जेठमै २ खर्ब ८० अर्ब खर्च, असार–जेठको बर्खे विकासमाथि फेरि प्रश्न उठ्यो

BFIS News
2025 Jun Fri 13:15

काठमाडौं। सरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै विकास खर्चमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिलाई यस वर्ष पनि दोहोर्‍याएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालैको जेठ महिनामा मात्रै सरकारबाट २ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जसले बर्खे विकासमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।

जेठ १४ गते मात्र २२ अर्ब खर्च
जेठ १ गते ६ अर्ब ३१ करोड, जेठ ७ मा ३ अर्ब ७८ करोड, जेठ १४ मा २२ अर्ब २२ करोड, जेठ २१ मा ३ अर्ब ३२ करोड, जेठ २८ मा २ अर्ब ८७ करोड र जेठ ३० मा ८ अर्ब २८ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

यस्तो खर्चले बर्खायाममा देखिने “सस्तो देखाउने महँगो विकास” को पुनरावृत्ति भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। बारम्बार आलोचना हुँदै आएको असार–जेठको खर्च प्रवृत्तिबाट गुणस्तरीय विकास हुने सम्भावना कम रहने तर्क समेत गरिन्छ।

बजेट खर्चको संरचना
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। जेठ ३० सम्म सरकारले जम्मा १२ खर्ब ७९ अर्ब खर्च गरेको छ।

चालु खर्चतर्फ: ८ खर्ब ४९ अर्ब
पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ: १ खर्ब ४१ अर्ब
वित्तीय व्यवस्थातर्फ: २ खर्ब ८७ अर्ब खर्च भएको छ।

अबको एक महिनामै ५ खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्नु असम्भवजस्तै देखिएको छ।

विकास खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न
बर्षा सुरु हुने समयमा विकास निर्माणका काम गरिँदा त्यसको गुणस्तरीयता र पारदर्शितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगसम्मले बजेट खर्चको ढाँचालाई पुनःसंरचना गर्न बारम्बार सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएका छन्।

अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घट्ने
जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यो ४.६१ प्रतिशतमै सीमित हुने स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले अहिले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूरै खर्च गर्न नसक्ने स्वीकार गरिसकेको छ। यसले बर्खे विकास र खर्च प्रणालीमाथिको संस्थागत कमजोरी पुनः उजागर भएको देखिन्छ।