![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
लघुवित्त कर्जा मिनाहा र यथार्थता, खेम राज ओझाको लेख
- BFIS News
- 2025 Dec 26 19:31
काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छन्। गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत तथा स्वरोजगारमुखी नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्थाहरूले सामाजिक र आर्थिक दुवै जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय लघुवित्त कर्जा मिनाहा सम्बन्धी अपवाहा, गलत व्याख्या र राजनीतिक नाराका कारण लघुवित्त क्षेत्र नै बदनाम हुने तथा ऋणी–संस्थाबीचको विश्वास कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस सन्दर्भमा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी कानुनी प्रबधान र वास्तविक यथार्थतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
कर्जा मिनाहा भन्ने शब्द सुन्नासाथ ऋणीको सम्पूर्ण ऋण स्वतः माफ हुन्छ भन्ने भ्रम व्यापक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। तर नेपालको विद्यमान बैंक तथा वित्तीय कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियमनले कर्जा मिनाहालाई सामान्य अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन अनुसार कुनै पनि कर्जा सम्झौता दुवै पक्षको कानुनी दायित्व हो। ऋणीले लिएको कर्जा तोकिएको समयभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ र संस्था सो कर्जा असुल गर्न कानुनी रूपमा बाध्य हुन्छ।
कर्जा मिनाहा केवल अपवादात्मक अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ, त्यो पनि संस्थाको स्वेच्छा वा राजनीतिक दबाबका आधारमा होइन, स्पष्ट कानुनी र नीतिगत निर्णयका आधारमा मात्र। राज्यद्वारा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरको असाधारण परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष नीति ल्याएको अवस्थामा मात्र कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज वा जरिवानामा सहुलियत जस्ता व्यवस्था लागू हुन सक्छन्। मुख्य कर्जा नै मिनाहा गर्ने व्यवस्था भने अत्यन्त सीमित र दुर्लभ छ।
यथार्थमा, लघुवित्त कर्जा मिनाहा सम्बन्धी धेरै कुरा अपवाहा र गलत प्रचारमा आधारित छन्। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी समूह वा सामाजिक सञ्जालमार्फत “लघुवित्तको ऋण माफ हुन्छ”, “सरकारले सबै ऋण मिनाहा गरिदिन्छ” भन्ने भ्रम फैलाइन्छ। यस्तो अपवाहाले ऋणीहरूलाई कर्जा नतिर्न प्रेरित गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर असल ऋणी, लघुवित्त संस्था र समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्छ। समयमै कर्जा तिर्ने अनुशासित ऋणीहरू निरुत्साहित हुन्छन् भने संस्थाको नगद प्रवाह र पूँजी संरचनामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा, लघुवित्त संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप, सेयरधनीको लगानी र बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋण सबै सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यस्ता स्रोतबाट प्रवाह गरिएको कर्जा बिना कानुनी आधार मिनाहा गरिनु भनेको निक्षेपकर्ताको अधिकारमाथि आघात पुर्याउनु हो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा मिनाहाभन्दा कर्जा पुनर्संरचना, किस्ता पुनःतालिकीकरण, ग्रेस पिरियड, जरिवाना मिनाहा र ब्याजमा अस्थायी सहुलियतलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
कर्जा मिनाहाको अपवाहाले अर्को गम्भीर समस्या पनि सिर्जना गर्छ, जसलाई नैतिक जोखिम भनिन्छ। ऋण नतिरे पनि अन्ततः माफ हुन्छ भन्ने सोच विकसित भएमा भविष्यमा कर्जा अनुशासन पूर्ण रूपमा कमजोर हुन्छ। यसले लघुवित्त मात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्छ। कानुनतः कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो जफत गर्ने वा कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान विद्यमान छन्, जुन अपवाहाको भरमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यसकारण, लघुवित्त कर्जा मिनाहा सम्बन्धी बहस भावनामा होइन, कानुन र यथार्थतामा आधारित हुनुपर्छ। वास्तविक रूपमा समस्यामा परेका ऋणीका लागि राज्य, नियामक र लघुवित्त संस्थाबीच समन्वय गरी लक्षित राहत, पुनर्संरचना र सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ। तर अपवाहा र राजनीतिक दबाबका आधारमा व्यापक कर्जा मिनाहा गर्नु न त कानुनी रूपमा सम्भव छ, न त दीर्घकालीन रूपमा उचित नै हुन्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, लघुवित्त कर्जा मिनाहा कुनै सामान्य अधिकार होइन, न त सबै समस्याको समाधान नै हो। कानुनले स्पष्ट रूपमा कर्जा सम्झौतालाई बाध्यकारी मानेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनले वित्तीय अनुशासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले ऋणी, संस्था र राज्य सबैले अपवाहाबाट होइन, कानुनी प्रबधान र यथार्थपरक सोचबाट अघि बढ्नुपर्छ। लघुवित्तको उद्देश्य ऋण माफ गर्नु होइन, ऋणमार्फत आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्नु हो।
(लेखक खेम राज ओझा लामो समयसम्म वित्तिय क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया