गभर्नरको लाइसन्स अभिव्यक्तिपछि बैंक क्षेत्रमै तरंग, संचालकहरू असन्तुष्ट

काठमाडौं, असार २० – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले बैंकहरूलाई दिइने सञ्चालन अनुमति (लाइसन्स) सिमित अवधिको हुन सक्ने संकेत दिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसन्स अवधिसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए, जसले निजी क्षेत्रका बैंक सञ्चालकहरूलाई असहज बनाएको छ।

गभर्नर पौडेलले टेलिकम कम्पनी तथा जलविद्युत् आयोजना जस्तै बैंकहरूको लाइसन्स अवधिसमेत तोकिनु पर्ने सुझाव दिँदै, बैंकलाई 'पब्लिक गुड्स'को रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार, “धेरैजसो लाइसन्सको आयु हुन्छ, तर बैंकको भने एक अर्थमा छैन।”

उनको भनाइले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवेश गराउने संकेत दिएको अड्कल कतिपयले लगाएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले भने यस्तो अवधिका आधारमा बैंक लाइसन्स दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य नभएको बताइरहेका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा निजी बैंकहरूले नियमनकारी निकायप्रति देखाएको उदासीनताले पनि हुन सक्ने विज्ञहरुको आलकन छ।

ग्रोसरी पसलझैँ बैंकहरू चल्न थालेका छन्, र ऋण प्रवाहमा गोजी हेरेर मात्र दिने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाका लागि नियमन कडा हुनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ। फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिटको अवधारणाका आधारमा नयाँ बैंकहरू आउने सम्भावना खुला बजार अर्थतन्त्रमा रहनुपर्ने कतिपयको विश्लेषण सुन्न पाइन्छ। राष्ट्र बैंकसँग अहिले पनि कानुनी रूपमा कमजोर बैंकहरूको लाइसन्स खारेज गर्ने अधिकार छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने यस्तो अभिव्यक्ति आफूहरूले पहिले कहिल्यै नसुनेको दाबी गरेका छन्। “बैंकको लाइसन्स अवधि सकिने भनेर कतै अभ्यास भएको छैन,” उनले भने, “यस्तो व्यवस्था ल्याइएमा त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ।”

उनका अनुसार, बैंकलाई अनवरत सञ्चालनमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई समयावधि सकिएपछि कसैलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन। संस्थापक शेयरको बिक्रीमा देखिएको कठिनाइसम्बन्धी छलफल सार्वजनिक मञ्चमा भइरहेको र त्यसै प्रसंगमा गभर्नरको भनाइ आएको हुन सक्ने उनले बताए।

“संस्थापक शेयरलाई अनन्तकालसम्म त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने मान्यता व्यावहारिक होइन,” उनले भने, “तर गभर्नरज्यूको भनाइ नियमन क्षेत्रको नयाँ अनुभवसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ।” यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार हाललाई कुनै नयाँ बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लाइसन्स दिने तयारी भने छैन।

यद्यपि गभर्नर पौडेलको भनाइलाई लिएर बहस चुलिंदै गएको छ, उनले आफ्नो भनाइको खण्डन भने हालसम्म गरेका छैनन्। यो विषयले निकट भविष्यमै नीति निर्माण र बैंकिङ क्षेत्रको संरचना परिवर्तनतर्फ संकेत देखिन थालेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?