वाइडबडीमा भ्रष्टाचार : तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा

काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टारचार भएको निष्कर्षसहित ३२ जनालाई प्रतिपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।  

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै बहालवाला सहसचिव बुद्धसागर लामिछाने पनि अभियुक्त बनाइएका छन्। उनी पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, नीमानुरु शेर्पा, ऋषिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी, जीवनप्रकाश सिटौला र निगमका तत्कालीन निर्देशक रमेशबहादुर शाहलगायत पनि प्रतिववादी छन् ।

 मुद्दा दायर भएकामा २४ जना नेपाली, ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनी छन्। १ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख ५ हजार ४ सय ८२ रुपैया हानीनोक्सानी गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ देखिएपछि लेखा समितिले त्यसको छानबिनका लागि उपसमिति पनि बनायो ।

२६ मंसिर २०७५ मा कांग्रेसका राजन केसीको संयजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय छानबिन उपसमितिमा सांसदहरु कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाईं र मीना सुब्बा उपसमिति सदस्य थिए ।

उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको गठरसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको विवरण सार्वजनिक गरेको भएपनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्बभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको भएको ठहर गरिएको थियो।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा जहाज खरिद गर्दा नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद् सदस्यको समेत सहकार्य रहेको, नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो।

विमान खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भएपनि मिलेमतोमा ५५ प्रतिशत मात्रै छुट लिएको र यसबाट २ अर्ब ३८ करोड हिनामिना भएको, सम्झौतामा २ सय ४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने भने पनि जहाज ल्याउँदा २ सय ३० टन मात्र भएको, जसबाट एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको समितिले ठहर गरेको थियो।

खरिद सम्झौतामा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने प्रावधान राख्दै थप ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, निगमले खरिद सम्झौता गरेपछि कम्पनीलाई वैना शुल्क पठाउँदा बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक हिनामिना भएको उससमितिले ठहर गरेको थियो।

निगमले वाइडबडी विमान निर्माण कम्पनी एयरबसबाट सोझै नकिनेर बिचौलिया कम्पनी मार्फत किन्नुले सुरूमै यो सम्झौतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

२०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई दुइटा वाइडबडी खरिदका लागि छनोट गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन