सरकारको उच्च प्राथमिकतामा बीमा क्षेत्र, स्वास्थ्यदेखि कृषिसम्म: बीमा प्रणाली एकीकृत गर्ने, समेटिए ८ क्षेत्र

काठमाडौं, वैशाख १९। सरकारले बीमा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बीमासम्बन्धी आठ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन्।

बीमा प्रणालीलाई जोखिम व्यवस्थापनको प्रमुख आधार बनाउँदै कृषि, स्वास्थ्य, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, पूर्वाधार, र सामाजिक सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने घोषणा गरिएको छ। सरकारले विभिन्न बीमा सेवाहरूलाई एकीकृत गर्दै सर्वसुलभ, भरपर्दो, र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बीमा क्षेत्रका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:

१. कृषिमा यान्त्रिकीकरण र बीमा प्रोत्साहन

निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजलाई देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ । कृषिमा युवालाई आकर्षिक गर्न भूमि, कृषि सामाग्री बीमा खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विदामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आवद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ ।

२. परियोजना बीमा र बजार सुनिश्चितता

भूमि बैंक मार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामाग्रीको व्यवस्था गरिनेछ । परियोजना बीमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

३. कृषि बीमाको दायरा विस्तार

कृषि बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय-पत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिनेछ। व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ ।

४. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण

मानव-वन्यजन्तु द्धन्त न्यूनिकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकिकृत गरिनेछ। संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिनेछ ।

५. स्वास्थ्य बीमामा पहुँच र दायरा विस्तार

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकिकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ ।

६. औषधी र सेवा एकीकरण

बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्धारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरु बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकिकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरुको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

७. स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र दिगोपन

स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तार सँगै सेवा प्रदायक अस्पताल-चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीविचको असन्तुलन हटाउने। स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरुलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आवद्ध गर्ने। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचन गरी दिगो बनाउने।

८. बीमा साक्षरता र समावेशीता

बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइनेछ । भौतिक सम्पत्ती बीमा प्रवर्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारको यो कदमले बीमा प्रणालीलाई दीर्घकालीन सुधार र समावेशी विकासतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना