नेपालको धितोपत्र बजारको भविष्य: आर्थिक सुधारको दृष्टिकोण र राज्यको भूमिका, रविन कँडेलको लेख

काठमाडौं। नेपाल सरकारद्वारा गठित चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन समितिले नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन गरेको सिफारिसले पुँजी बजारमा एक रणनीतिक बहस प्रारम्भ गरेको छ। प्रतिवेदनले बजारमा विद्यमान एकाधिकार तोड्न र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा रहेका दीर्घकालीन कमजोरीहरू (जस्तै, ढिलासुस्ती, प्रविधि र नवीनताको कमी) हटाउन प्रतिस्पर्धालाई एक अनिवार्य शर्तको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यद्यपि, यो सिफारिसले सुधारको विधि, क्रम, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, र प्रतिस्पर्धाको स्वरूपमाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि खडा गरेको छ। यो बहस केवल एउटा नयाँ इजाजतपत्रमा सीमित छैन, बरु यो नेपालको आर्थिक सुधारको दृष्टिकोण र राज्यको भूमिकामाथिको एक आधारभूत वैचारिक द्वन्द्वको प्रतीक बनेको छस् के सुधारको बाटो बजार(निर्देशित प्रतिस्पर्धा हो, वा विद्यमान संस्थाको क्रमिक र संरक्षित विकास।

१. प्रतिवेदनको मूल दृष्टिकोणस् प्रतिस्पर्धात्मक सुधारको अनिवार्यता

प्रतिवेदनको तर्क स्पष्ट छस् नेप्सेमा संरचनागत र व्यावहारिक समस्याहरू छन्, जसको समाधान आन्तरिक सुधारका प्रयासहरूले मात्र गर्न सकेको छैन। विगतमा गरिएका अनेकौं अध्ययनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनुले  यो यथार्थलाई पुष्टि गर्छ। यस पृष्ठभूमिमा, प्रतिवेदनमा निम्न तर्कहरू  स्

प्रतिस्पर्धा नै सुधारको उत्प्रेरक होस् बाहिरी प्रतिस्पर्धाको दबाबबिना कुनै पनि एकाधिकारयुक्त संस्था, विशेष गरी सरकारी निकाय, आफैं सुध्रिन उत्प्रेरित हुँदैन। प्रतिवेदनले नेपालकै दूरसञ्चार क्षेत्रको उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रको प्रवेशले कसरी सरकारी संस्थानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाएको थियो भन्ने तथ्यलाई आधार बनाएको छ ।

बजारको समग्र विकासस् लक्ष्य केवल नेप्सेको सुधार मात्र होइन, बरु समग्र पुँजी बजारलाई गहिरो, फराकिलो र आधुनिक बनाउनु हो। नयाँ खेलाडीको आगमनले नयाँ प्रविधि, नयाँ वित्तीय उपकरण र लगानीकर्ताका लागि राम्रो सेवा भित्र्याउँछ, जसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।

कानुनी वैधता नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रियालाई रोक्न गैरकानुनी र संविधान विरोधी भनी सर्वोच्च   अदालतमा परेका रिट निवेदनहरू खारेज भइसकेकाले यो प्रक्रियाले कानुनी बाधा पार गरिसकेको तथ्यलाई प्रतिवेदनले आधार मानेको छ ।

२. प्रमुख नीतिगत जोखिमहरू

प्रतिवेदनको  बाबजुद, नागरिक स्तर र विज्ञहरूबाट यसका सिफारिसहरूमाथि गम्भीर र तर्कसंगत आपत्तिहरू उठेका छन्, जसले नीति कार्यान्वयनका जोखिमहरूलाई उजागर गर्छस्

पुनरसंरचनाको प्राथमिकता र सम्पत्ति संरक्षणको प्रश्नस् नाफामा चलिरहेको र अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति भएको नेप्सेलाई  प्रतिस्पर्धीको आगमनबाट हुने सम्भावित अवमूल्यनबाट जोगाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। तसर्थ, पहिले नेप्सेलाई सार्वजनिक (निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा लगेर यसको पुनर्संरचना गरी संस्थागत र वित्तीय रूपमा बलियो बनाउने, अनि मात्र प्रतिस्पर्धाको लागि बजार खुला गर्ने नीति किन नअपनाउनेहरु यो प्रश्नले राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको दायित्वलाई केन्द्रमा राख्छ।

असमान प्रतिस्पर्धाको मोडलमाथि प्रश्नस् प्रतिस्पर्धा समान र सक्षम शक्तिहरूबीच हुनुपर्छ। वर्षौंदेखिको सरकारी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीले ग्रस्त नेप्से र अत्याधुनिक प्रविधिसहित आउने निजी कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा सुरुमै असमान हुन्छ। यस्तो असमान प्रतिस्पर्धाले स्वस्थ बजारको विकास गर्नुको सट्टा, एउटा संस्थालाई विस्थापित गर्ने र अर्कोलाई स्थापित गर्ने मात्र काम गर्न सक्ने जोखिम छ।

विश्वासको संकट र सुशासनको चासोस् यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी र निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा अघि बढाइएको भन्ने गम्भीर सार्वजनिक आरोपहरूले घेरिएको छ। जब सुधारको नियतमाथि नै गहिरो अविश्वास हुन्छ, तब त्यसबाट आउने परिणाम पनि जनहितमा नहुन सक्ने आशंका स्वाभाविक हुन्छ। यो विश्वासको संकट नै यो सुधार प्रयासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

३. द्वन्द्वको विश्लेषण र अबको बाटो

यो बहसले नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा देखिने एउटा आधारभूत द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छस् एकातिर बजार उदारीकरण र प्रतिस्पर्धाबाट दक्षता हासिल गर्ने नवउदारवादी दृष्टिकोण छ, भने अर्कोतिर विद्यमान राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरक्षण र क्रमिक सुधारमा विश्वास गर्ने संस्थागत दृष्टिकोण छ।

यी दुई दृष्टिकोणबीच सन्तुलन खोज्नु नै अबको बाटो हो। समाधान कि त यो, कि त त्योमा छैन, बरु दुवैलाई सँगै, तर सही क्रममा लैजानुमा छ।

नेप्से पुनर्संरचनाको समयबद्ध प्रतिबद्धतास् सरकारले प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार ९परिच्छेद ८।२।२० नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि एक स्पष्ट, सार्वजनिक र समयबद्ध कार्ययोजना तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ। यसको स्वामित्व परिवर्तन, प्रविधि स्तरोन्नति र व्यावसायिकरणको प्रक्रिया कहिले र कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा स्पष्टताले मात्र ूपहिले सुधारू को मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ र विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ।

नियामक निकायको सशक्तीकरणस् दुई वा सोभन्दा बढी एक्सचेन्ज सञ्चालन हुने बजारको नियमन गर्न हालको नियामक निकाय ९धितोपत्र बोर्ड० को क्षमता र अधिकारमा व्यापक सुधार अनिवार्य छ। बलियो र स्वतन्त्र नियामकबिनाको प्रतिस्पर्धी बजारले कार्टेलिङ र बजार विफलताको जोखिम निम्त्याउँछ

पारदर्शी र योग्यतामा आधारित अनुमति प्रक्रियास् यदि नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने हो भने, त्यसको प्रक्रियालाई सबैभन्दा पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाइनुपर्छ। यसले ूस्वार्थ समूहू को आरोपलाई खण्डन गर्न र प्रक्रियाको वैधता स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

नेपालको पुँजी बजार एक महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनले सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको विधि र नियतमाथिको बहसले यसलाई जटिल बनाएको छ। अबको सफलता, कुनै एक बाटो रोज्नुमा भन्दा पनि, विद्यमान संस्थाको सबलीकरण र नयाँ प्रतिस्पर्धाको सुरुवातबीच सही सन्तुलन कायम

गर्न सक्ने राजनीतिक र नीतिगत इमानदारीमा निर्भर गर्दछ। अन्तिम लक्ष्य एउटा मात्र हुनुपर्छस् एक स्वस्थ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय पुँजी बजार, जसले लगानीकर्ता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दुवैको हित गरोस्।

(रविन कँडेल नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका संस्थापक महासचिव हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण