बैंक तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा निक्षेप सुरक्षणको भूमिका, ईश्वर उप्रेतीको लेख

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावनामा नै ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण र संवर्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैं क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ निर्माण गर्न वाञ्छनीय भएको’ भनिएको छ । तसर्थ, निक्षेप सुरक्षण मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण गर्न सहयोगसिद्ध हुनेछ ।

मुख्य शब्दावलीः वित्तीय प्रणाली, निक्षेप सुरक्षण, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय स्थायित्व ।

विषय प्रवेश

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई भगवान् भने पनि ग्राहकका रूपमा आउने भगवान् सबै कुरा जान्ने हुँदैनन् । तिनलाई जानकारी दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायको आधार नै ग्राहक हुन् । हरेक व्यवसायका आ–आफ्नै ग्राहक छन् । आधुनिक अर्थतन्त्रमा सम्पूर्ण कारोबार मौद्रिक रूपमा हुने हुँदा वित्तीय कारोबार मानवका लागि अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । ग्राहकको रुचि र व्यवहारअनुसार बैंकहरूले बैंकिङ सेवाको विकास गरिरहेका छन् । वित्तीय सेवा प्रयोग गर्ने मानिसलाई वित्तीय ग्राहक भनिन्छ । वित्तीय सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकको संरक्षण गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण कार्य हो ।

ग्राहकको संरक्षणसम्बन्धी उत्तरदायित्वपूर्ण पर्याप्त कार्य नहुँदा ग्राहकहरू ठगिने, वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्ने, वित्तीय साधनहरूको समुचित परिचालनमा जोखिम उत्पन्न हुँदै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा चुनौती उत्पन्न हुन्छ । फलस्वरूप राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू रहेका छन् । तसर्थ वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको संरक्षण निरन्तर गर्नु जरुरी छ । वित्तीय सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको संरक्षण गर्ने कार्य राज्यको पनि हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गरेका हुन्छन् । ग्राहकको निक्षेपको संरक्षण गरी मागेका बखत ब्याजसहित फिर्ता गरी निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण गर्नु बैंकको सर्वोच्च कार्य हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको बीमा गरेर निक्षेप संरक्षण गर्न सक्छन् । यसै विषयलाई यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

वित्तीय ग्राहक संरक्षण वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न प्रकारका संस्था र एजेन्टले ग्राहकसँग निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी ढङ्गबाट बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक मूल्य र मान्यता एवम् नीति निर्देशनको अधीनमा रही ग्राहकको हितलाई प्राथमिकतामा राखी वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने र गराउने कार्यको सुनिश्चितता गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्नु वित्तीय ग्राहक संरक्षण हो । वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले वित्तीय जोखिममा समेत वृद्धिलगायत कारण वित्तीय सेवाको विकास सँगसँगै वित्तीय स्थायित्वमा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । यस सन्दर्भमा सेवाग्राहीलाई वित्तीय बैंक तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा निक्षेप सुरक्षणको भूमिका

सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड

साक्षरता प्रदान गर्ने, वित्तीय सेवाको लागत कटौती गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणसहितको पहुँच बढाउने कार्यका साथै वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालमा २०८१ पुस मसान्तमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ करोड ७९ लाख निक्षेप खाता छ भने १९ लाख २५ हजार कर्जा खाता छन् । यसबाहेक वित्तीय कारोबार गर्ने बीमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने, गैरबैंकिङ संस्थाबाट कारोबार गर्ने, सहकारी संस्थाका लाखौँ सदस्यहरू पनि वित्तीय ग्राहक हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ मा जारी गरेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधिको व्याख्याअनुसार वित्तीय ग्राहक संरक्षण भनेको वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्राप्त गरेका÷गर्ने वित्तीय ग्राहकले वित्तीय सेवा प्रदायकबाट निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीयका साथै कानुन, नीति, निर्देशनअनुरूपको वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गरी वित्तीय ग्राहकका पीर, मर्का, गुनासो सहज र सरल रूपमा प्राप्त गरी उचित व्यवस्थापन गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजतपत्र र अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाका ग्राहकहरूलाई ती संस्थाले कारोबारका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रचलित नियम, कानुन तथा निर्देशनको परिधिभन्दा बाहिर गई ग्राहकको अहित हुने कार्य गरे र गराएका कारणले ग्राहकलाई मर्का परेकोमा त्यस्तो काम कारबाहीबाट ग्राहकहरूलाई संरक्षण गर्नु नै वित्तीय ग्राहक संरक्षण हो ।

ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तले ग्राहकहरूको हकहितको संरक्षण गर्न बनाइएका सिद्धान्तलाई बुझाउँछ । यस्ता सिद्धान्तहरूको निर्माण कार्यमा G-20, Financial Stability Board (FSB), Organization For Economic Cooperation & Development (OECD) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू संलग्न छन् । यिनीहरूले विकास गरेका सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन्ः

(क) वित्तीय सेवासम्बन्धी कानुनी, नियामक र सुपरिवेक्षकीय संरचना

प्रस्तुत सिद्धान्तअनुसार बैंकले पालना गर्नुपर्ने नीति नियम पालना गरेको, नगरेको सुपरिवेक्षण नियमित रूपमा गर्ने यथेष्ट संरचनाको निर्माण भएको हुनुपर्दछ ।

(ख) न्यायोचित र निष्पक्ष व्यवहारको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंकले सबै ग्राहकहरूप्रति समान र न्यायोचित एवम् इमानदारीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । सङ्कटमा परेका एवम् अशक्त ग्राहकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

(ग) प्रकटीकरण एवम् पारदर्शिताको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेवा सुविधा एवम् नयाँ उत्पादनका बारेमा ग्राहकले सजिलै बुझ्न सक्नेगरी सरल, स्पष्ट र शिष्ट भाषामा पारदर्शितापूर्ण तरिकाले प्रकटीकरण गर्नुपर्दछ ।

(घ) वित्तीय ज्ञान तथा सचेतनाको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक तथा समुदायलाई बैंकिङ सेवाका बारेमा ज्ञान, सीप आदि दिनुका साथै वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा वित्तीय जोखिम, अवसर आदिबारे सम्पूर्ण समुदाय शिक्षित बन्दछ ।

(ङ) संरक्षण तथा धोखाधडीविरुद्धको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको निक्षेप तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा धोखाधडी हुन नदिनका लागि यसका विरुद्ध पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

(च) गोपनीयताको संरक्षणको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंकले ग्राहकहरूका वित्तीय तथा व्यक्तिगत सूचनाहरू गोप्य राख्नुपर्दछ, जसले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरोस् ।

(छ) गुनासो सुनुवाइको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकबाट प्राप्त हुने गुनासो वा उजुरीको सुनुवाइ गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ ।

(ज) प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार ग्राहकले खोज्न, तुलना गर्न, परिवर्तन गर्न, उचित मूल्यमा सेवा प्रदायक छान्न स्वतन्त्र रूपले पाउनुपर्दछ ।

(झ) तेस्रो पक्षको सिद्धान्त

यस सिद्धान्तअनुसार बैंकका एजेन्टले पनि ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त पालना गर्नुपर्दछ । बैंक आफ्नो एजेन्टको कार्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन्छ ।

वित्तीय ग्राहक संरक्षण एवम् गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधिका मुख्य उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः

(क) वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैरजिम्मेवारी, लापरवाही, झुठा तथा गलत सूचना सम्प्रेषण, अपारदर्शी कारोबारजस्ता नकारात्मक व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्ने,

(ख) वित्तीय सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी वित्तीय ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान वा प्राप्त गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गर्ने,

(ग) वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकबाट नीति निर्देशन विपरीत निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने,

(घ) वित्तीय कारोबार गर्ने ग्राहकको मनोबल उच्च राखी वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कायम राख्ने,

(ङ) वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन, नीति, निर्देशन, कार्यविधि सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा गभर्नरलाई जानकारी गराउने,

(च) गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने,

(छ) वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन, नीति, निर्देशन, कार्यविधि सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा गभर्नरलाई जानकारी गराउने,

(ज) वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन, नीति, निर्देशन, कार्यविधि सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा गभर्नरलाई जानकारी गराउने ।

कानुनी व्यवस्था नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान गरेका छन् । खास गरी वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा केही व्यवस्थाहरू गरेको छ, जसअन्तर्गत पारदर्शिता कायम राख्ने, सोसम्बन्धी पुस्तिका तयार गर्ने, जसमा खातासम्बन्धी जानकारी, सेवा शुल्क, निर्धारित प्रक्रिया, ब्याजदर गणना विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, कारबाही, विलम्ब शुल्क, विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र यस्तो जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरल भाषाको प्रयोग, सूचनासम्बन्धी व्यवस्था, सरल बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय सेवाको शुल्कलगायत सर्त परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था, खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, चेक भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरी गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइका लागि हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुनासो सुनुवाइका लागि वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्षभरि प्राप्त भएका गुनासा र सुनुवाइको सङ्ख्यात्मक विवरण नियमन र सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय साक्षरता, गोपनीयता एवम् तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सेवासम्बन्धी जानकारी अडियोमार्फत पनि दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ग्राहक संरक्षण नीति तथा कानुन, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको प्रभावकारिता, वित्तीय साक्षरताको अवस्था, वित्तीय समावेशिता र पहुँचको स्तर, सेवाको गुणस्तर, वित्तीय संस्थाले कायम गरेको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालगायतका विषयले वित्तीय ग्राहकको संरक्षणलाई प्रभाव पार्दछन् ।

निक्षेप सुरक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका बचत तथा मुद्दती खातामा राखेको निश्चित सीमासम्मको रकम संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त सीमासम्मको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षण गराउने काम नै निक्षेप सुरक्षण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहकका निक्षेपको संरक्षक भएकाले ग्राहकको निक्षेप कुनै बखत फिर्ता गर्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ । तर बैंकिङ व्यवसायमा प्रशस्त जोखिम भइरहने हुँदा प्रणालीमा कमजोर वित्तीय संस्थाहरू विघटन हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको हुन्छ ।

वित्तीय संस्थाहरू प्रतिस्पर्धा, खराब वित्तीय अवस्था, जोखिम अथवा अन्य कारणले विघटनमा जानुपर्ने अवस्थामा दुःख, मेहनत गरेर ग्राहकले वित्तीय संस्थामा राखेको रकम डुब्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नै ग्राहक संरक्षण हो । निक्षेप सुरक्षणले ग्राहकको संरक्षण पनि गरिरहेको हुन्छ । वित्तीय सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको हो भने नीति निर्माण तथा अनुगमन गर्ने कार्य नियामक निकाय र राज्यको पनि हो ।

२०७९ साउन १ गतेबाट प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत, चल्ती, कल तथा मुद्दती खातामा रहेको तीन लाखसम्मका रकमको निक्षेप बिमाको सीमा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित निक्षेप तथा सुरक्षण कोषको कार्यालयले निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छ । यो कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने साना कर्जाहरूको पनि केही प्रिमियम लिई सुरक्षण गरी उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पुगेको छ । कोषले वार्षिक ०.१६ प्रतिशत प्रिमियम लिई वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेपको सुरक्षण गरिररेको छ । यो प्रिमियम वित्तीय संस्थाहरूले त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

कोषले आ.व. २०७८/०७९ मा ६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीन करोड ६१ लाख ४३ हजार निक्षेपकर्ताको आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ भने आ.व. २०७९/०८० मा ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार करोड १३ लाख ८० हजार निक्षेपकर्ताको १२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । त्यस्तै आ.व. २०८०/०८१ मा ५६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार करोड ५७ लाख ९५ हजार निक्षेपकर्ताको १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको सुरक्षणको अवस्था बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

कोषले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छिमेकी राष्ट्र भारतमा ६० को दशकमा निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्य सुरुआत भएको हो ।

भारतीय रिजर्भ बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित डिपोजिट इन्सुरेन्स एन्ड क्रेडिट ग्याारेन्टी कर्पोरेसन (डिआईसीजीसी) ले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकहरू विघटनमा जाँदा डिआईसीजीसीले २०२१ डिसेम्बरदेखि २०२२ मार्चसम्ममा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका निक्षेपकर्ताको ७,२४८ करोड रुपैयाँबराबरको निक्षेप बीमा रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । डीआईसीजीसीमार्फत भारतमा ७६ लाख करोड रुपैयाँबराबरको निक्षेपको ९८ प्रतिशत रकम निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमद्वारा सुरक्षित भएको हालै एक कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताए ।

अमेरिकामा फेडरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसनले सन् १९३३ देखि निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको छ । कर्पोरेसनल हाल प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएको २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरबराबर रकमको निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छ । सन् २००२ देखि विश्वभर निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी कार्यको विशेषज्ञता साझा गरी प्रभावकारी बनाउनका लागि इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ डिपोजिट इन्सुअर्स संस्था सञ्चालित छ । यस संस्थामा विश्वका ९९ राष्ट्र सदस्य र ११ राष्ट्र एशोसिएट्स छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहकप्रति संवेदनशील नभएको, ब्याजदर बढाएको, ग्राहकैपिच्छे फरकफरक ब्याजदर र ठुला ग्राहकलार्ई प्रचलितभन्दा धेरै प्रतिशतसम्म कम दरमा कर्जा दिने गुनासा आउने गर्थे । धितो लिलामीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, तोकिएकोभन्दा बढी जरिवाना, शुल्क लिएको, सर्तभन्दा बढी ब्याज लिएको, जथाभावी कालोसूचीमा राखेको जस्ता ग्राहकका गुनासा सुनिने गरिएको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जामा उपयोग नगरेको सीमाको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने, एबीबीएस शुल्क लाग्ने, स्टेटमेन्ट लिँदा शुल्क बुझाउनुपर्ने, खाता बन्द गर्दा शुल्क लाग्ने, साना कर्जा दिन नमान्ने, मुद्दती निक्षेप परिपक्व भएपछि ब्याज नआउने खातामा रकमान्तर हुने, दाबी नपरेका निक्षेपको दुरुपयोग, लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ऋण लिँदा अनिवार्य बचत, जोखिम कोष वा अन्य कारण देखाई पूरा रकम नदिने, चेक जारी गर्दा वा कार्ड जारी गर्दा रकम असुल्ने, खातामा रकम नभएको चेक खिच्ने र चेक फिर्ता हुने उपर समयमा कारबाही नगर्ने वा पहिले नै कालोसूचीमा राखिदिने जस्ता कार्यले उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने गरेका समाचार आइरहन्थे ।

यी सबै घटनाहरू ग्राहक संरक्षणप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संवेदनशील नभएको अवस्थामा सुनिने गुनासाहरू हुन् । केही अघि मात्र वाणिज्य बैंकहरूले नियम विपरीत ब्याज बढाई असुलेको रकम २०७९ पुस मसान्तभित्र ऋणीलाई फिर्ता गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकांश वाणिज्य बैंकलाई प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट नियम विपरीत असुलेको कुल ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवामा जथाभावी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई जोड दिएको छ ।

हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गुनासो सुनुवाइ डेस्क खडा गरी ग्राहकको यथोचित गुनासाहरू सुनुवाइ गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । नेपाली भाषामा पनि वेबसाइट हुनुपर्ने, ब्याजदरलगायत सबै सूचनाहरू आफ्नो वेबसाइटमा बुझिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । १० लाखभन्दा माथिको भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी गर्दा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने, सरकारको सबै किसिमका भुक्तानी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकको बैंकिङ प्रणालीप्रति आबद्धता बढेको छ । पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने माग पक्ष सबल बनाउन वितीय साक्षरता र उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न डिजिटल ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ । अहिले मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट अधिकांश बैंकिङ कारोबारहरू गर्न सकिन्छ । तसर्थ, अधिकांश व्यक्तिहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग क्षमता बढाउनुपर्दछ । प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन वित्तीय साक्षरता अभियान सक्रियताका साथ सञ्चालन गरी ग्राहक संरक्षणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निक्षेपकर्ता, ऋणी र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न आवश्यक छ । बचतकर्ताले आफूले गरेको बचत सहज र सुरक्षित तरिकाले उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चित हुनेगरी बैंकमा जम्मा गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसै गरी, बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न उपयुक्त दरमा बैंकबाट सहज रूपमा कर्जाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यो अपेक्षा पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा, सबै जनतामाझ सहज बैंकिङ पहुँच, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, मजबुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियमन मापदण्डको पूर्ण पालना, विश्वासिलो एवम् पारदर्शी संस्थागत सुशासन पद्धति, मितव्ययी कार्य सञ्चालन प्रणाली आदिका माध्यमबाट बचतकर्ता, ऋणी, लगानीकर्ता तथा अन्य जनताको मन जित्नेतर्फ बैंक व्यवस्थापकहरूले ध्यान दिएमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको अनुपालना भई वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नमा सहयोग पुग्दछ ।

निष्कर्ष

निक्षेप सुरक्षणबाट प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षण हुन्छ । यसले साना तथा मध्यम निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित त अवश्य भएकै छ, यसबापत ग्राहकले कुनै आर्थिक खर्च बेहोर्नुपर्दैन । यसले वित्तीय संस्थाप्रति आम नागरिकको भरोसा बढेकै पाइन्छ ।

निक्षेप सुरक्षणमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र आबद्ध छन् तर प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरूले पनि सर्वसाधारणसँग बचत सङ्कलन गरिरहेका हुन्छन् । सहकारी संस्थामा आर्थिक कारोबार बढ्दो छ र यदाकदा सहकारीका सञ्चालकहरू संस्था बन्द गरेर भागेका समाचार सुन्न पाइन्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न चुनौती थपेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूमा रहेका ग्राहकको निक्षेपको सुरक्षण हुनु जरुरी छ । सर्वसाधारणको बचत सङ्कलन गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रममा जोड्न सकेमा ग्राहक संरक्षण बढ्न गई वित्तीय प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास बढ्नेछ ।

यसबाट निक्षेप सुरक्षणबापत वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा सुरक्षण कोषमा भुक्तान गरिरहेको लागत घट्न गई सोही प्रिमियमले पाँच लाख रकमको सुरक्षण सीमाभन्दा बढी रकमको निक्षेप सुरक्षण गर्न सक्छन् । फलस्वरूप वित्तीय संस्थाहरूले ठुलो रकमको निक्षेप सुरक्षण गर्ने गर्दा नागरिकले वित्तीय संस्थामा निर्धक्क रकम जम्मा गर्न सक्छन् । यसबाट औपचारिक अर्थतन्त्रप्रति जनता आकर्षित भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्न जान्छ ।

वर्तमान समयमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई वित्तीय समावेशिताको अङ्कका रूपमा लिइन्छ । देशको वित्तीय प्रणालीको समृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भने बैंकको समृद्धिका लागि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुनु उत्तिकै जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउनु छ भने निक्षेपकर्तालाई सुरक्षा दिनुपर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थव्यवस्थाको भरोसाका केन्द्रविन्दु हुन् । निक्षेप सुरक्षण मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण गर्न सहयोगसिद्ध हन्छ । निक्षेप सुरक्षणले मात्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व हुने होइन, प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन र अनुगमनको पनि उत्तिकै महत्व छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

(लेखक ईश्वर उप्रेती राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सहायक प्रबन्धक  हुन् । प्रस्तुत सामाग्री नेपाल राष्ट्र बैंकले ७० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक समाचारबाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण