पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने बाटो खुल्यो, अर्थतन्त्रमा आशा, लगानी कर्ता र सरकारपक्ष तयार

काठमाडौं, १० फागुन । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण प्रकियाबाट बहुपक्षीय क्षेत्र लाभांवित हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएका हुन् ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विषयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ स्वीकृत भएसँगै यसले मूर्तरूप लिन लागेको कार्यक्रममा सहभागी सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले औल्याएका छन् । यो निर्णयले देशको इन्धन सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् । उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए ।

इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश २०८२ स्वीकृत भइसकेको र उक्त नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको पनि भनाइ राखे ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालमा वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट वार्षिक झन्डै ६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ । नेपालमा पसिनाले कमाएको पैसा बच्नेछ । त्यो बचत भएको पैसाले स्थानीय तहमा छुट्टै प्रकृतिको अर्थचक्र घुमाउन सक्नेछ।’

आफूले पहिलो निर्णय नै स्थानीय उत्पादनलाई सरकारी कार्यालयमा पहिलो प्राथमिकतामा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै उनले चुनावमा पनि स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने सामान काठमाडौंमा खरिद गरेर नपठाउने, सोही स्थानमै खरिद गर्ने र त्यहाँ खरिद गरेको सामानको भुक्तानी तत्काल गर्ने नीति निर्वाचन आयोगले लिएपछि स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुहरू त्यहीँ प्रयोगमा आएको र त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको बताए ।

मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमि उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी तथा कच्चा पदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उनले स्वीकार गरे ।

यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिए । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा यसको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि उनले जानकारी दिए ।

इथानोल मिश्रित पेट्रोलमा सरकारको पाइला सकारात्मक: सचिव

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिब गोविन्दप्रसाद कार्कीले सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै गठन आदेशमार्फत कार्यविधि बनाएर अघि बढेको बताए । कार्कीले सरकारको यो निर्णयले दशकौंदेखि अघि बढ्न नसकेको कामलाई गति दिएको र यसका सकारात्मक पक्षहरू बढी भएकाले सरकारले यो नीति अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सरकारले जारी गरेको गठन आदेशले इथानोल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ, मूल्य निर्धारण संयन्त्र, नेपाल आयल निगम तथा उद्योगको भूमिका, र गुणस्तर नाप्ने निकायको जिम्मेवारी जस्ता विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

सचिव कार्कीले कुनै पनि ऊर्जाको स्रोत शतप्रतिशत फाइदाजनक मात्र नहुने बताउँदै सरकारले इथानोल मिश्रणका सबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेर कदम चालेको बताए । उनले यो निर्णय कुनै उद्योग वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभएको पनि दाबी गरे । अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भएको प्रक्रियालाई चुनावी सरकारले निर्णय गरेको हुनाले यसले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्कीले इथानोल मिश्रणलाई नेपालले आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर पेट्रोल उत्पादन गर्नु सरह भएको बताए ।

सचिव कार्कीले ब्राजिलको उदाहरण दिँदै त्यहाँ इथानोल पेट्रोल सामान्य पेट्रोलभन्दा सस्तो रहेको आफ्नो अनुभव सुनाए । सरकारी प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनका कारण यस्तो सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । ‘मूल्य निर्धारण कुनै एक सचिवले चाहेर हुँदैन, विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित समितिले बजारको अवस्था हेरेर निर्णय गर्छ, त्यसैले यसमा शंका गर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।

उनले खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अन्नजन्य वस्तुलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नदिइने नीति रहेको र यसको कडा अनुगमन गरिने स्पष्ट पारे । साथै, यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र किसानको आयस्तर बढाउन मद्दत गर्ने उनले बताए ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पेट्रोलमा इथानोल समिश्रण गर्ने बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए ।  डा. भट्टले स्वीकृत गठन आदेशको आधारमा तयार पारिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

इथानोल उत्पादनका लागि चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, र सिमल तरुल जस्ता कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गर्न भट्टले जानकारी दिए । यद्यपि, खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग हुने अन्नलाई भने इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गठन आदेशले गरेको छ । उत्पादित इथानोल उद्योगले नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ ।

मूल्य निर्धारण र खरिद प्रक्रिया

इथानोलको खरिद मूल्य निर्धारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिनेछ । समितिले सिफारिस गरेको मूल्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नेछ । खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल आयल निगमले छुट्टै खरिद विनियमावली बनाउनेछ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा कार्बन उत्सर्जन कम हुने भएकाले वातावरण स्वच्छ राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको भट्टको भनाइ छ ।

यसले इन्जिनको कार्यक्षमता बढाउने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने पनि अपेक्षा छ । साथै, इथानोल स्वदेशमै उत्पादन हुँदा पेट्रोलको आयात घट्न गई व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्नेछ । यसबाट किसानहरूको आयआर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछन् ।

तर, यसका केही चुनौतीहरू पनि छन्। इथानोलको मूल्य पेट्रोलको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाउनु मुख्य चुनौती हो । हाल नेपालमा इथानोलको उत्पादन न्यून रहेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।

