ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई पर्ने असर र यसबाट बाहिरीने उपाय, पुर्व सचिव कृष्णमणि पराजुलीको लेख

सारांश: फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको वर्किङ् ग्रुपले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ। ग्रे लिष्टमा पर्नुमा मूलतः सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आत्कवादी गतिविधिलाई नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्नु र एफएटिएफ ले दिएका सुझाव पूर्ण रुपमा पालना नभएकोको कारणले गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण, शंकास्पद आर्थिक कारोवार, अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपालको कमजोर भूमिका रहेको कारणले गर्दा दोस्रो पटक ग्रे लिष्टमा परेको हो।

लामो समयसम्म ग्रे लिष्टमा पर्दा देश विभिन्न किसिमबाट कमजोर हुन पुग्दछ । ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विदेशी लगानीकर्ता जस्ता महत्वपूर्ण सँस्थाहरुले ग्रे लिष्टमा परेका देशहरुको अर्थतन्त्रलाई विश्वास गर्न हिच्किचाएका हुन्छन्। त्यसैगरी विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले सहजरुपमा लगानी गरेका हुँदैनन्। देशको अर्थतन्त्र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा लगानीकर्ताले लगानी नगर्नु पनि स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।

पहिलो पटक नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा ग्रे लिष्टबाट बाहिरीनको लागि प्रयाश गरेको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कानून निर्माणमा सुधार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुन गयो। कुनै देश ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको वित्तीय आपराधीक गतिविधि बिरुद्ध लड्न नसक्नु हो भन्ने मान्यता रहेको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देश जहाँ १८ प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्, त्यहाँ ठुलो आर्थिक समस्या निम्तिन सक्ने हुन्छ । त्यसकारण ग्रे लिष्टबाट छिटो बाहिर आउन FATF ले सुझाएका विषयहरुमा सुधार गर्नु पर्दछ। अन्यथा नेपालको छवि नकारात्मक हुन सक्दछ ।

मुख्य शब्दहरू: खैरो सूची, FATF, आतंकवादी वित्तपोषण, कालो सूची, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ।

बुझ्न पर्ने कुरा के देखिन्छ भने यदि नेपालले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सकेन भने पुग्ने ठाउँ भननेको ब्लाक लिष्ट नै हो। दुर्भाग्यवस त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्र निकै कमजोर हुन्छ नै। त्यस अवस्थामा विदेशी लगानी, विदेशी ऋण तथा अनुदान खस्कदै जान्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा अन्य पक्षहरु पनि सहज किसिमले अघि बढ्न सक्दैनन् । अतः यस्ता पक्षहरुमा सुधार गरेर छिटोभन्दा छिटो ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ ।

विषयवस्तु

फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यो मूलतः विश्वमा आर्थिक अपराध हुन नदिनको लागि स्थापित सँस्था हो। अहिलेको विश्वमा धेरैजसो देशहरुमा आर्थिक अपराधका घटनाहरु घटी नै रहेका देखिन्छन्। यस्ता आर्थिक आपराधिक घटनाहरु मानवीय पक्षसँग पनि जोडिएका हुनाले यसको नियन्त्रण गरिनु नितान्त आवश्यक छ। त्यसकारण यस्ता कार्यहरु हुन नपाउन् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै ग्रे लिष्टको अवधारणा आएको देखिन्छ ।

कस्ता आर्थिक घटनाहरुलाई ग्रे लिष्टमा राख्ने र कस्तालाई ब्लाक लिष्टमा राख्ने भन्ने विषय (FATF) ले निर्धारण गर्दछ। साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी वित्त पोषण, विनाशका हातहतियारको वित्त पोषणजस्ता कार्यहरुको विरुद्धमा लड्न नीति निर्माण गर्ने कार्य यसले गर्दछ । यसको स्थापना सन् १९८९ मा जि सेभेन राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा भएको थियो र यसको केन्द्रीय कार्यालयमा फ्रान्समा रहेको छ ।

फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) अन्तर्राष्ट्रय संस्था भएको हुनाले यसका सदस्य राष्ट्रहरुले अबलम्वन गर्नु पर्ने केही न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ र जुन मापदण्डहरुले सदस्य राष्ट्रहरुलाई वित्तीय आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सहज भएको छ। वित्तीय घटना घट्न नसकुन् भनेर नै (FATF) ले ४० ओटा सिफारिस तयार गरेको छ। यी सिफारिसहरु सदस्य राष्ट्रहरुले पालना गर्नु पर्दछ ।

(FATF) ले निश्चित मापदण्डको आधारमा सदस्य राष्ट्रहरुको मूल्यांकन गरेको हुन्छ । जुन मूल्यांकनबाट सदस्य देशहरुले आफूलाई सुधार गर्न सक्दछन् । खास गरेर FATF ले कानुनी, नियामक, कार्यान्वयन जस्ता विभिन्न पक्षहरुको मूल्यांकन गर्दछ र मूल्यांकनको आधारमा सुधारको लागि सिफारिस गर्दछ ।

(FATF) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने देशहरु ग्रे लिष्ट र ब्ल्याक लिष्टमा पर्दछन् । ग्रे लिष्टमा पर्नेहरुलाई कुनै निश्चित अवधिसम्म सुधार गर्नको लागि मौका दिइएको हुन्छ। ग्रे लिष्टमा परेपछि मात्र ब्ल्वाक लिष्टमा पर्ने हो। त्यसकारण ग्रे लिष्टमा पर्ने वित्तिकै सवै खत्तम भयो भनेर डराउनु पर्दैन किन कि ब्ल्याक लिष्टमा जानु भन्दा पहिले नै सुधार गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। ग्रे लिष्ट भनेको पहिलो चरण हो भने ब्ल्याक लिष्ट भनेको दोश्रो चरण हो। ग्रे लिष्ट र ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने मुलुकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोवारमा समावेश हुनको लागि समस्या आउन सक्दछ । आतंकवादी गतिविधिमा लागेको कारणले गर्दा फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पाकिस्तानलाई ग्रे लिष्टमा राखेको थियो ।

ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको राज्यको लागि राम्रो कुरो होइन किनभने विश्व समुदायबाट सन्चालन हुने आर्थिक क्रियाकलापबाट बाहिरीनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने ग्रे लिष्टमा परिसके पछि त्यसबाट बाहिर निस्कन पनि त्यति सजिलो हुँदैन। नेपाल यस भन्दा पहिले ग्रे लिष्टमा परिसकेको थियो र बाहिर निस्कन करिव ६ वर्ष लागेको थियो। ६ वर्षसम्म विश्व समुदायको आर्थिक गतिबिधिबाट अलग्गिनु भनेको लामो अवधि हो र मुलुकलाई ठुलो हानी पनि पुगेको हुन्छ। ग्रे लिष्टमा पर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ र यस्ता मुलुकलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरिएको हुन्छ ।

नेपाल प्रत्यक्ष रुपमा (FATF) को सदस्य छैन । सदस्य नभए पनि FATF -Style Regional Body (FSRB) को माध्यमबाट FATF - Style Regional Body (FSRB) का मापदण्डहरु अवलम्बन गरी आएको छ। त्यसकारण नेपालले अवैध वित्तीय क्रियाकलापको विरुद्धमा कानुनी सुधार गर्दै आएको छ। यसरी कानुनी सुधार गर्दै आए पनि कतिपय प्रावधान पूरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा नेपाल अहिले ग्रे लिष्टमा परेको अवस्था देखिन्छ ।

नेपालजस्ता मुलुकहरुलाई (FATF) ले ठुलो सहयोग पुर्याएको हुन्छ। किनभने यी मुलुकहरुमा वित्तीय साधन श्रोत ज्यादै न्यून भएको हुन्छ र कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै कमजोर हुन्छ। त्यसकारण पूर्व निर्धारित लक्ष्य हाँसिल हुन मुस्किल हुन्छ । यस्ता कुराहरुमा (FATF) ले निर्धारण गरेका मापदण्डहरु परिपालन गर्ने हो भने अवैध वित्तीय क्रियाकलापबाट जोगिन सकिन्छ नै। मूलतः अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने जुन गतिविधि सन्चालन हुन्छन् तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न (FATF) को ठुलो सहयोग मिल्दछ । यसको लागि कानुनी र नीतिगत मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ। कानुनी र नीतिगत मापदण्डले अवैध आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अहिले संसार भरमा नै आतंकवादी क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ। यसरी बढ्नुमा आतंकवादी समूहलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध भएको कारणलाई नै मुख्य आधार मान्न सकिन्छ। यस्ता अवैध कार्य रोक्नको लागि (FATF) को ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। यस प्रकारको आर्थिक सहायताको पहुँचमा स्वतः नियन्त्रण हुने व्यवस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार देशहरुलाई तदनुरुप रणनीति निर्माण गर्न प्रेरित गर्दछ ।

भनिन्छ अहिले आतंकवादीहरुले अवैध किसिमले पैसा जम्मा गर्ने र त्यो पैसा विनाशका हातहतियार खरिदमा प्रयोग गरेका हुन्छन् भन्ने भनाई रहेको छ। यसरी बढ्दै गएको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि (FATF) को ठुलो योगदान रहेको देखिन्छ। विश्वभरमा नै बढ्दै गएको आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य यसले गर्दै आएको छ। आणविक, रासायनिक र जैविक हातहतियारको विकासमा रोक लगाउनु आजको अवस्थामा अनिवार्य नै हुन आउँछ। साथै विभिन्न मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिीय संघ संस्था एवं क्षेत्रीय निकाय लगायतहरुबीच सहकार्य गरेर अवैध वित्तीय क्रियाकलाप बिरुद्ध साझा रणनीति निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।

(FATF) ले ४० ओटा आफ्ना सिफारिसको माध्यमबाट सदस्य देशहरुलाई कानुनी र वित्तीय पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन्छ र के कसरी कार्यान्वयन भएको छ त्यसवारे अनुगमन समेत गर्दछ । अर्को कुरा सहकार्य नगर्ने देशहरुको सम्बन्धमा ग्रे लिष्टमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी समेत गराउन सक्दछ। यसरी (FATF) ले अन्तर्राष्ट्रिीय जगतमा बढ्दै गएको आपराधिक र अवैध वित्तीय कारोवारलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न उपाय अवलम्वन गरेको हुन्छ ।

नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरुको लागि आपराधिक आर्थिक गतिविधि रोक्न त्यति सजिलो हुँदैन किनभने यस्ता देशहरु हरेक कुराहरुमा पछि परेका हुन्छन् र आर्थिक साधन स्रोतको पनि अभाव हुन्छ । यद्यपि, कुनै पनि देश ग्रे लिष्ट वा ब्ल्याक लिष्टमा पर्न चाहेका हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारवाहीको प्रयाश गरेका भए पनि ती प्रयाशहरु अपर्याप्त नै छन् । कतिपय देशहरुमा कडा कानुन र नियामक व्यवस्थाको अभाव रहेको पाइन्छ । आतंकवादी वित्त पोषणमा उपयुक्त कार्य गर्न नसकेको कारणबाट पनि कतिपय देशहरु ग्रे लिष्टमा पर्न गएका छन् । बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुले ग्राहक पहिचान तथा कारोवारको प्रतिवेदन नगरेको अवस्थामा पनि ग्रे लिष्टमा पर्ने धेरै संभावना रहेको हुन्छ। यदि कुनै आतंकवादी समूहलाई आर्थिक सहयोग रोक्न सकिएको छैन भने पनि कुनै पनि देश ग्रे लिष्टमा पर्न सक्दछ ।

कुनै पनि देश यदि ग्रे लिष्टमा पर्न चाहँदैन भने अपराधीहरुलाई दण्ड दिन सक्ने प्रभावकारी कानुन, अदालत तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरीनु पर्दछ र (FATF) ले दिएका सुझावहरुको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। साथै यसको लागि कार्य योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। जहाँ पारदर्शिता र आँकडाको अभाव हुन्छ त्यहाँ आर्थिक कारोवार स्वच्छ हुन सक्दैनन् र कतिपय देशहरुले आवश्यक तथ्यांक खोजेका हुन्छन् उनीहरुलाई उपलब्ध नगराएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध नहुन सक्दछ र ग्रे लिष्टमा पर्ने संभावना प्रवल हुन्छ नै ।

(FATF) को ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको कुनै पनि देशको लागि राम्रो कुरो होइन । जसको प्रत्यक्ष असर वाह्य लगानी, बैकिङ सेवा र विकास निर्माण कार्यमा पर्न सक्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक हुन सक्दछ। सम्बन्धित देशको छवि नै फरक हुन सक्दछ । ग्रे लिष्टमा परेको कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराउँछन् । वाह्य लगानी प्रवाह नभएको अवस्थामा स्वदेशी वित्तीय साधन स्रोतले नपुग्ने हुन्छ । लगानी आए पनि सीमित रुपमा आउन सक्दछ। लगानीकर्ताको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुले पनि त्यस्ता देशहरुसँग बैकिङ कारोवार गर्न हिच्किचाउँछन् ।

ग्रे लिष्टको कारणबाट विदेशी मुलुकहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हुन्छ र परिणामस्वरुप राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत असर पर्ने हुन सक्दछ। साथै ऋण र अनुदान प्राप्तिमा समस्या तथा मुद्रा अवमूल्यन र बजारमा अस्थिरता सिर्जना हुने संभावना बढी हुन्छ । यसरी नै सेयर बजार खस्कनु र विनिमय दरमा पनि असर पर्दछ ।

व्यापारमा पनि समस्या आउन सक्दछ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले शंका गर्न सक्दछन्, विभिन्न किसिमका प्रमाण माग्न सक्दछन् र व्यापारमा ढिलाई र लागत बढ्ने संभावना हुन सक्दछ । देशको आर्थिक क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने हुनाले कारोवार प्रकृया झन्झटिलो र असहज हुन सक्दछ । यसरी ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको विश्व जगतबाट अलग हुनु पर्ने अवस्था हो। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा एकातिर समस्या बढ्दै जाने हुन्छन् भने वाह्य जगतले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुँदैन ।

हालै मात्र फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (FATF) ले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेर नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ। यसले मूलतः मनी लाउन्डरिङ, आतंकवादी वित्त पोषण, वित्तीय अपराधहरुको रोकथाम गर्न विभिन्न सुझाव उपलब्ध गराउँदछ ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका विभिन्न मापदण्डहरु निर्धारण गर्दछ र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई निर्देशित तथा निगरानी गर्दछ । विश्वमा बढ्दै गएको मनी लाउण्डरीङ तथा आतंकवादी वित्त पोषणको रोकथाम तथा वित्तीय अपराधहरुको पहिचान, अनुसन्धान, नियन्त्रण लगायतका लागि निती निर्धारण गर्दछ । कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन हाल एफएटिएफले ४० ओटा सिफारिश उपलब्ध गराएको छ। सदस्य राष्ट्रहरुको वित्तीय स्थिति बारे प्रगति मूल्यांकन गरेर देखिएका कमीकमजोरीहरुको सुधार गर्न निर्देशन गरेको हुन्छ । एफएटिएफले दिएका सुझाव तथा निर्देशनहरुको पालना नगर्ने देशहरुलाई ग्रे लिष्ट तथा ब्लाक लिष्टमा राख्न सक्दछ। ग्रे लिष्ट तथा ब्लाक लिष्टमा पर्ने देशहरु बारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुन सक्दछ। यसकारण कुनै पनि देशको वित्तीय कारोवार लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्दछ ।

विश्वमा बढ्दै गएको वित्तीय अपराध नियन्त्रणको लागि एफएटिएफको ठुलो मूमिका रहेको देखिन्छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई मापदण्ड अनुरुप कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सुझाव दिएको हुन्छ । गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कारोवार गर्ने र शंकास्पद वित्तीय लेनदेनमा निगरानी गर्ने काम गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरु सँग सहकार्य गरी नियमहरुको प्रभावकारीतामा वृद्धि गर्दछ । अहिले विश्वमा बढ्दै गएको डिजिटल कारोवार, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका प्रयोगमा देखिएका नयाँ नयाँ चुनौतीहरुको सम्बन्धमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ ।

कुनै पनि देश वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोर देखिएमा एफएटिएफले ग्रे लिष्ट वा ल्बाक लिष्टमा समावेश गर्न सक्दछ। ग्रे लिष्टमा पर्ने देशहरुलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सुधार गर्न समय सीमा दिएको हुन्छ। उक्त समयमा सुधार नगरे ग्रे लिष्ट तथा ल्वाक लिष्टमा पर्ने संभावना हुन्छ नै।

नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको यो दोस्रो पटक हो। यसभन्दा पहिले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिष्टमा परेको थियो। त्यस समयमा नेपालले सुधारका मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर प्रतिवद्धता गर्दै कार्यान्वयमा ल्याएको कारणले गर्दा ग्रे लिष्ट हटेको अवस्था थियो। प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप कार्य हुन नसकोले अहिले ग्रे लिष्टमा पर्न गएको हो ।

नेपालले सम्पत्ति सम्बन्धि कानुन निर्माणमा प्रगति गरे पनि त्यसको परिपालन र कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भएको कारणले ग्रे लिष्टमा पर्न गयो। खास गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सन्दर्भमा नेपालले गर्नु पर्ने अनुसन्धान तथा अभियोजन निकै कमजोर भनीएको थियो। उक्त कुरा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटिएफको बैठकको निर्णयको जानकारी दिँदै अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

गैर वित्तीय क्षेत्रलाई नियमनको दायरा भित्र ल्याउन एफएटिएफले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बढी जोखिम हुन गएको औंल्याइएको थियो। आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रण तथा ट्राकिङ गर्न नसकेको, कानुनी पक्षमा सुधार भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो जस्ता कारणहरुले गर्दा नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिष्टमा पर्न गएको हो ।

आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी भइरहेको छ भन्ने विषयमा नेपालले पहिचान गर्न नसकेको कुरा APG (Asia/Pasific Group on Money Laundering) प्रतिवेदनले भनेको छ। साथै गैर वित्तीय पेशा तथा व्यवसायलाई निगरानीको दायरामा ल्याउन नसकेको हुनाले पनि नेपालको अवस्था कमजोर भएको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धि कानुनहरु कार्यान्वयनको लागि तलसम्म पुग्न नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी प्रतिवेदनमा देखाइएको थियो ।

एफएटिफको प्लेनरी वर्किङ ग्रुपले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम देखाएकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न गएको हो। ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको मुलुक आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिनु हो। यसबाट विश्वमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ र वाह्य देशबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सहयोग पनि खुम्चिदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

निश्चय नै दुई पटकसम्म ग्रे लिष्टमा पर्नुले देशको वित्तीय प्रणालीमा नराम्रो असर पर्दछ । देश भित्र वित्तीय अपराध बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट जुन विश्वास प्राप्त हुन्थ्यो त्यो गुम्न सक्ने प्रवल संभावना हुन्छ । साथै वाह्य मुलुकसँगको बैंकिङ प्रणालीको सम्बन्ध पनि विग्रिन सक्दछ । वैदेशिक ब्यापार, लगानी जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधिमा समेत सिथिलता आउने नै हुन्छ। कमजोर आर्थिक अवस्थामा देशमा हुण्डी, अवान्छित आर्थिक कारोवार, चोरी निकासी जस्ता अवैध गतिविधि बढ्दै जाने हुन्छन् । यस किसिमका कारोवारले नेपाललाई मात्र होइन अन्य मुलुकहरुलाई पनि असर पारेका हुन्छन् ।

ग्रे लिष्टमा नेपाल पर्दा दातृ मुलुकहरुको विश्वासमा कमी आएको हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा प्रत्यक्ष लगानीमा गिरावट आउन सक्ने संभावना बढी हुने गर्दछ। पहिले पाई आएको अनुदान आउँदै नआउने वा यसमा कटौति हुन सक्दछ। त्यस्तै गरेर ऋण प्राप्त गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्दछ। ऋण प्राप्त भए पनि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दा महंगो हुन सक्दछ। विप्रेषणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

अर्को कुरा देश भित्रै पनि वित्तीय साख कमजोर हुँदै गर्दा यसको अप्रत्यक्ष असर वाह्य मुलुकहरुमा पनि पर्ने गर्दछ। जसले गर्दा वित्तीय साधन स्रोत देश भित्र भित्र्याउन सजिलो हुँदैन। किनभने दातृनिकाय र लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सक्दैनन् र राज्यले पनि पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। साथै देश ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाली जनताको सम्पत्ति पनि जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा प्रभाव परेकै हुन्छ । वाह्य लगानी नआउने, अनुदान तथा ऋण प्राप्त नहुने र विप्रेषणको रकम पनि प्रभावित हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदै जाने संभावना हुन्छ। यस्तो विग्रिदो अर्थ व्यवस्थामा जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन् र भएको पुँजी पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट वाह्य मुलुकहरुमा पलायन हुन जान्छ। यसरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढे पछि दीर्घकालिन रुपमा विकास निर्माण कार्यमा अवरोध पुग्न सक्दछ । मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरुको प्रभावकारीता हासोन्मुख हुने गर्दछन् ।

ग्रे लिष्टबाट मुख्य असर पर्ने भनेको आयात निर्यातमा हो। बैंकहरुले पहिलेको भन्दा बढी निगरानी गर्ने भएकोले लागत बढ्न जाने हुन्छ र परिणामस्वरुप लागत बढेको अवस्थामा आयातीत वस्तु महंगा हुन्छन् । यसको असरले स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । आयातमा त यसै असर पर्छ निर्यातमा पनि असर पर्न जान्छ। ग्रे लिष्टमा परेका देशहरुसँग वाह्य मुलुकहरुले ब्यापार बढाउन त्यति चाहदैनन् र शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरेका हुन्छन्। साथै आयात निर्यातमा सहज वातावरण हुनुको सट्टा झण्झटिलो हुन जान्छ ।

व्यापारीहरुले प्रतीतपत्र खोल्दा पनि सहज हुँदैन। प्रतीतपत्रमा शंका आउने भएकोले तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेण्टी लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। ग्रे लिष्टमा परेका देशहरुसँग व्यापार गर्दा शंकाले हेरिने भएकोले सेवा शुल्क आदिमा वृद्धि हुन जान्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले वाह्य ऋण लिँदा पनि चर्को ब्याज पर्दछ । यस प्रकार नेपालको अर्थतन्त्र महंगो हुन जान्छ र परिणामस्वरुप कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर पर्दछ ।

यस अघि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिीय मुद्रा कोष, एशीयाली विकास बैंकजस्ता निकायहरुले नेपाललाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्धि गराई आएकोमा अवको अवस्था त्यति सहज देखिदैन। ऋणको मात्रा घट्न जानेछ र ब्याज भने महंगो हुनेछ। अर्को कुरा ऋण पाउनै पनि कठीन हुनेछ। अनुदानमा पनि असर पर्नेछ। ग्रे लिष्टमा परेकोले अनुदान प्राप्त हुने संभावना ज्यादै न्यून हुनेछ। विदेशी लगानी नआउने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेरिआएको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मकता आउने छ ।

बल्ल बल्ल सन् २०१४ मा पहिलो पटक ग्रे लिष्टबाट बाहिर आएको नेपाल अहिले पुनः ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको नेपालको लागि निश्चय नै राम्रो होइन। सुधारको लागि एफएटिएफले दुई वर्षको सीमा अवधि दिए पनि यति लामो अवधि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट एक प्रकारले अलगिनु पर्दा नेपालले धेरै गुमाउनु पर्दछ । सरकारले छिटै ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने भने पनि समस्या निकै जटिल देखिन्छन् । पहिलो पटक ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन ६ वर्ष लागेको थियो भने अहिले सरकारले छिटै बाहिरिन्छौ भने पनि विश्वस्त हुने आधार देखिदैन ।

ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन एफएटिएफ ले नेपाललाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। उक्त सुझावहरु सन् २०२७ को जनवरी सम्ममा पूरा गर्नु पर्ने छ । खास गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा सरकारले सुधार गर्न नसकेको हुनाले यसमा सुधार गर्नु पर्ने भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उच्च जोखिममा परेका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरु र घर जग्गा क्षेत्रको जोखिममा परेकाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सुधारको लागि सुझाव दिएको छ ।

फिनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले दिएका सुझावहरु पालना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक नभए पनि पालना नगर्दा राज्यले ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने हुन आउँछ । विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाउन गर्नु पर्ने सहयोग र आफ्नै देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन टास्क फोर्सले दिएका सुझावहरु पालना गर्नै पर्दछ । अन्यथा देश आर्थिक रुपले जोखिममा पर्न सक्दछ ।

अहिले नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिष्टमा परेको छ र यसबाट बाहिरिन दुई वर्षको समय निर्धारण भएको छ । नेपालले एफएटिएफले सुझाव गरे अनुसार कार्य गरेमा यो अवधि अगावै पनि ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सक्ने हुन्छ। यस अघि ६ वर्षसम्म बाहिर आउन नसकेको हुँदा अहिले पनि त्यही अवस्था पुनरावृत्ति हुने संभावना बढी देखिन्छ। तर, पनि तुरुन्तै नेपाल राष्ट बैंकले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि विभिन्न निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। यसरी नै अन्य निकायहरुले पनि एफएटिएफले दिएका सुझावहरु छिटो छिटो कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने नेपाल छिटै ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सक्ने संभावना पनि देखिन्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएन भने विभिन्न समस्या सिर्जना हुन सक्दछन्। सवै अवयवहरुलाई चलायमान बनाउने भनेको नै आर्थिक क्षेत्र हो। यही क्षेत्र कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र नै खल्बलिन सक्दछ। त्यसकारण सीमित वित्तीय साधन स्रोतको परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धि हाँसिल हुने गरी आर्थिक गतिबिधि सन्चालन गरिएका हुन्छन् । यो सामान्य मान्यता हो र यसैलाई आधार मानेर कुनै पनि देश अघि बढेको हुन्छ ।

वित्तीय संस्थाको नियामकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको भए पनि गैर वित्तीय संस्थाहरुको हकमा छुट्टै नियमावली बनिनसकेको हुनाले निगरानी तथा अनुगमन हुन सकेको छैन। राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्तिहरुको लगानी चुनौतीको रुपमा रहेको कुरा एपिजीले जनाई सकेको हुनाले छोटो अवधिमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको कुनै पनि देशको लागि आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक चुनौती हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी वित्त पोषण र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था हो ।

निष्कर्ष

सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिष्टमा नेपाल परेको थियो र अहिले २१ फ्रेवरी २०२५ मा पुनः ग्रे लिष्टमा परेको अवस्था छ। ग्रे लिष्टमा पर्दैमा देशको अवस्था विग्रिएकै हो भन्न नसकिए पनि यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश भने गएको हुंदैन। यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि यो भनेको सुधार गर्ने अवसर पनि हो। ग्रे लिष्टले कुनै पनि देशको आर्थिक गतिविधिमा देखिएका अस्वाभाविक कुराहरुलाई उजागर गरेर सुधारको लागि आवश्यक सुझाव पनि सुझाएको हुन्छ । मुख्य विषय भनेको उपलव्ध सुझावहरुलाई राज्यको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले दिएको समयसीमा भित्र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसबाट केही लाभ लिन सकिने पनि हुन्छ । किनभने सुझाव कार्यान्वयनको परिणाम स्वरुप अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने अवसर सिर्जना हुन सक्दछ। यदि सुझाव कार्यान्वन गरिदैनन् भने पटक पटक ग्रे लिष्टमा पर्ने संभावना बढ्दै गएको हुन्छ। यस अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ ।

केही समय अघि फिचले गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपाललाई डवल बि माइनस रेटिङ् दिएको थियो। यो रेटिङ मध्यम स्तरको र लगानीको लागि उपयुक्त थियो। नेपालले गराएको यो पहिलो मूल्यांकन भए पनि यसको नतिजालाई लिएर सरकार र निजी क्षेत्र दुबै उत्साहीत देखिएको अवस्थामा अहिले ग्रे लिष्टमा पर्दा भने अर्थतन्त्रको अवस्थाको पाटो अर्कै देखिएकोले सुधार गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यक हुन गएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको सुझाव अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण सम्बन्धि क्षेत्रमा नेपालले धेरै सुधार गर्नु पर्ने भनेको छ। कानुनी, नीतिगत तथा संरचनात्मक क्षेत्रहरुमा नेपालको कमजोरी अवस्था देखाएको हुनाले यी क्षेत्रहरुमा छिटो सुधार गरेर ग्रे लिष्टबाट बाहिर निष्कनु पर्दछ ।

अहिले मुख्यतः सहकारी, रियल स्टेट, पुँजी बजार र अन्य जोखिम भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न नसकेर नियमनमा कमजोरी देखिएको अवस्था छ। यी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुको अनुगमन गरेर सुधार गर्नु पर्दछ । अन्यथा ग्रे लिष्टबाट बाहिरीन कठिन हुने छ। तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुले (FATF ले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा काम कारबाही अघि बढाएको हुँदा नेपाल चाँडै नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउने छ ।

(प्रस्तुत लेख सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको राजस्व पत्रिकाबाट लिइएको हो।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण