नव नियुक्त गभर्नरलाई अनलराज भट्टराईको सुझाव, 'नियमनमा चलकता अपनाउदै निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउनु पर्छ'

काठमाडौं। पूर्व बैंकर तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराईले नव नियुक्त गभर्नरले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास (कन्फिडेन्स) बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

"हाल बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि तीनवटा गम्भीर दबाब एकसाथ देखिएका छन्– तरलताको दवाव, पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) र गैर-प्रदर्शनशील सम्पत्ति (Non-Performing Assets – NPA)," भट्टराईले भने, "व्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ, तर पूँजी पर्याप्तता कडाइका कारण कतिपय बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्नसमेत सकस भोगिरहेका छन्।"

भट्टराईका अनुसार वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती सन्तोषजनक रहेको र रेमिट्यान्समा पनि राम्रो वृद्धि देखिएको भए पनि समग्र आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रको वृद्धि कसरी अघि बढाउने भन्ने मुख्य चुनौती रहेको छ।

"निजी क्षेत्रको हातमा पैसा पुग्नुपर्छ, तर हाल बैंकहरूले सहज रूपमा कर्जा दिनसक्ने स्थिति छैन," उनले स्पष्ट पारे। "क्यापिटल एडिक्वेसी कडा भएकाले बैंकका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी थप गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन।"

नव नियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ‘म नियमनभन्दा बढी अनुगमनमा जान्छु’ भनेको उल्लेख गर्दै, भट्टराईले केही नियामकीय नियमहरूमा लचकता आवश्यक रहेको बताए। "यदि पूँजी पर्याप्तताको मापदण्डमा केही समायोजन गरियो भने कर्जा प्रवाहमा सहजता आउन सक्छ," उनले भने।

त्यस्तै, हालको ४० प्रतिशत अनिवार्य निर्देशित कर्जा (Directed Lending) नीति पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ। "अनिवार्य रूपमा पर्यटन, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोक्नेभन्दा पनि त्यसको उत्पादन र प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने आधारमा नीति निर्माण गरिनुपर्छ," उनले सुझाए।

सरकारबाट कर घटाउने सम्भावना सीमित रहेको र सामाजिक सुरक्षामा मात्रै २५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने वर्तमान अवस्थालाई पनि उनले चुनौतीका रूपमा औंल्याए। "कुल राजस्वबाट चालु खर्च मात्र धान्न गाह्रो छ, पूँजीगत खर्च बढाउने अवस्था छैन," भट्टराईले भने।

यस्तो परिस्थितिमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणको हातमा पैसा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। "यो असम्भव होइन, तर त्यसका लागि कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ र केही प्रुडेन्सियल मापदण्डहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ," भट्टराईको निष्कर्ष छ। "वर्तमान मौद्रिक नीतिमा धेरै स्पेस छैन, र व्याजदर पहिल्यै झरिसकेको अवस्था छ," उनले अन्त्यमा भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?