उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीति ल्याउन जोड

काठमाडौं, २५ असार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक रूपमा सुझाव पेश गरेको छ। महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको हो।

महासंघले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा अनौपचारिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले शुसासन र पूर्वाधारको अभावले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्रभावकारी रूपमा नआएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिगत योजना अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था सबै आकारका उद्योग–व्यवसायमा लागू हुने गरी स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह तथा व्याज जरिवानामा सहुलियतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण तथा आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सहज कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने र उद्योगहरूले पाउने कर्जामा ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सन् २०२६ मा नेपालले अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, लघु, घरेलु, साना तथा महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको नीति ल्याउनुपर्ने, महिला उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

त्यसैगरी, वाच लिस्ट (Watch List) को प्रावधानमा सहजीकरण, जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्दै नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने सुझाव समेत महासंघले राखेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाएमा नेपालमा रहेका आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, र हाल प्रतिबन्धित आन्तरिक विप्रेषणलाई पुनः सुरु गरी न्यून आय वर्ग, विद्यार्थी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको रकम पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।

आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने, KYC प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, QR प्रणालीमा इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्ने जस्ता प्रविधिनिर्भर सुधारहरू पनि सुझावमा समावेश छन्।

महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि नेपाली व्यवसायी तथा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा वा उत्पादन केन्द्र खोल्ने अनुमति दिने, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिने बजेट घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साथै स्वेट शेयर लिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषमा बैंकहरूले लगानी गर्दा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने, यस्ता कोषहरूलाई निर्देशित कर्जा सरह मान्यता दिने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले पनि वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने खालको प्रभावकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?