दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २९९ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने

काठमाडौं, वैशाख ७ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आज आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा “दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१” को सार्वजनिक गरिएको छ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित मूल प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गरिएको नयाँ प्रतिवेदनले कोभिड-१९ को प्रभाव, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बसाइँसराइ, सहरीकरण, बढ्दो सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको प्रभाव जस्ता विविध परिवर्तित सन्दर्भहरूलाई समेटेको छ।

नयाँ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) कार्यान्वयनमा झण्डै २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब) लगानी आवश्यक पर्नेछ। कुल लगानी आवश्यकता मध्ये सबैभन्दा बढी २४% लक्ष्य–९ (उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार), १२% लक्ष्य–७ (स्वच्छ ऊर्जा), र ११% लक्ष्य–१ (गरिबीको अन्त्य) मा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.४% लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन अघिल्लो रणनीतिको औसत बार्षिक अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम हो।

वित्तीय स्रोत र अन्तर

लगानी आवश्यकताको स्रोतका रूपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा घरपरिवार स्तरलाई समेटिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५७.५% लगानी परिचालन हुने अनुमान छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा ७०%, प्रदेश सरकारको ९% र स्थानीय तहको २१% रहनेछ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५%, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८% र घरपरिवारबाट ३.९५% लगानी परिचालित हुने देखिएको छ।

तर, समग्र अवधिमा झण्डै ७५५ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक वित्तीय अन्तर (GDP को ११.१%) रहने अनुमान गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा ४२६ अर्ब र निजी क्षेत्रमा ३२९ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर पर्नेछ। पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा खानेपानी–सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ।

उक्त अन्तर घटाउने उद्देश्यले सरकारद्वारा समष्टिगत आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, राजस्व परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारिता, सार्वजनिक खर्चको लागत–प्रभावकारीता, र रणनीतिक साझेदारी प्रवर्द्धन जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यमा समयमै प्रगति हासिल गर्न यी रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन