लामिछाने–बालेनबीच सहमति, कुलमान बाहिरिएपछि गठजोडको भविष्यबारे चासो

काठमाडौं। लोकप्रियतावादी राजनीतिका प्रमुख पात्र मानिने रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह (बालेन)बीच अन्ततः शक्ति बाँडफाँटको समझदारी भएको छ।

करिब तीन वर्षअघि नेपाली राजनीतिमा उदाएका यी दुई युवा नेताबीच बनेको गठजोडको परिणाम कस्तो आउला भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।

उनीहरूलाई समर्थन गर्ने समर्थकको अपेक्षा र स्वयं नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने तत्काल देखिने अवस्था छैन। उनीहरूले निर्वाचनमा उल्लेख्य मत ल्याएर सरकार गठन गर्न सकेपछि मात्र यसको स्पष्ट परिणाम देखिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, यसअघि सहकार्यको चर्चा गरिएका कुलमान घिसिङसँग भने सहमति हुन सकेन। घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै शनिबार एक्लै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन्। आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व नै हराउने गरी एकता प्रस्ताव आएको भन्दै उनले त्यो स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। यससँगै लामिछाने, बालेन र घिसिङबीचको बहुचर्चित एकताको सम्भावना टरेको देखिएको छ।

कुलमान किन असन्तुष्ट भए?

बालेन पक्षले कुलमान घिसिङलाई रास्वपाको कार्यकारी सभापति बनाएर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव गरेको भए पनि रवि लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताइन्छ। त्यसपछि कार्यवाहक सभापतिको प्रस्ताव समेत आए पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेन। लामिछानेले बालेनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएपछि कुलमान असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ।

घिसिङले आफूहरूसँग संरचना नभए पनि जनताको विश्वास रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। आफूलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति उनले पटक–पटक असन्तोष व्यक्त गर्दै आएका छन्।

सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर

कुलमानसँग सहमति हुन नसकेपछि बालेन र लामिछानेबीच आइतबार बिहान सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताअनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह हुने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने उल्लेख छ।

सम्झौतामा एकता पश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहने, दलको झन्डा साबिककै स्वरूपमा रहने, चुनाव चिन्ह घण्टी रहने तथा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने उल्लेख गरिएको छ।

भूमिका र भविष्यबारे अन्योल

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएका बालेनको पार्टीभित्रको औपचारिक हैसियतबारे भने अझै स्पष्टता आएको छैन। कतिपयले उनलाई रविपछिको दोस्रो नेता मान्ने विश्लेषण गरेका छन् भने कतिपयले केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामै सीमित हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। बालेनका सहयोगीहरूको भूमिकाबारे पनि अन्योल कायमै छ।

त्यस्तै, सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त रहेका रवि लामिछानेमाथि अदालतले गर्ने फैसलापछि गठजोडको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यदि लामिछानेले सफाइ पाएमा शक्ति बाँडफाँट र नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ।

पुराना दलमाथि दबाब

जे भए पनि लामिछाने र बालेनबीच भएको सहमतिले आगामी निर्वाचनमा परम्परागत दलहरूमाथि थप दबाब पर्ने देखिएको छ। दुवै नेता युवामाझ आकर्षणको केन्द्रमा रहेकाले यस गठजोडले युवा मतदातालाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन