बैंकहरुको ४५ अर्बको गैर बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्न अव छुट्टै कम्पनी स्थापना हुने, बैंकहरुलाई ठुलो राहात

प्रभात कुइकेल
2025 May Fri 19:23

बैंकहरुको ४५ अर्बको गैर बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्न अव छुट्टै कम्पनी स्थापना हुने, बैंकहरुलाई ठुलो राहात

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा धेरै टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको गैर बैंकिङ सम्पत्ती र खराव कर्जा व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दुबै सदनमा आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा गैर बैंकिङ सम्पत्ती र खराव कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ 'दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ती र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिबृद्धि गरिनेछ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ ।'

आजका दिनमा बाणिज्य बैंकहरु सँग मात्रै ३८ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ती रहेको छ । विकास बैंक तथा फाइनान्सको पनि जोड्ने हो भने ४४ अर्ब भन्दा माथि रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी तथा सुस्तताको प्रभाव बैंकहरुमा पनि बढ्ने क्रममा यस्तो सम्पत्ती चरम रुपमा बढ्दै आएको छ । २०७९ असारसम्ममा बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ती केवल १० अर्ब ५२ करोड थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नउठेको कर्जाको धितो लिलामी बिक्री नभएमा आफैंले सकार्छन्। यसरी सकारेको सम्पत्ति नै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति हो। सकारेपछि पनि यस्तो सम्पत्ति सकेसम्म चाँडै बिक्री गर्नुपर्ने नियम छ।

तर बढेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिले बैंकरहरू तनावमा छन्। धितो लिलामीका सूचनाहरू निरन्तर सार्वजनिक भए पनि जग्गाको कारोबार समेत बढ्न नसकेको कारण यस्ता धितो समेत बिक्री हुन सकिरहेको छैन। यही कारण बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति उल्लेख दरमा बढिरहेको हो।

बैंकरहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि नीतिगत समस्या समेत देखिएको छ। जग्गामा हदबन्दीको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई यस्तो सम्पत्ति सकार्न समेत समस्या भएको हो। जग्गाको हदबन्दीको कारण बैंकहरूले समेत २ सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा सकार्न सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा लामो समयदेखि गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि अलग्गै कम्पनीको आवश्यकता रहेको भन्दै बैंकहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

२०६५ सालमै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या आउँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको चर्चा चलेको थियो। तर, हालसम्म यसमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

भारतमा बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थापनको अभ्यास

भारतमा 'इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी' र 'नेशनल असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनी'मार्फत् बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। भारतमा सन् २०२१ मै बजेट भाषण मार्फत गैर बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थापनका लागि ब्याड बैंकको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसै व्यवस्था पछि सन् २०२१ मै गैर बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थानका लागि दुई कम्पनीहरु स्थापना भएका थिए ।

भारतमा इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी स्थापना हुनु भन्दा अघि पनि स–साना रकमका खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि करिब २८ वटा असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीहरू थिए।

भारत सरकारको अग्रसरतामा NARCLसँग मिलेर IDRCL (India Debt Resolution Company Limited) को सह-स्थापना गरिएको थियो। यस संस्थालाई भारतीय बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेका ठूला कर्पोरेट समस्याग्रस्त सम्पत्तिहरू (एनपीएहरू) को मूल्य पुनःप्राप्ति गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। IDRCL भारतका १४ ठूला सार्वजनिक तथा निजी वाणिज्यिक बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेको छ। यसले ५०० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला कर्पोरेट एनपीएहरू खरिद गर्ने गर्दछ ।

इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनीले बैंकहरूको बिग्रिएको कर्जालाई सकार्छ र बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा देखिँदैन। विशेषतः सरकारी लगानी रहेका बैंकहरूको खराब कर्जा सकार्ने उद्देश्यले यो ब्याड बैंकको स्थापना गरिएको थियो। इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनीले भारतका बैंकहरूबाट वर्षेनी खर्बकोको खराव कर्जा लिने गरेको छ ।

नेशनल असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीले यसरी सकारिएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने लगायतको काम गर्छ। यस्ता सम्पत्ति सम्भावित लगानी कोष वा अन्यलाई बिक्री गरिन्छ। भारतले यी दुवै कम्पनीबीच मर्जर गर्ने तयारी गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा नेपालका बाणिज्य बैंकहरूको औसत खराव कर्जा (NPL) ४.८३ प्रतिशत पुगेको छ। जस मध्ये न्युनतम ०.६४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.६४ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। खराव कर्जा बढ्दै जादा बैंकहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीहरुको सम्पत्ती लिलामका लागि आह्वान गर्ने गर्छन् । यसै क्रममा लिलाम बिक्री हुन नसकेका सम्पत्तीलाई बैकले सकार्नु पर्छ । यसले गर्दा खराव कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तीको व्यवस्थापन बैंकहरुका लागि सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण कार्य बन्दै गइरहेको छ ।