औषत मौद्रिक नीति, अपेक्षामा तुसारापात, रिसव गौतमको विश्लेषण

काठमाडौं। आगामी आर्थिक बर्ष ०८२/०८३ को लागि सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ गर्भनर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लिएर यतिबेला विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् ।

पहिलो त आर्थिक बर्ष सुरु हुनु केही दिन अगाबै मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक पाटो हो । जसले गर्दा मौद्रिक नीति अनुरुप बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नयाँ योजनाहरु बनाएर अघि बढ्न प्रर्याप्त समय मिलेको छ । अर्को यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंर्करहरुको सुझावलाई सतप्रतिशत जसो सम्बोधन गरेको छ । बैंर्कस संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नै मौद्रिक नीतिमा बैंर्कसका ९० प्रतिशत सुझाब समेटिएका बताएका छन् ।

वास्तम्बमा जनताको अथाह निक्षेप सुरक्षाको दायित्व बोकेका र संस्थालाई हरेक हिसावले अघाडी लैजानुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका बैंर्कसहरुको सुझावलाई गर्भनरले प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नु राम्रो हो । किनकी डाक्टरलाई मात्र विरामीका समस्या थाहा हुन्छ भनेझै अहिलेको वित्तिय क्षेत्रका समस्याको नशा बैंर्कसहरुले नै बढ्ता छामेका छन् । त्यसकारण वित्तिय क्षेत्रका समस्या सामाधान गर्न बैर्कसहरुको सुझाव सम्बोधन हुनु मौद्रिक नीतिको एउटा राम्रो पक्ष हो ।

बैंर्कसहरुले पनि अर्थतन्त्र गतिहिन हुनुको कारण शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले बढी काम गरेको निष्कर्ष निकाले थिए । त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सिमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मुल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र जग्गाको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घरजग्गा, प्लटिङ व्यवसायमा रौनक आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निश्चय पनि मौद्रिक नीतिको यस प्रोभिजनले घरजग्गा क्षेत्रको मन्दीलार्ई हटाएर यस क्षेत्रको चहलपहल बढाउन सक्छ । जसले समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन, राजस्व आम्दानी बढाउन भुमिका खेल्ने नै छ । तर सार्वजनिक बृत्तमा अहिले धेरैजसो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफनो कराब कर्जाको हिसाव लुकाएको र यर्थातमा त्यस्तो खराब कर्जाको दर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको भनेर हल्ला पनि चलाइएका छन् । यदी अवस्था त्यस्तै हो भने र बैंकहरुको खराब कर्जाको स्थीति १० प्रतिशत नाघेको हो भने त घरजग्गा क्षेत्रमा गरिएको पछिल्लो उदारता थप घातक हुनसक्छ  ।

किनकी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा जम्मा भएका रकम सरकारको होइन् बैंकहरुका पनि होइनन् त्यो आम पब्लिकको रकम हो । त्यहाँ त पछिल्ला समय विदेशीएकाहरुले पठाएका रेमिट्यान्स थुप्रिएका छन् । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई विश्वास गरि आम पब्लिकले थुपारेका पैसाहरु सजगतापुर्बक अर्र्थतन्त्रको श्रीबृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सरकारको विकास निर्माणको लक्ष्यमा लगाउनु मौद्रिक नीतिको दायित्व हो । ताकी त्यस्तो नीतिले सरकारको पनि लक्ष्य उदेश्यमा सहयोग पुगोस् र जनताको निक्षेप पनि सुरक्षित होस् ।

अधिकाशं रकम जनताको रहने कारण पनि मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता सो रकमको सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जस्तो अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा भएका लगानीहरुमा धेरैजसो समस्या देखिएका हुन् । बीचमा त्यस क्षेत्रलाई कसीकसाउ गर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी पनि देखियो । अहिले पुन त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण र खुल्ला गरिएको छ । खासगरी पहिलो घरजग्गा किन्न चाहनेहरुलाई सुबिधा छ । त्यसले घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि र अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरोस् त्यो नै आम अपेक्षा हो । अर्को मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा ब्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सिमा हटाएर २५ करोड पुर्याएको छ । यसले शेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढुनुको साथै सेयर माग बढनेछ र सेयर बजार बढ्ने देखिन्छ । हुन त बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा अरु धेरै ब्यवस्था पनि नयाँ आएका छन् । जसले समग्रमा शेयर बजारलाई सघाउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी मौद्कि नीतिमा ब्याजदर करिडोर सिमा घटाइएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले ब्याजदर घटाउनेछ र कर्जाको माग बढाउने आकंलन गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता (८ खर्ब बढी) रहेको अवस्था छ । यसले बैंकहरुमा राखिने निक्षेपको ब्याज समेत कम हुने कारण निक्षेप निरुत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको डर समेत रहन्छ । मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा धरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको ब्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भनिएको छ । यसले साना तथा घरेलु उद्योगहरुको चालु पुँजी सम्बन्धी समस्या हल गर्न सहयोग पुग्दछ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाएको जस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा आएको छ । यसले बैंकहरुमा थुप्रिएका गैरवित्तिय सम्पत्ति ब्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्दछ । खराब कर्जा बढीरहेको अहिलेको बैंकहरुको टाउको दुखाइको विषय नै थुप्रिएको गैरवित्तिय सम्पतिको व्यवस्थापन हो । त्यसकारण त्यो एउटा नयाँ र अति नै आवश्यक कुरा आएको छ ।

तर अहिले जुन ढंगले पैसाको प्रवाह बढाउने हिसावले मौद्रिक नीति आएको छ, त्यसले समग्र वित्तिय समस्या हल गर्छ भन्न सकिदैन । किनकी नेपाली अर्थतन्त्र अहिले संरचनागत समस्याले जकडिएको छ । आर्थिक, व्यवसायिक वातावरण नै खलल छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन नै बिग्रीएको अवस्था छ । फलस्वरुप पनि वित्तिय क्षेत्रमा जति नै लगानीयोग्य पुँजि (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग बढन नसक्नुमा देशको धेरैजसो आर्थिक नीति, रोजगार नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीतिले काम गर्न नसकेर युवा पलायनले गर्दा हो । फलस्वरुप पनि बजारमा माग छैन । बजार माग सिर्जना नहुँदा उद्यमी ब्यवसायीहरुले कर्जाको माग पनि गरेनन् । फलस्वरुप तरलता थुप्रिएको अवस्था हो । त्यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधार नगरी फगत बर्ष बर्षमा वित्त नीतिलाई हरेर ल्याइने मौद्रिक नीतिको औजारले मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन ।

तरलता थुप्रियो, ऋणको माग छैन भनेर जर्बजस्ती कर्जा प्रवाह बढाउने र सहज मुद्रा प्रवाहको नीतिले मात्र समस्याको सामाधान गर्दैन । बरु त्यसले भविष्यमा थप समस्याहरु निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण जोखिमको क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले जनताको निक्षेपको सुरक्षालाई हेरेर नीति ल्याउनु पर्छ । सजगता पुर्बक ल्याइनु पर्छ ।

खासगरी मौद्रिक नीति निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइनुपर्ने पैसाको नियमन गर्ने नीति हो । किनकी त्यस्तो नीति ठीक नभए बैंकहरुमा थप समस्या आउन सक्छन् । फलस्वरुप जनताको निक्षेप डुब्ले खतरा हुन्छ । जस्तो कि सन् २००८ को विश्वव्यापी संकट पनि अधिक खुल्लापनको कारण सिर्जना भएको थियो । कर्जा प्रवाहलाई अधिक सहजता दिएसँगै कतिपय अमेरिकी बैंकहरु नै डुबेका थिए त्यतिबेला । त्यसकारण मौद्रिक नीति बैंकहरुको वित्तिय अवस्था र समस्याहरुको गहिरो अध्ययनपछि आउनु पर्छ । ताकि त्यसपछि आउने नीतिले बैंकहरुलाई पनि, अर्थतन्त्रलाई पनि, उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि सबै सरोकारवालाई लाभग्राही बनाओस् । 

तर विद्धवान गर्भनर प्राडा विश्वनाथ पौडेल नेर्तत्वको राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि विगतकै जस्तो केही तथ्याकीय हेरफेर गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको समस्याहरुलाई दिर्घकालिन हल गर्ने सोच सहित मौद्रिक नीति आएको छैन । बरु लोकप्रिय हिसावको, सबैले राखेका माग र मुद्धाहरुलाई केही न केही सम्बोधन गरेको, लोकरिझाँइ हिसावको मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थुप्रै व्यवस्था गरेको भएपनि नयाँपन भने दिन सकेको छैन । रोजगारी र युवा उद्यमशीलता बढाउने कुरामा ध्यान दिएको छैन ।

कर्जा प्रवाह र कर्जामा पहुँचका विषयमा बोल्दै आएका गर्भनरले मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे आवश्यक सम्बोधन गरेकै छैनन् । गर्भनरको जुन विश्वस्तरको अध्ययन र काम गरेको भनिएको अनुभव मौद्रिक नीतिमा कत्तिपनि देखिएको छैन । यत्तिको नीतिहरु विगतमा पनि आएका हुन् । थोरबहुत फेरबदल र हेरफेरले मात्रै मुद्राको सही प्रवाह हुन सक्दैन । त्यसको लागि वैज्ञानिक नीति र कार्यक्रम आउनै पर्छ । दिनहुँ भाषण र सभा सम्मेलनमा गएर बोलेको जस्तो हुँदैन, सिर्जनशिल हिसावको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । नेपाली मोटो, भुगोल, संस्कार, सस्कृति र सम्भावना अनुकुल वैज्ञानिक र सिर्जनशिल नीति कार्यक्रमले डोर्याउँदा मात्र अर्थतन्त्रले लय समात्ने हो । जनताको निक्षेप नबुब्ने र त्यही पुँजीलाई सही ठाउँमा डोर्याएर आर्थिक विकास गर्ने औजारको रुपमा मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्थ्यो । त्यो ढंगले मौद्रिक नीति आएन । पुरानै शैलीमा औषत मौद्रिक नीति आयो । जुन विद्धवान गर्भनरबाट अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै कम हो । 

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?