आर्थिक विकास र सुशासन, गगन थापाको विचार

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार, अर्थतन्त्रको दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । हामीले गर्ने आर्थिक रुपान्तरणको मापक आममानिसको जीवनमा आएको रूपान्तरण वा सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास तथा सुशासनमा नागरिक अपेक्षा केन्द्रित हुँदै आएको छ । संविधानमार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको एक दशक पुग्यो तर नागरिक जीवनमा ती परिवर्तन अपेक्षाकृत देखिएन ।

शासन प्रणालीमा संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय स्वरूपलाई आत्मसात् गरेसँगै आम नागरिकले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, स्थिर जनउत्तरदायी सरकार र त्यसको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरेका थिए। संविधान बनेसँगै सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै समावेशिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, खानेपानी, बिजुली, सडक तथा सरसफाइको सुधार गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व मानिएको थियो ।

तथापि, नेपालले पछिल्लो पाँच वर्षमा औसष तीन प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन, जसले आर्थिक विकासको सुस्त गतिलाई इंगित गर्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा जेनजी आन्दोलन ले थप राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको 'साउथ एसिया डेभलपमेन्ट रिपोर्ट अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । संवैधानिक युगमा प्रवेश गर्दा राखिएको बृहत् अपेक्षाको तुलनामा यो न्यून प्रक्षेपण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले आममानिसको अपेक्षासरह देशको आर्थिक विकास, त्यसमा युवाको भूमिका, सरकारको सुशासन र जवाफदेहिताको सवाल उठाएका हुन् । उक्त आवाजको जगमा जन्मिएको बुलन्द विद्रोहको रुपमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ । यससँगै उठेका मागका आधारमा युवाको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

आन्दोलनलाई गुन्नार हेनसन, ग्यारी फुलर र ज्याक ए गोल्डस्टोनजस्ता विद्वान्‌को कामबाट प्रयोग हुन थालेको 'युथ बल्ज को अवधारणासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । उनीहरुको मत छ कि, युवाको उच्च अनुपात (प्रायः १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहकालाई परिभाषित गरिन्छ) ले कि त आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ वा बेरोजगारी र अवसरबाट वञ्चित हुँदा सामाजिक उथलपुथल र हिसामा भाग लिन सक्छन् । युवा जनसंख्याले सीमित स्रोत र रोजगारीका लागि कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ । त्यसले निराशा, घट्दो आत्मसम्मान सिर्जना गर्छ र कहिलेकाहीँ विरोध प्रदर्शन वा आन्दोलनमा सहभागितालाई बढवा दिन्छ । ठूलो युवा संख्या भएका देशले ऐतिहासिक स्पमा गृह कलहका लागि उच्च प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

सन् १९७० र १९९९ बीचमा, ८०५ द्वन्द्व एवं गृहयुद्ध ती राष्ट्रमा भएका थिए, जहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ३० वर्षभन्दा कम उमेरको रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, उदाहरण हामीले ट्युनिसिया हुँदै छिमेकी बंगलादेशसम्म देख्न सक्छौं । यही परिप्रेक्ष्यमा हामीले नेपालको पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ। युवाहरुको यो रोष यहाँ हामीले सिर्जना गरेका आर्थिक अवसर, समन्यायिक सहभागिता र सुशासनसँग जोडिएको छ । त्यसकारण आजको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक विकाससँगै जोडिएको अवसर सिर्जना, जवाफदेहिता र सुशासन प्रत्याभूति हो ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार, अर्थतन्त्रको दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ । यसका लागि आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । नेपालको आर्थिक स्पान्तरण, पर्याप्त आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने र उक्त आर्थिक विकासमा हाम्रो जनशक्तिलाई सहभागी गराई जनसांख्यिक लाभ कसरी लिने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छ । नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या ६५२ प्रतिशत छ भने नेपालीको मध्य उमेर लगभग २६ वर्षमात्र छ । हामी अहिले यौवन समाज हौं। अब विसं २१०८ सालपछि पूर्णरुपमा बुढ्‌यौलीमा प्रवेश गर्नेछौं। अर्थात् हामीलाई जनसांख्यिक लाभांश (बच्चा र वृद्धभन्दा क्रियाशील उमेर समूह धेरै) को सुविधा २७ वर्षमात्र बाँकी रहेको छ । हामीले यो समयभित्र विकास पनि गर्नुछ र भविष्यको लागि आफूलाई तयार पनि पार्नुछ । यसका लागि हामीले हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरुलाई व्यापकरुपमा बढाएर लानुपर्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आम जनता, अझ आजको युवा जनसंख्यालाई जोड्ने माध्यम भनेको उत्पादन र रोजगारी हुन् । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको युवा जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत छ तर सन् २०२३ मा नेपालको बेरोजगारी दर राष्ट्रिय औसत १२.६ प्रतिशत रहँदा युवा बेरोजगारी दर २०.३६ प्रतिशत छ । हाम्रा उत्पादनशील युवाहरु आर्थिक विकासको मूलधारबाट नै बाहिर छन् । हरेक वर्ष अनुमानित ८ लाख नयाँ श्रम शक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा केवल १५ लाखले मात्र औपचारिक रोजगारी पाउँछन् । बाँकीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा, वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन्छ र केही बेरोजगार नै रहन्छन् । नेपालमा युवामा देखिने बेरोजगारीसँगै अर्को गम्भीर समस्या उच्च 'निट रेट' पनि जोडिएर आउँछ । देशमा करिब ३५५ प्रतिशत युवा न पढिरहेका छन् न रोजगारी खोजिरहेका छन् न त कुनै तालिम नै लिइरहेका छन् । यो दर एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च हो ।

विश्व बैकको तथ्यांकले भन्छ, नेपालले बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै सन् २०५० सम्म ६५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि उचित लगानीको वातावरण साथै २१ औं शताब्दीमा चाहिने सीप भएका जनशक्तिको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । आजको द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वमा सीपको आयु पनि नाटकीय रुपमा घट्दै गइरहेको छ । डेलोइट इनसाइट्स २०२१ को एक अध्ययनले देखाएअनुसार, विशेष गरी प्रविधिसम्बन्धी सीपहरुको आयु अब केवल २.५ वर्षमा सीमित भएको छ। यसको अर्थ आज सिकेको कुनै पनि सीप छोटो समयमा नै अप्रासङ्गिक हुन सक्छ । हामीले सिकाइरहेको र पढाइरहेको प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । युवाहरुमा यो चुनौती पनि उत्तिकै छ, जसले उनीहरुको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको छ । नेपालमा आज जन्मने बच्चाले १८ वर्ष पुग्दा आफ्नो कुल उत्पादनशील क्षमताको केवल ५१ प्रतिशत मात्र हासिल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सीमित पहुँचका कारण नेपालीहरुको क्षमताको करिब आधा उपयोग हुनै पाउँदैन। यो केवल व्यक्तिगतस्तरमा गुमेको अवसर मात्र होइन, देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र उत्पादनशीलतामा ठूलो घाटा हो। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मानव पुँजीमा तत्काल र प्रभावकारी लगानी नगरी नेपालको भविष्य दिगो बनाउन कठिन हुनेछ । हामीले जनशक्ति तयार पार्ने सवालमा बच्चाको पोषणदेखि पढाउने र सिकाउने तरिका र विषयमा समयानुकूल व्यापक परिमार्जन गर्नु पर्नेछ ।

हाम्रो मान्यता छ, आर्थिक विकासको केन्द्रमा नागरिक हुनुपर्छ। यसैमा आधारित भएर हामीले 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली' को विकास सिद्धान्त पनि अघि सारेका छौं। यसले समृद्धि केवल भौतिक विकास वा पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभइ समान अवसर, पारदर्शी शासन, सुरक्षित जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्य, दिगो आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण समाजको संयोजन हो भन्ने मान्यता राख्छ । यसको उद्देश्य नागरिकलाई आफ्नो देशमै सुरक्षित, सक्षम, आत्मविश्वासी र योग्य भइ सम्मानितरुपमा बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसकारण हामीले गर्ने आर्थिक स्पान्तरणको मापक आम मानिसको जीवनमा आएको स्पान्तरण वा सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण वा विकासमा सरकारको मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने र लगभग ८५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिने र डिजिटल अर्थतन्त्र तथा ' गिग इकोनोमी'लाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अघि सारिनुपर्छ । आईटीजस्ता ज्ञानमा आधारित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालको जीडीपीमा आईटी क्षेत्रको योगदान १८७ प्रतिशत मात्र भए पनि यसको सम्भावना असीमित छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेका छन्। जुत्ता, कपडा, निर्माण सामग्रीजस्ता घरेलु उद्योगमा ठूलो अवसर छ । उदाहरणका लागि, नेपाली बजारमा जुत्ता आयात ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । जबकि यसलाई स्वदेशमै उत्पादन गरेर आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत अघि बढाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यलाई हासिल गर्न हामीले राष्ट्रिय उत्पादन दशक २०२२/२०३३ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । उत्पादनशील उद्योगलाई विशेष कर छुट र अन्य सहुलियत दिएर नयाँ अवसरका ढोका खोल्ने नीतिगत पैरवी गरिनुपर्छ। आर्थिक विकास गर्न आवश्यक पुँजी व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी पूँजी, निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्यका साथै मित्रराष्ट्रबाट ऋणभन्दा अनुदान ल्याएर परिचालन गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले मुलुकका युवा वर्गका अपेक्षा स्पष्ट रुपमा उजागर गरेको छ। युवाहरु सडकमा उत्रिनुले उनीहरु भ्रष्टाचार र कुशासनविरूद्ध कति निर्मम छन् भन्ने देखाउँछ । कुशासनप्रति उनीहरुमा गहिरो असन्तुष्टि र आक्रोश छ । सरकार र सरोकारवालाले आन्दोलनमा उठेका युवाका आवाजलाई संविधानको दायराभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका कानुनलाई थप बलियो र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखेर अझ सशक्त बनाउन काम गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रत्येक समय नागरिकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ भन्ने कुरा नै सुशासनसँग जोडिएको मुख्य विषय हो । त्यसका लागि हामीले सरकारको आकार घटाएर, दिइरहेको सुविधालाई सहज बनाएर सुशासनको सामान्य प्रत्याभूति दिन सक्छौं । जस्तै, उद्यम गर्न होमिएको एउटा युवालाई उसले कम्पनीसम्बन्धी गर्ने सबै कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सक्ने बनायौं र सरकारसँग ठोक्किने ढोका सबै खोलिदियौं भने तीन तहका सरकार एवं दसौं कार्यालय धाइरहने बाध्यता र झन्झट हट्नेछ । एउटा सुधारको संकल्प त्यसैमार्फत हुन सक्छ ।

आजको युवा मनोविज्ञान आजसम्मका राजनीतिक र संवैधानिक उपलब्धिको जगमा टेकेर आफूजस्ता आममानिसको सहभागितामा देशको तीव्र आर्थिक रूपान्तरण होस्, सुशासन प्रत्याभूति होस् भन्ने छ । हामीले त्यही मनोविज्ञानलाई बुझेर युवामा देखिएको राजनीतिक निराशा र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनका लागि सकारात्मक ऊर्जाका रुपमा उनीहरुलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

(थापा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन् । प्रस्तुत लेख आर्थिक पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको अर्थनीति, सेजन स्मारिका २०८२ बाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति (मनोज ज्ञावली को विचार )

यी चार कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आइपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच भद्र सहमति ,के हटला ४ –१२ निति ?