बैंक कर्मचारीमाथि बढ्दो आक्रमण र अराजक गतिविधिले वित्तीय क्षेत्र असुरक्षित, ५० हजार बैंकर्सको मनोबल गिर्दै

काठमाडौँ । कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर समग्र वित्तीय प्रणाली र सर्वसाधारण बचतकर्ता माथि पर्ने निश्चित छ। बैंकिङ प्रणाली कवेल धितोमूल्याङ्कनमा मात्रै नभएर विश्वासमा अडिएको हुन्छ।

केही साता अघि सप्तरीमा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नुका साथै कुटपिट गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। कर्जा असुलीका क्रममा यसरी अभद्र र हिंसात्मक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको छ।

यसैबीच, घोराहीमा ऋण असुलीका लागि गएका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक घोराही शाखाका ब्रान्च म्यानेजर नवीन थापा र कर्मचारी मनीष सेडाइमाथि ऋणीले कुटपिट गरेको घटना आइतबार सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, केही दिनअघि एनआइसी एशिया बैंकमा एक जना ऋणीले पेट्रोल बोकेर आत्मदाहको धम्की दिएको घटना पनि बाहिर आएको थियो।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “ऋण लिएपछि त्यसलाई पचाउने क्षमता हुनु आवश्यक छ। ऋण लिएर मोजमस्ती गर्ने, बिहे–भोज गर्ने र तिर्न नसकेपछि बैंकलाई दोष दिने प्रवृत्ति गलत हो। बैंकले गल्ती गरेको प्रमाण भए अदालत जाने बाटो खुला छ। तर २–३ जना दुर्गा प्रसाइको ग्याङ बोकेर बैंकमा गएर धम्की दिनु समाधान होइन। बैंकले दिएको पैसा आफ्नै होइन, त्यो सर्वसाधारणको बचत हो।”

विभिन्न नाम र आवरणमा सक्रिय डन, गुण्डा र माफिया समूहहरूले साना ऋणीलाई ऋण नतिर्न खुलेआम उक्साउने, ऋणीहरूलाई संगठित गर्ने बहानामा मासिक शुल्क असुल गर्ने र यही आधारमा करोडौँ रकम उठाइरहेको अवस्था देशभर देखिन थालेको छ। कुनै व्यावसायिक जोखिम नलिई, उत्पादन वा रोजगारी सिर्जना नगरी केवल डर, धम्की र भ्रम फैलाएर आयआर्जन गर्ने यस्ता समूहहरू महँगा गाडी, अपार्टमेन्ट, निजी विद्यालय र ब्रान्डेड जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन्।

यस्ता गतिविधिले उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। डर र धम्की नै आम्दानीको स्रोत बनेपछि लगानी र नवप्रवर्तन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

दुःखद पक्ष के छ भने, यस्ता समूहलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारले कतिपय अवस्थामा ‘बार्ता’को नाममा थप प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ। यदि यी समूहहरू साँच्चै जनताको पक्षमा हुन्थे भने सहज रूपमा उपलब्ध कर्जालाई उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने थिए, तर व्यवहार त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले नै भोग्नुपरेको छ। अर्काको उक्साहटमा परेर किस्ता नतिर्ने साना ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्न बाध्य भएका छन्। बैंकले सहजीकरण गर्दै सेवा निरन्तर गर्न आग्रह गर्दा पनि बैंक नजाने र पछि ‘टर्चर भयो’ भन्ने प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकसँग कालोसूचीमा राख्नु बाहेक अन्य विकल्प नहुने बैंकहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कर्मचारी युनियनले कर्मचारीमाथि भइरहेका आक्रमण र दुर्व्यवहार तत्काल नरोके बैंक बन्द गरेर चाबी नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ। घोराही शाखामा कर्जा असुलीका क्रममा कर्मचारीमाथि साङ्घातिक हमला भएको भन्दै युनियनले दोषीलाई कडा कारबाही र कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। माग पूरा नभए सम्पूर्ण कर्मचारी धर्नामा बस्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान' नाममा गएको पुस ८ गते सरकार सँग वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान (कालोसूचीबाट २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) हुनुपर्ने भन्दै माग राखेको थियो। यस्ता मागलाई सरकारले सुनुवाइ गर्दै वार्ता गरेको थियो। अहिले यस्ता समुहको जोडबलमा क्षमता हुने ऋणीहरुले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। गएका वर्षमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा हुँदै आएका आक्रमण यस वर्ष विकास बैंक तथा बाणिज्य बैंकहरुमा पनि देखिनुले बैंकिङ क्षेत्र थप ठुलो संकटमा पर्ने देखिएको छ। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत करिब ५० हजार कर्मचारीको सुरक्षाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। “हाम्रो राजनीतिसँग कुनै लेनदेन छैन। हामी पूर्ण रूपमा व्यावसायिक संस्थाहरू हौं। तर राजनीतिक उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि धरपकड, धम्की, त्रास सिर्जना गर्ने, कालोमोसो दल्ने जस्ता अमर्यादित कार्य भए भने बैंकर्स चुप लागेर बस्न सक्दैनन्,” उनले भने।

उनले यस्ता गतिविधिले कर्मचारी र उनीहरूका परिवारमा गम्भीर मानसिक असर पार्ने उल्लेख गर्दै, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिरहेका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने कार्य नगर्न सबैसँग आग्रह गरे।

समयमै यथार्थलाई बुझेर, विभिन्न नाममा सञ्चालित अराजक समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नहुने हो भने यसको मूल्य उद्यमशीलता, वित्तीय अनुशासन र अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना