प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र ‘जेनजी विद्रोह’ : सत्ताको संकटकालीन मोडमा नेपाल

काठमाडौँ, भदौ २५ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि नेपालको राजनीतिक संकट एक निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) अनुसार राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कार्यवाहक रुपमा पुरानै मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। तर, यो राजीनामा घटनाक्रम कुनै सामान्य संसदीय प्रक्रियाको हिस्सा होइन—यो देशमा गहिरिँदो राजनीतिक, सामाजिक र पुस्तागत द्वन्द्वको स्पष्ट संकेत हो।

आत्मआलोचना कि रणनीतिक पछि हटाइ?

केपी शर्मा ओलीले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, “मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलका लागि...”। तर प्रश्न उठ्छ—यो "असामान्य परिस्थिति" कसले जन्मायो? ओली नेतृत्वको सरकारले जनआकांक्षाको निरन्तर अवहेलना, संस्थागत भ्रष्टाचार, सत्ताको केन्द्रीकरण र जनविरोधी निर्णयमार्फत यो परिस्थिति निम्त्याएको भन्ने आलोचकहरूको मतलाई खारेज गर्न सकिन्न।

उता, ओलीले २०८१ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको सातबुँदे सहमति र त्यसको आधारमा बनेको संयुक्त सरकार अब जनदबाबका बीचमा भत्किँदै गएको छ। ओलीको राजीनामा सत्ता हस्तान्तरण मात्र होइन, उनी नेतृत्वको विफल शासनको अनौपचारिक स्वीकारोक्ति पनि हो।

‘जेनजी विद्रोह’ : पुस्तान्तरणको आन्दोलन वा अस्थिरताको गर्भ?

‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ ले देशव्यापी आन्दोलनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दै पुरानो सत्ता संरचना उखेल्ने र नयाँ सत्ता प्रणाली निर्माण गर्ने आह्वान गरेको छ। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—राजनीतिक पुस्तान्तरण, सम्पत्ति छानबिन, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन, अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधानको पुनर्लेखन।

यद्यपि, आन्दोलनको स्वरूप र मागहरूको वैधता बहसको विषय बन्न सक्छ, तर यसले उठाएको प्रश्नहरू अति गम्भीर छन्। यदि पुराना दलहरू, संस्थाहरू र नेतृत्वले पटकपटक जनआवाजलाई नदेखेझैँ गरे भने आजको यो आन्दोलन अनियन्त्रित दिशामा जान सक्छ। जनगुनासोलाई 'अराजकता'को नाममा खारेज गर्नु राजनीतिक दृष्टिकोण होइन, घमण्ड हो।

संयमको अपिल : सत्य आग्रह कि शक्तिको सुरक्षा कवच?

राष्ट्रपति पौडेल, रवि लामिछाने, बालेन शाह, सुरक्षा प्रमुखहरू, नागरिक अगुवाहरू, सबैको मुखमा एउटै शब्द छ—"संयम अपनाऔँ"। तर जनताले अब सोध्न थालेका छन्, संयम सधैं जनताबाट मात्र अपेक्षित किन? लुटिएको राज्यसंस्थान, अवैध सम्पत्ति, पदको दुरुपयोग, भ्रष्ट्र शासन—यी सबैको प्रतिकार संयमित शब्द होइन, न्याय हो। संयमको नाममा बारम्बार जनविद्रोहको आवाजलाई दबाउनु अब असह्य हुँदै गएको छ।

जेनजी मुभमेन्टले भनेको छ, "अब देशमा पुरानो सत्ताको विकल्प नयाँ सत्ता निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न हामी कुशलतापूर्वक अघि बढ्ने छौँ।" यो वक्तव्यबाट स्पष्ट छ, उनीहरू सशक्त र संगठित रूपमा नयाँ सत्ता निर्माणको अभियानमा छन्। तर, यदि यो अभियानबाट असंवैधानिक विधि, हिंसा र सम्पत्तिको विनाश हुन थाल्यो भने त्यसले नै आन्दोलनको नैतिक धरातल कमजोर बनाउनेछ।

नेपाल अहिले संक्रमणको मोडमा छ—तर यो संक्रमण केवल प्रधानमन्त्रीको पदान्तरण वा सरकारको पुनर्गठनको कुरा होइन। यो सत्ता र समाजबीचको विश्वासको संकट हो। एकातिर जनविद्रोहको स्वर चर्किंदै छ, अर्कातिर संस्थापनपक्षले संयमताको नाममा प्रतिक्रियावादी रवैया देखाइरहेको छ।

यदि पुराना संरचनाले समयमै आत्मसमीक्षा नगरे, यदि जेनजी आन्दोलन केवल आक्रोशमा सीमित भएर विध्वंसको बाटोमा लागे—त्यो आन्दोलन होइन, अराजकता हुनेछ। तर यदि यो आन्दोलन संस्थागत परिवर्तन, वैधानिक न्याय र लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माणको दिशामा अग्रसर भयो भने, इतिहासले यसलाई नयाँ नेपाल निर्माणको बीजारोपण भनेर स्मरण गर्नेछ।

आज प्रश्न मात्र होइन, निर्णयको दिन पनि हो। संयमताको नाममा अन्याय छोप्नेहरूलाई जनताले चिनिसकेका छन्। साँचो परिवर्तन संयमतामा होइन, सत्यमा हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन