आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

सुमन सुवेदी
2025 Jul Fri 17:42

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२/८३ सालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेर ५ प्रतिशत मुद्रास्फिति र १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि प्रक्षेपण सहितको विस्तारकारी नीति लिएको छ। विगत केही वर्ष देखि चलि रहेको सुस्त आर्थिक वृद्धिदर, लगानी मनोबलको अभाव, र महँगीको चापबीच ल्याइएको यो नीति देशको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनको लागि आउने अपेक्षित नै थियो।

सरकारले लिएको आर्थिक वर्षको वित्त नीति को सहयोगी नीतिको रुपमा यो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, कर्जाको परिचालन बढाउने र बजारमा तरलता को उल्लेखनीय उपभोग बढाउने दिशामा सकारात्मक कार्य गरेको छ तथापि यी लचिलो नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारणले निम्तिनसक्ने जोखिमहरू पहिचान गरी तिनका असरहरूको सावधानीपूर्वक विश्लेषण र समय सापेक्ष पुनरावलकन गरिनु पनि अति आवश्यक छ।

नीति दर र ब्याजदरमा कटौती

यस वर्ष राष्ट्र बैंकले नीति दरलाई ५% बाट घटाएर ४.५% मा ल्याएको छ भने बैंक दर ६.५% बाट घटाएर ६% बनाएको छ, जसका कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट आवश्यकता परेको खण्डमा सस्तो दरमा ऋण तथा तरलता सुविधा लिन सक्ने बनाउँछ। साथै निक्षेप संकलन दर ३% बाट घटाएर २.७५% मा झारिएको कारणले नाफा वृद्धिको लागि बैंकहरुलाई ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यता थपिने देखिन्छ। त्यो नीतिका कारणले सस्तो कर्जा उपलब्ध हुने हुँदा उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढ्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ यसबाट आर्थिक गतिशीलता प्राप्त भई रोजगारीको सिर्जनामा समेत मद्दत पुग्न सक्ने देखिन्छ। यो नीतिको प्रभावलाई नियमित रूपमा अध्ययन गरी समयानुकूल सुधार गर्न अति आवश्यक छ अन्यथा ब्याज दर घटेका कारणले निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने र पुँजी पलायनको खतरा समेत निम्तिन सक्ने प्रसस्त सम्भावना रहन्छ।यसका कारणले महङ्गीमा थप दबाव परी हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव निम्तिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।

घरजग्गा कर्जाको सीमा विस्तार

२०८२/८३ को नीति अनुसार पहिलो घर खरिद गर्नको लागि लिइने आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइनु, पहिलो घर खरिदको लागि कर्जाको ७०% बाट बढाएर ८०% कायम गरिनु साथै अन्य घर कर्जाका सन्दर्भमा पनि एलटिभी रेसियो ६०% बाटो बढाएर ७०% कायम गरिनु वास्तवमा घर जग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि लिएको नीतिको रुपमा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसका कारणले निर्माण तथा घरजग्गा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेर ठप्प भएको अर्थतन्त्र लाई चलायमान बनाउन मद्दतमै पुग्नेछ।

यसरी घरजग्गा कारोबार चलायमान हुँदा पुँजी बजारमा समेत तरलता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ अन्य अन्यथा हाल बैंकबाट प्रवाह हुने मार्जिन कर्जा बढे पनि त्यसको विस्तारकारी प्रभाव भने पुँजी बजार को कारोबारमा प्रष्ट देखिएको छैन। यसरी घरजग्गा कारोबारमा प्रोत्साहन गर्दा एसेट बबल (Asset Bubble) क्रिएट हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन तसर्थ कृत्रिम रुपमा मूल्य वृद्धि हुन अत्याधिक हुन थाल्यो भने प्रतिरोधात्मक नीतिको लागि राष्ट्र बैंक तम तयारबस्न अति आवश्यक छ।

सेयर कर्जाको सीमा विस्तार

शेयर बजार नीतिगत परिवर्तन यसअघि नै राष्ट्र बैंकले गरिसकेको अवस्थामा पनि सेयर लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो राखेर लिइने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा पनि १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याएर थप सकारात्मक काम गरेको छ। २५ करोडभन्दा बढी को कारोबार गर्नको लागि संस्थागत मोडलबाट गर्न सकिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लिइसकेको कारणले यो सीमा २५ करोड पुग्नु वा हट्नुमा त्यति धेरै तात्विक भिन्नता छैन।

तरलता व्यवस्थापन र मौद्रिक स्थिरता

नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद आरक्ष्य अनुपात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) मा कुनै परिवर्तन नगरी हालको तरलता स्थितिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भोलि आवश्यकता पर्यो भने यसलाई तल झारेर थप तरलता सृजना गर्ने स्पेस पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहन्छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति

प्रक्षेपित मुद्रास्फीति ६.५% को आसपासमा सीमित राख्ने र न्यूनतम ७ महिनाको आयात समेट्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्यमा हालको अवस्थामा कायम १४.५ महिनाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि सहज परिस्थिति हो। यसैको परिणामस्वरूप भारतबाहेक अन्य देशको भ्रमणमा जाँदाको बखतमा प्रदान गरिने सटही सुविधालाई २५०० डलर बाट बढाएर यो मौद्रिक नीतिमार्फत ३००० डलर कायम गरिएको छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आयातमा निर्भरता उच्च रहेकोले वैश्विक मूल्यवृद्धिले विपरीत परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने सम्भावना भएकोले चनाखो भने हुनुपर्दछ।

यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा समेटिएका निश्चित सेक्टरहरूको लागि दिइने चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शनमा सेक्टर अनुकूल लचिलोपना, विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र कर्जा जोखिम नोक्सान व्यवस्थाको समय सापेक्ष पुनरावलोकन, ऊर्जा क्षेत्रमा गएको कर्जाको ब्याजको पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, स्वनियमन तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण आदि जस्ता कुराहरु सकारात्मक रहेका छन्।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि समेत यो मौद्रिक नीतिले फिर्ता भुक्तानी (Repatriation) सम्बन्धी नीतिमा सहजीकरण गरिने कुरा गरेको छ। लघुवित्त क्षेत्र बाट प्रवाहित हुने कर्जामा बेस रेट सिस्टम लागू गरी ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाइएको छ साथै लाभांशमा लगाइएको १५% को सीमालाई पुनरावलोकन गरिने गुञ्जायस राखिएको छ यसले लघुवित्तको बजार मूल्यमा अपेक्षित सुधार आउने सम्भावना बढाएको छ।राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीलाई निक्षेप परिचालन मा लगाइएको कोर क्यापिटलको १५ गुना सम्म मात्र पाउने गरी कायम रहेको सीमालाई हटाई उनीहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमता तथा व्यापार क्षमतामा वृद्धि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाललाई FATF को ग्रे लिस्टबाट हटाउनको लागि लागिपर्नुपर्ने आवश्यकताबोधलाई यो नीति मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक अग्रपंक्तिमा रहेर समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने प्रष्ट पारिएको छ।

समग्रमा २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सकारात्मक, प्रोत्साहनमुखी र आर्थिक गतिविधि बढाउने खालको छ। अर्थतन्त्रको सकारात्मक विस्तारको लागि लगानी बढी मात्रामा उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर जानु आवश्यक छ, यसको विपरीत लगानीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर निर्देशित गर्न नसकिएको खण्डमा घरजग्गा र सेयर बजारमा मात्र लगानी वृद्धि सीमित रहनसक्ने जोखिम भने रहन्छ। तसर्थ प्रक्षेपित लगानी वृद्धिको उचित वितरण ख्याल गर्दै वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ सहितको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन प्रष्ट रूपमा आवश्यक छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

१. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

२. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

३. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

४. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

५. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

६. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

७. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

८. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)