विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, पिपिएलाई निरन्तरता दिन सुझाव

काठमाडौं । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले जलविद्युत तथा सौर्य उर्जाको पिपिए संझौतालाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन, देश भित्रको विद्युत माग बढाउन सकिने सम्भावना रहेकाले पिपिएलाई निरन्तरता दिनु पर्ने तर्क व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेकाले पनि त्यसलाई सफल बनाउन जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई विद्युतले विस्थापन गर्दै लैजाने अधिकतम जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने आवस्यकता रहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भइसकेका सबै प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सौर्य विद्युत आयोजनाहरुको पिपिएलाई निरन्तरता नदिँदा भविष्यमा चाहेजतिको परिमाणमा विद्युत उत्पादन नभई देशको विद्युत उत्पादन लक्ष्य समेत पुरा हुन नसक्ने जोखिम रहेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

यदि पिपिएलाई निरन्तरता दिन नसकेमा देशको बढ्दो विद्युत मा आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले भविष्यमा पुनः लोडसेडिङको अवस्था दोहरिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । सुख्खायामका महिनामा नेपाल अहिले पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर नभएको हुँदा देशको प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत बढ्दै जाने अवस्थामा आरओआर आयोजनाको बाहुल्यताका कारण सुख्खायाममा विद्युत आपूर्तिको परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्ने अध्ययनमा औल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन