सांसदहरुले सेवा सुविधा कटौतीप्रति चासो देखाए

काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव र अन्य सेवा सुविधा कटौतीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार सरकारले पदाधिकारी वा सदस्यलाई कुनै मर्का नपरी, अनुसूचिमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसै दफालाई आधार मानेर सरकारले हाल सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका उपसभामुख, उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सुविधा कटौतीको विरोध गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भए पनि आवश्यक सुविधा सरकारले कायम राख्नुपर्ने बताए। उनले भने–
"राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा प्रहरीले दुरुपयोग गरेको भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ, तर सांसदले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो। हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा यो सुविधा आवश्यकता अनुसार थियो। सरकारले यसलाई बुझ्नुपर्छ।"

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि आफूलाई दिइएको भत्ता र सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नसकिने गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्–
"हाम्रो सुविधा वास्तवमा न्यून छ। व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्छ। यसबारे अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ।"

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि स्वकीय सचिव कटौतीको निर्णय गलत भएको बताइन्। उनले भनिन्–
"हाम्रो यहाँ परिवार छैन, घरबार छैन। हाम्रो एकमात्र सूचना दिने व्यक्ति स्वकीय सचिव हो। सामान्य तलब मात्रै पाउने उक्त कर्मचारी नभए माननीयहरूलाई असुविधा हुन्छ। यो खर्चको कुरा होइन, आवश्यकता सम्बन्धी कुरा हो।"

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथकीकरण भुल्न नहुने बताए। उनले भने–
"व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग-अलग निकाय हुन्। कुनै निकायले अर्को निकायको काममा हस्तक्षेप गर्दा परिणाम नराम्रो आउँछ। यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ।"

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि स्वकीय सचिव कटौतीको निर्णय ठिक नभएको बताए। उनले सेवा सुविधा कटौती हुँदा सांसदको कामकाजमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन