हिरा र सुनमा लगाइएको करप्रति आभूषण व्यवसायीको आपत्ति, स्पष्ट नीति र कर छुटको माग

BFIS News
2025 Jun Mon 16:16

हिरा र सुनमा लगाइएको करप्रति आभूषण व्यवसायीको आपत्ति, स्पष्ट नीति र कर छुटको माग

काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। संघले यस्तो निर्णयले आभूषण व्यवसाय धराशायी बनाउने चेतावनी दिएको छ।

संघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको व्यवस्थाले व्यवसायमा गम्भीर असर परेको जनाएको हो।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले भने, “हिरा, सुन र जवाहरातको क्षेत्रमा खर्बौं लगानी, लाखौं रोजगारी र अर्बौं राजस्व योगदान छ, तर अहिलेको कर नीतिले यस व्यवसायलाई संकटतर्फ धकेलेको छ।”

संघका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले बजारमा अनिश्चितता थपिएको छ। खासगरी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गहना बिक्रीमा लाग्ने २ प्रतिशत विलासिता कर गत वर्षदेखि नै आपत्तिको विषय बनेकोमा यस वर्ष थप करका व्यवस्थाले व्यवसायीको मनोबल गिराएको संघको भनाइ छ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार हिरा आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख रुपैयाँबराबरको हिरा आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म यो आंकडा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाघेको छ।

संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यसरी क्रमशः विस्तार हुँदै गएको व्यवसायलाई सरकारले अंकुश लगाउने प्रयास ग¥यो भने त्यो दीर्घकालमा सरकारका लागि पनि घातक हुनसक्छ।”

संघले चार बुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ:

हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीमा राख्नुपर्ने,
सुनमा लगाइएको विलासिता कर खारेज गर्नुपर्ने,
सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने,
गरगहना व्यवसायमा ड्युटी ड्र ब्याक (शुल्क फिर्ता) सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने।

संघले यस्ता मागहरूको सम्बोधन नगरे स्थिति झनै जटिल बन्ने र घरेलु उत्पादन तथा निर्यातमाथि असर पर्ने बताएको छ।