![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/public/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
जेनजी आन्दोलनबारे न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो
- आयुस बस्नेत
- 2026 Mar 08 20:34
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगले निष्पक्ष र इमानदार ढंगले अध्ययन गरेर देखिएको तथ्यलाई कुनै पूर्वाग्रहबिना प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
कार्कीका अनुसार कुशासन र राज्य संयन्त्रभित्र देखिएको विकृतिले यस्तो घटना निम्त्याएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। नियमनकारी निकायहरू कमजोर बनाइनु, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा ढिलासुस्ती देखिनु तथा संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा मुलुकको शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन जाँचबुझको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उल्लेख गर्दै अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था सुधारतर्फ जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगले गरेको मिहिनेतप्रति धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदन अध्ययन गरी गृहमन्त्रीसँग छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताउनुभयो। प्रारम्भमा तोकिएको समयसीमा स्रोत–साधनका कारण पर्याप्त नभएकाले आयोगलाई थप समय दिनुपरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका पदाधिकारीहरू न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा अनुभवी तथा योग्य भएकाले उनीहरूबाट आएको प्रतिवेदन विश्वसनीय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र सम्भव भए पूर्ण विवरण नभए पनि यसको मुख्य निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ थियो।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया