नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन र बीमाको भूमिका, नारायण खनालको लेख

काठमाडौं। जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। भविष्यमा हुनसक्ने अनिश्चितता, त्यसबाट पुग्ने हानि वा क्षतिलाई जोखिम भनिन्छ। विगतका अनुभवहरू हेर्दा व्यक्ति, संस्था वा देशले विभिन्न किसिमका क्षति व्यहोर्दै आएको पाइन्छ। जोखिम व्यवस्थापन भनेको त्यस्ता अनिश्चितताबाट हुने क्षतिको आर्थिक असर न्यून गर्ने प्रक्रिया हो, जसमा बीमाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

बीमाको माध्यमबाट धेरै व्यक्तिहरूले सानो रकम तिरेर ठूलो सम्भावित हानिबाट सुरक्षा पाउने व्यवस्था हुन्छ। यसैले बीमा आज जोखिम न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ।

नेपालमा बीमाको विकासक्रम

नेपालमा बीमाको सुरुवात करिब ७० वर्षअघि भएको हो। सुरुका वर्षहरूमा बीमा सेवा सीमित क्षेत्र र वर्गमा मात्र सीमित थियो। धेरै मानिसहरूलाई बीमाको अर्थ र यसको उपयोगबारे जानकारी थिएन।

हाल नेपालमा करिब  जीवन तथा निर्जीवन  दुई दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीहरूले मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आगलागी बीमा, कृषी बीमा, दुर्घटना बीमा, र वैदेशिक रोजगार बीमा लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।

गत दशकमा कानुनी सुधार, नीतिगत परिमार्जन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, बीमा साक्षरताको विस्तार, र बजार प्रतिस्पर्धामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यद्यपि, यस अवधिमा केही चुनौतीहरू पनि कायम छन् जसले भविष्यमा सुधारका सम्भावनाहरू संकेत गर्छन्।

प्राकृतिक प्रकोप र बीमाको आवश्यकता

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता अझ प्रष्ट बनाएको छ।

सरकारले घटना घटिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिने परम्पराको सट्टा सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बीमाको दायरामा सम्पत्ति ल्याउन सके जनताको आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विपन्न र पिछडिएका वर्गका लागि राज्यले अनुदानमार्फत बीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

हालका घटना र बीमाको आवश्यकता

हालैका जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ। यस्तो नोक्सानीले राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ।

व्यक्तिगत र व्यावसायिक क्षेत्रले बैंकको ऋण लिँदा बाध्यताका कारण बीमा गरेका सम्पत्तिहरू सुरक्षित छन्, तर अधिकांश सरकारी सम्पत्तिहरू बीमाबाहिर छन्। सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायतका संरचनाहरूमा भएको क्षति बीमाको दायरामा नआएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्‍यो।

यसैले सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्ने नीति तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ। जस्तै, सवारी साधनमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भएको जस्तै, घर कर तिर्दा घर बीमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ।

कृषि बीमा र ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था

हाल कृषि बीमामा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, तर यसको लाभ ग्रामीण किसानभन्दा व्यापारीहरूले बढी लिएका छन्। यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लक्षित बनाउन जरुरी छ।

घर, गोठ, पशु, बाली, फलफूल तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बीमा योजनालाई स्थानीय निकायमार्फत प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। राज्यले यसमा उचित अनुदान प्रदान गर्नुपर्छ।

बीमा कम्पनीहरू र नियामक निकायका चुनौतीहरू

नेपालमा बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, कम्पनीको सङ्ख्या बढ्दैमा बीमा विस्तार हुँदैन। कम्पनीको पूँजी, क्षमता, र सेवा विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण नियामक निकायको रूपमा रहेको भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसको कार्यक्षमता प्रभावित भएको छ। बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा योग्य र दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ। नियमक निकाय स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन र बीमाको अवधारणा क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको छ। तथापि, प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक अस्थिरता, र कमजोर नियामक संरचनाका कारण अझै पनि बीमाको पहुँच सीमित छ।

राज्यले अनिवार्य बीमा नीति, ग्रामीण लक्षित कार्यक्रम, र पारदर्शी नियमनमार्फत बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने हो भने, आगामी दिनमा जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।

(नारायण खनाल आइ.जी.आई प्रोडुन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रदेश प्रमुख हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना