बीमकको वित्तीय असफलताले बीमितको सम्पूर्ण जीवनभरको योजना र आश्रित परिवारको भविष्यलाई नै जोखिममा पार्ने हुँदा यसका लागि विशिष्टीकृत संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । दोस्रो महत्त्वपूर्ण भिन्नता वीमा दावीको जटिल मूल्याङ्कन प्रक्रियामा निहित रहेको छ । बैंकमा निक्षेपको रकम स्पष्ट र निश्चित हुन्छ तर बीमामा दाबीको समय, प्रकृति र त्यसको वित्तीय भारको वीमाङ्गीय मूल्याङ्कन (Actuarial Valuation) अत्यन्त प्राविधिक र जटिल रहने हुँदा त्यस्तो प्राविधिक दायित्वको व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न बैंकिङ मोडलको साधारण सुरक्षणबाट सम्भव हुँदैन ।
यसका अतिरिक्त, कुनै बीमा कम्पनी सङ्कटमा परेका अवस्थामा त्यसको बीमालेख र दायित्वलाई अर्को सक्षम कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी बीमितको सुरक्षालाई अविच्छिन्न राख्न सकिने गरी पोर्टफोलियो हस्तान्तरणको विकल्पसमेत रहेको हुन्छ । यस्तो प्रक्रियालाई सहज बनाउन र हस्तान्तरणका क्रममा आउने वित्तीय झन्झटलाई समाधान गर्नका लागि तुलनात्मक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा समर्पित संरक्षण कोषको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यस्तैगरी बीमा व्यवसायमा भैपरी दायित्व (Contingent Liability) को अंश उच्च रहने र दावी भुक्तानीको सामाजिक प्रभावसमेत व्यापक हुने हुँदा निक्षेप सुरक्षणको स्थापित ढाँचाले मात्र वीमाका विशिष्ट जोखिमहरूलाई समेट्न सक्दैन ।
बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू
वेलायतको फाइनान्सियल सर्भिस कम्पेन्सेसन स्किम (FSCS) लाई विश्वव्यापी वीमा बजारमा बीमितको हित रक्षा गर्ने एक अनुकरणीय र सुदृढ वित्तीय सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ । सन् २००१ मा स्थापित यस निकायले हालसम्म ३० लाखभन्दा बढी बीमितलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै २३ अर्व पाउन्डभन्दा बढीको दावी भुक्तानी गरेर आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गरिसकेको छ। सबै इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाहरूको अनिवार्य योगदानमा आधारित यस योजनाले प्रत्येक योग्य बीमितलाई ८५,०००০ पाउन्डसम्मको कभरेज सुनिश्चित गर्नुका साथै दाबी परेको ७ दिनभित्रै भुक्तानी गर्ने दूत सेवा प्रवाहको सफल अभ्यास गरेको देखिन्छ । बेलायतका प्रमुख नियामकहरू पुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी (PRA) र फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी (FCA) को संयुक्त सुपरिवेक्षणमा सञ्चालित यस संयन्त्रले पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System) मार्फत समस्या उन्मुख संस्थाहरूको समयमै पहिचान गरी दामासाहीमा जानुपूर्व नै आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने हुनाले यसले वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र सार्वजनिक भरोसा कायम राख्न एक गतिशील सुरक्षा कवचका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ ।
क्यानडाको असुरिस (Assuris) लाई विश्वकै एक उत्कृष्ट गैर-नाफामूलक र प्रभावकारी बीमित संरक्षण संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ, जसले सन् १९९० देखि क्यानडाको जीवन बीमा बजारमा अविच्छिन्न सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म कुनै पनि बीमितको बीमा सेवा वा सुरक्षामा एक निमेष पनि अवरोध आउन नदिएको कीर्तिमान कायम राखेको छ। यसले कुनै बीमा कम्पनी असफल भएका अवस्थामा त्यसका सम्पूर्ण बीमालेख र दायित्वहरू स्वचालित रूपमा अर्को सक्षम कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने गरी पोर्टफोलियो हस्तान्तरण मोडल (Portfolio Transfer Model) लाई आफ्नो मुख्य रणनीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको वीमा नियमन राज्यस्तरीय हुने भएकाले त्यहाँको बीमित संरक्षण संरचनामा नेसनल अर्गनाइजेसन अफ लाइफ एन्ड हेल्थ इन्स्योरेन्स ग्यारेन्टी एसोसिएसन (NOLHGA) ले एक महत्त्वपूर्ण समन्वयकारी निकायका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विगत ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सफलतापूर्वक सञ्चालित यस मोडेलले ५० वटा राज्यका छुट्टाछुट्टै ग्यारेन्टी संघहरूलाई एउटै राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध गरी एकीकृत सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ।
अमेरिकी प्रणाली Post funded पद्धतिमा आधारित भई कुनै वीमा कम्पनी असफल भएपछि मात्र सम्पूर्ण क्षेत्रका अन्य स्वस्थ कम्पनीहरूबाट समानुपातिक रूपमा रकम संकलन गर्ने गर्दछ जसले गर्दा पहिले नै कोष खडा गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । यस संयन्त्रले विशेष गरी गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका वा दीर्घकालीन उपचारमा रहेका बीमितहरूलाई समेत कम्पनीको असफलताको अवस्थामा अविच्छिन्न बीमा सुरक्षा सुनिश्चित गरी मानवीय र वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमै एक उदाहरणका रूपमा आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गरेको देखिन्छ ।
जर्मनीको प्रोटेक्टर एजी (Protektor AG) बीमा बजारमा बीमितको हित रक्षा गर्ने एक विशिष्ट र सुदृढ Pre-funded कोषका रूपमा स्थापित छ । सन् २००६ देखि सबै इजाजतप्राप्त जीवन बीमकका लागि कानुनी रूपमा अनिवार्य सदस्यता राखी जर्मन वित्तीय नियामक (BaFin) को प्रत्यक्ष निर्देशन र सुपरीवेक्षणमा कार्य गर्दै आएको छ। यस संस्थाको कार्यकुशलताको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण सन् २००३ देखि २०१७ सम्मको १४ वर्षको अवधिमा केही असफल कम्पनीको सम्पूर्ण पोर्टफोलियोलाई प्रोटेक्टर आफैले सञ्चालन गरी बीमितको सेवा र सुरक्षामा एक दिन पनि अवरोध आउन दिएन ।
सिङ्गापुर डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (SDIC) का मातहतमा सञ्चालित सिङ्गापुरको पोलिसी ओनर्स प्रोटेक्सन योजना एसियाली क्षेत्रमै बीमित सुरक्षाको एक उत्कृष्ट र सुदृढ नमुनाका रूपमा स्थापित छ। सन् २०११ देखि हालसम्म एकजना पनि बीमितको दाबी भुक्तानीमा अवरोध नआएको र कुनै पनि बीमा कम्पनी दामासाही नभएको यस देशले Pre funded कोष मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सिङ्गापुरको केन्द्रीय बैंक तथा नियामक निकाय मोनिटरी अथोरिटी अफ सिङ्गापुर (MAS) को कडा निगरानीमा सञ्चालित यस योजनाले जीवन र निर्जीवन बीमाका लागि छुट्टाछुट्टै कोषको व्यवस्था गरी जोखिम व्यवस्थापनलाई थप वैज्ञानिक र सुरक्षित बनाइएको पाइन्छ ।
जापानको लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसीहोल्डर्स प्रोटेक्सन कर्पोरेसन (LIPPC) र नन्-लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसीहोल्डर्स प्रोटेक्सन कर्पोरेसन (NIPPC) को संस्थागत अनुभव विश्वव्यापी वीमा इतिहासमै विशेष र उल्लेखनीय मानिन्छ । सन् १९९७ देखि २००१ को चरम वित्तीय सङ्कटका समयमा एकैसाथ आठवटा ठूला र समस्याग्रस्त बीमा कम्पनीहरूको दामासाहीलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको ऐतिहासिक गौरव यस संयन्त्रसँग रहेको छ । यस प्रणालीमा सरकारी ग्यारेन्टी व्याकस्टप (Government Guarantee Backstop) को व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कोष अपर्याप्त भएको चरम सङ्कटका अवस्थामा राज्यका तर्फबाट वित्तीय स्थिरता र बीमितको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ ।
हङकङले प्रस्ताव गरेको बीमित हित संरक्षण कोष (PPF) मोडेल Three-tier Compensation संरचनामा आधारित भई Dedicated Ordinance द्वारा व्यवस्थित रहेको छ । यसमा सबै इजाजतप्राप्त बीमा कम्पनीहरूको अनिवार्य सदस्यता र दोहोरो कोष (जीवन र निर्जीवन) को प्रावधान रहेको छ। यस कोषमा बीमकले आफ्नो कुल बीमाशुल्कको एक निश्चित रकम नियमित रूपमा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ तथा उक्त कोषको संरचनाले पूर्ण कभरेज, आंशिक कभरेज र पूरक कभरेज गरी बीमितको दावीलाई तहगत रूपमा सम्बोधन गर्दै साना बीमितलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा ठूला दावीहरूका हकमा कोषको दीर्घकालीन वित्तीय सक्षमता र बजारको सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिई विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ ।
नेपालमा बीमित हित संरक्षण कोषका लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू
नेपालको वीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल अभ्यासहरूलाई नेपाली परिवेशअनुसार आत्मसात् गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि देहायबमोजिमका सिद्धान्तहरूलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिन सकिन्छ
१. बीमित केन्द्रित सिद्धान्तः अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बीमितको सुरक्षालाई नै बीमा प्रणालीको मूल मर्म मानेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि कुनै वीमा कम्पनी असफल हुँदा बीमितको दावीलाई अन्य सबै असुरक्षित ऋणदाताहरूभन्दा कानुनी रूपमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
२. सार्वभौमिक सुरक्षाको सिद्धान्तः बीमितले वीमालेख खरिद गरेकै क्षणदेखि हित संरक्षण योजनामा स्वचालित रूपमा समावेश हुने पद्धति नेपालले अपनाउनुपर्दछ । क्यानडा र सिङ्गापुरको जस्तै बीमितले कुनै थप शुल्क तिर्नु नपर्ने वा छुट्टै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने गरी बीमालेख जारी मितिदेखि नै सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
३. अनिवार्य सदस्यता तथा एकजुटताको सिद्धान्तः वीमा क्षेत्रमा सामूहिक उत्तरदायित्व र आपसी सहयोगको भावना जागृत गर्न सवै इजाजतप्राप्त बीमकको कोषमा अनिवार्य सदस्यता हुनुपर्दछ। यसले सक्षम कम्पनीहरूलाई कमजोर कम्पनी असफल हुँदाको भार वहन गर्न र समग्र बजारको साख बचाउन सामूहिक रूपमा जिम्मेवार बनाउँदछ ।
४. पोर्टफोलियो हस्तान्तरणलाई प्राथमिक उपाय मान्ने सिद्धान्तः कम्पनी असफल हुँदा बीमितलाई नगद क्षतिपूर्ति दिनुलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राखिनुपर्दछ, वरु असफल कम्पनीका सबै बीमालेखहरूलाई अर्को सक्षम कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने पोर्टफोलियो ट्रान्सफर विधिलाई प्राथमिक समाधानका रूपमा अनिवार्य गरी सेवाको अविच्छिन्नता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
५. पूर्व-सूचना र सक्रिय नियामकीय हस्तक्षेपको सिद्धान्तः कम्पनी पूर्ण रूपमा दामासाही हुनुपूर्व सोल्भेन्सी मार्जिनका आधारमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्ने कानुनी प्रावधान व्यवस्था गर्नुपर्दछ। जापान र सिङ्गापुरको अभ्यासअनुसार समस्या उन्मुख कम्पनीहरूलाई बेलैमा पहिचान गरी सुधारका कदमहरू चाल्दा बीमितको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
६. स्पष्ट र न्यायोचित क्षतिपूर्ति सीमाको सिद्धान्तः कोषको दिगोपनका लागि र नैतिक जोखिम नियन्त्रण गर्न क्षतिपूर्तिको स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्दछ। साना वीमालेखमा शत प्रतिशत र ठूला रकममा निश्चित प्रतिशत कभरेज दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।
७. प्रगतिशील तथा दिगो कोष निर्माणको सिद्धान्तः भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक प्रिमियमको निश्चित प्रतिशत नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रगतिशील फन्डिंड मोडेलको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
८. सरकारी व्याकस्टप र अन्तिम वित्तीय सुरक्षाः अत्यन्त ठूलो महाविपत्ति वा संकटका अवस्थामा यदि निजी क्षेत्रको कोष अपर्याप्त भएमा वेलायत र जापानमा झै नेपाल सरकारले आपत्कालीन ऋण वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने व्याकस्टप व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा बीमित हित संरक्षण कोषको कार्यान्वयनको सम्भावना
नेपालको बीमा बजारमा बीमितको हित रक्षा गर्ने सन्दर्भमा बीमित हित संरक्षण कोषको अवधारणा केवल सैद्धान्तिक वहस मात्र नभई यो कार्यान्वयनका दिशामा अग्रसर देखिन्छ । नेपालमा बीमित हित संरक्षण कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी जग बीमा ऐन, २०७९ ले स्पष्ट रूपमा तयार पारिसकेको छ। ऐनको दफा १५० मा कोषको स्रोतका रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको रकम, जीवन वीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूवाट प्राधिकरणले तोकेबमोजिम प्राप्त हुने योगदान र जीवन वीमालेखअन्तर्गत दाबी नभएको रकम (Unclaimed Fund) लाई व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पूर्ण बीमकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरणको आँकडाअनुसार बीमकहरूको कुल आम्दानीमा मात्र ०.०१ प्रतिशत मात्र लगाउँदा जीवन बीमाक्षेत्रवाट रु. २.५२ करोड संकलन हुने देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त वित्तीय विवरणको अध्ययनअनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दावी नभई बसेको अनक्लेम फन्डबाट करिव रु. ७.२७ करोड थप हुन सक्ने अनुमान छ। यसरी प्रारम्भिक चरणमै करिव रु. ९.८० करोडभन्दा बढीको कोष निर्माण हुनुले नेपालको बीमा बजारमा एउटा भरपर्दो कोष खडा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यास तथा अनुभवहरूले बीमित हित संरक्षण कोषको स्थापना एक अनिवार्य संयन्त्र हुने विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । वेलायत, क्यानडा, जापान र सिङ्गापुर जस्ता मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको पोर्टफोलियो हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सरकारी व्याकस्टप जस्ता औजारहरूले महाविपत्ति वा चरम वित्तीय सङ्कटका समयमा समेत बीमित हित संरक्षण कोषले बीमितको विश्वासलाई धरमराउन नदिई ज्वलन्त राख्न मदत गर्दछन् । नेपालका सन्दर्भमा बीमा ऐन, २०७९ ले मार्गप्रशस्त गरेको कानुनी आधार र प्रारम्भिक चरणमै करिव ९.८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कोष निर्माण हुन सक्ने अनुमानित विश्लेषणले यसको कार्यान्वयनको सम्भाव्यतालाई थप सवल बनाएको पुष्टि हुन्छ । अतः अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूलाई नेपाली परिवेशमा आत्मसात् गर्दै बीमितको हितलाई सर्वोपरि राख्नु र कुनै पनि परिस्थितिमा बीमा सुरक्षा असफल हुन नदिनु नै कोषको मूल उद्देश्य राखी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
Reference material
Assuris. (२०२३). Policyholder protection guidelines and operational framework for life insurance. Canada.
BaFin. (२०२४). Insurance guarantee schemes and the role of Protektor AG. Federal Financial Supervisory Authority, Germany.
Financial Services Compensation Scheme. (२०२३). Annual report and accounts २०२२/२३: Protecting consumers in the UK. United Kingdom.
core International Association of Insurance Supervisors. (२०१९). Insurance principles and common framework for the supervision of internationally active insurance groups. IAIS Global.
International Forum of Insurance Guarantee Schemes. (२०२२). Global trends and guidance on policyholder protection schemes. IFIGS.
Insurance Authority. (२०२३). Consultation paper on the proposed policyholders protection scheme in Hong Kong. Hong Kong SAR.
Policyholders Life Insurance Protection
(२०२२). Safety Corporation. net mechanisms and resolution of insolvent insurers. Japan.
Monetary Authority of Singapore. (२०२१). Policy owners protection scheme (PPF Scheme) regulations. Singapore.
National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations. (२०२३). The state-based guaranty systemM A coordinators manual. USA.
Non-life Insurance Policyholders Protection Corporation. (२०२२). Operational guidelines and protection limits for the non-life sector. Japan.
Protektor AG. (२०२३). Management of distressed life insurance portfolios (२००३-२०१७): A case study. Germany.
Singapore Deposit Insurance Corporation. (२०२२). Administration and funding of the PPF scheme. Singapore.
Annual Report of Nepal Insurance Authority. Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2073. Insurance Act, 2079, Insurance Regulations, 2081. Annual Financial Reports of Insurance Companies, FY 2081/820
नेपाल वीमा प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३।
बीमा ऐन, २०७९, वीमा नियमावली, २०८१ ।
बीमकका वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनहरु, आ.व. २०८१/८२०
(सुनिल पौड्याल नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक निर्देशक हुन्। प्रस्तुत लेख नेपाल बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित विशेषाङ्कबाट लिइएको हो)
![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1794925158_1200x100.gif)




 (3) (1).gif)


.gif)
.gif)








प्रतिक्रिया