बजेटमा नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिन महासंघको कांग्रेसलाई सुझाव

BFIS News
2025 Apr Mon 13:22

बजेटमा नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिन महासंघको कांग्रेसलाई सुझाव

वैशाख १५, काठमाडौं - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयमा नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ।

सोमबार नेपाली कांग्रेस पार्टीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दललाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

अध्यक्ष ढकालले देशभर गरिएको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता मुख्य बाधक देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजनीतिक अस्थिरता तत्काल कम देखिए पनि नीति र संस्थालाई स्थिर बनाएर धेरै देशले आर्थिक उन्नति हासिल गरेको उदाहरण दिँदै नीतिगत स्थायित्व र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सबै दलको सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्ने बताए। कम्तीमा आगामी १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सबै दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु बजेटको प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यसको पनि ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए। आगामी दुई वर्षसम्म बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत मात्र बढ्ने गरी निर्धारण गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम नागरिक एपबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरणको बाध्यता अन्त्य गरी राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलन रोक्नुपर्ने विषयलाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा सुधारको प्रस्थानबिन्दुको रूपमा ल्याउनुपर्ने महासंघको जोड छ।

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउनुपर्ने बताए। महासंघ र विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्वलाई सबै दलले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अध्यक्ष ढकालले सरकारको मौद्रिक खर्च नहुने गरी निजी क्षेत्रको मर्यादाको विषय उठाएको र यसलाई नेपाली कांग्रेसले सहमतिका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरे। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने उनको विश्वास छ।

तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चिँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेको र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात नौ गुणाले वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए।

यस्तै, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ।