नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले आगामी बजेटका लागि दियो १५ बुँदे सुझाव, पूँजी बजारमैत्री नीति ल्याउन आह्वान

काठमाडौं, जेठ ३ गते । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि १५ बुँदे सुझाव दिएको छ। संघका अध्यक्ष डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठले मुलुकभर रहेका ६८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हितमा अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरूमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले आगामी बजेटका लागि १५ बुँदे सुझाव पेश

काठमाडौं, । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिँदै गरेको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने १५ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। संघका अध्यक्ष डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठले मुलुकभर रहेका ६८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हितमा अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरूमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा पूँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउने उद्देश्यका विविध प्रस्ताव समावेश छन्। प्रस्तुत १५ बुँदे सुझावहरू यस्ता छन्:

१. शेयर बजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२. ब्रोकरहरूलाई मार्जिन लेंडिङ्ग कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा ब्रोकरहरूलाई थोक ऋण दिन पाउने, ब्रोकरहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिमा खुद्रा ऋण प्रवाह गर्न पाउने।

३. रेमिट्यान्सबाट आएको रकमबाट उद्यम संचालन गरेमा कम्तीमा ५ वर्षको कर छुट दिनुपर्ने।

४. शेयर बिक्रीबाट प्राप्त मुनाफालाई पुनः लगानी गरेमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने। कम्तीमा २ वर्ष पुनर्लगानी गरेमा मुनाफामा ५०% कर छुट दिने।

५. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई शेयर बजारमा पहुँच दिने र उनीहरूले उत्पादन, सेवा वा व्यापारमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेमा ५ वर्षको कर छुटको व्यवस्था गर्ने।

६. स्थानीय तहहरूले PPP मोडलमा पूर्वाधार विकास गर्न पाउने, म्युनिसिपल बण्ड जारी गर्न सक्ने र BOLT प्रणालीमार्फत परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।

७. म्युचुअल फण्डको प्रारम्भिक निष्काशनमा १ लाखभन्दा बढी लगानी गरेर २ वर्षसम्म होल्ड गरेमा लाभकरमा निश्चित कर छुट दिने।

८. नेपाल सरकारको वहुलता रहेको कम्पनीमा सर्वसाधारणको शेयर हिस्सा बढाउने।

९. निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुने पब्लिक कम्पनीले SEBON को सुपरीवेक्षणमा Pre-IPO तथा क्राउड फन्डिङमार्फत पूँजी संकलन गर्न पाउने।

१०. शेयर बजारबाट भएको मुनाफा/नोक्सानीको बार्षिक लेखाजोखा गरि, खुद नोक्सानी देखिएमा अन्य व्यावसायिक घाटाजस्तै आगामी वर्षमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

११. वस्तु बजार प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तर तथा गोदाम (वेयरहाउस) प्रणाली विकास गर्ने र वस्तु बजार एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने।

१२. विदेशी मुद्राबजार तथा एक्सचेञ्जको सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ गर्ने।

१३. बर्षमा दुईपटक “पूँजीबजार प्रदर्शनी” आयोजना गर्ने, जसमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता संघसंस्था सहभागी हुने, र त्यसका लागि बजेट छुट्याउने।

१४. मर्चेन्ट बैंकर तथा प्राइभेट इक्विटी/भेञ्चर क्यापिटल कम्पनीहरूलाई नवीन र सिर्जनशील प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने।

१५. Nepse को अगुवाइमा Insider Trading, Circular Trading, Cornering, Pump and Dump जस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सतर्कता प्रणाली स्थापना गर्ने।

संघले उक्त सुझावहरूमार्फत पूँजी बजारलाई सुदृढ बनाउँदै दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको आग्रह छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?