यसका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । साथै, इथानोलको प्रयोग र यसका फाइदाहरूबारे जनचेतना फैलाउनु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको भट्टले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीको चासोः गुणस्तर र मूल्य

उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले यो नीतिले उखु किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सकारात्मक पक्ष भए पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘इथानोल मिश्रणपछि इन्धनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्धता कायम गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो ? यसले गाडीको माइलेजमा कस्तो असर गर्छ ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ ।’ उनले खाद्यान्नका लागि प्रयोग हुने जमिन इन्धन उत्पादनमा प्रयोग हुन सक्ने ‘फुड भर्सेस फ्युल’ को विश्वव्यापी बहसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

कियान केमिकल इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले इथानोल उत्पादनका लागि लगानी गर्न तयार भए पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र असहयोगका कारण वर्षौंदेखि परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

‘हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने, हजारौंलाई रोजगारी दिने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित काम थालेको वर्षौं भइसक्यो । तर, एउटा निर्णयका लागि सात–सात वटा आयोग बने, फाइल मन्त्रालय र विभागमा घुमेको घुम्यै भयो,’ खरेलले भने, ‘समस्या राजनीतिक तहमा होइन, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा छ ।’

उनले नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा तीव्रता नभए लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने खरेलले जानकारी दिए । नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले २० वर्ष ढिलो गरी गठन आदेश आएपनि कार्यविधि नआएको जानकारी दिए । कार्यविधि नआउँदा अहिले पनि लगानी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र शंशयमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘ढिलै भएपछि हामीले माग गर्दैआएको विषयलाई सरकारले २० वर्षपछि चासो दिएर सम्बोधन गरेको छ, तर कार्यविधि त ल्याउन सकेन । अब यो कार्यविधि ल्याउन नै फेरी कति वर्ष लाग्ने होला,’ संघका अध्यक्ष अग्रवालले भने,‘कार्यविधि नआउँदासम्म उद्योगीले इथानोल नै उत्पादन गर्न थप लगानी तत्कालै लगाउन अहिले पनि निजी क्षेत्र संशयमा छन् ।’

उनका अनुसार कति प्रतिशतको प्युरिटी भएको इथानोल आवश्यक पर्छ, दैनिक कति परिमाणमा राज्यलाई आवश्यक पर्छ, अफ सिजन र अन सिजनमा कुन दररेटमा राज्यले लिने हो, मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको प्रक्रिया र मोडालिटी कस्तो हुने हो, कहाँ लिने हो, डेलिभरीको मोडालिटी कस्तो हुने, उखुको मोलासिस र खाद्यान्नको मोलासिसबाट उत्पादन हुने इथानोलको मूल्यको मोडालिटी कस्तो हुने लगायतका बिषयमा मार्ग प्रसस्त गरेको कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म तत्कालै उद्योगीले थप लगानी गरेर इथानोल उत्पादन गरिहाल्ने अवस्था नभएको अग्रवालले भने ।

उनका अनुसार एउटा चिनी उद्योगबाट दैनिक २० हजारदेखि ३० हजार लिटरका दरले १२ वटा उद्योगबाट दैनिक ३ लाख ६० हजार लिटरसम्म इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि मोलासिसको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ ।  उनका अनुसार कुल पेट्रोलको आयात परिमाणको करिब ३ प्रतिशत इथानोल स्वदेशी चिनी उद्योगबाट उपलब्ध हुन सक्छ ।

मकै, तरुललगायतबाट पनि इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिनी उद्योगले थप लगानी गरेर स्थापना गर्ने प्लान्टबाट मकै तरुल, अन्न र अन्य वनस्पतिजन्य स्रोतलगायतबाट पनि अफ सिजनमा इथानोल उत्पादन गर्न सकिने अग्रवालले जानकारी दिए ।

अग्रवालका अनुसार नेपालका केहि चिनी कारखानाहरुले मोलासिसबाट अल्कोहल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने डिस्टिलरी ट्याँकसहितको प्लान्ट राखेका छन् । डिस्टिलरीबाट दोश्रो चरणको प्रशोधन पश्चात् इथानोल तयार हुन्छ । ‘जुन कारखानामा डिस्टिलरी प्लान्टको सुविधा छ, त्यो कारखानालाई इथानोल उत्पादन गर्न खासै समस्या हुँदैन,’ अग्रवालले भने,‘ तर जुन उद्योगसँग डिस्टिलरी प्लान्टको सुविधा छैन उसले तत्कालै इथानोल उत्पादन गर्न सक्दैन ।’ ९९.५ प्रतिशत प्युरिटी भएको इथानोल उत्पादन गर्न डिस्टिलरी प्लान्टमार्फत उत्पादन गर्न २५ करोडको थप लगानी आवश्यक पर्छ ।

यस्तै चिनी कारखानामा डिस्टिलरी प्लान्ट नभएका उद्योगमा डिस्टिलरी प्लान्ट राख्न थप ५० करोड र मोलासिसबाट इथानोल उत्पादन गर्न थप २५ करोड गरी ७५ करोडको छुट्टै लगानी आवश्यक पर्छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब शिवराम पोखरेलले इथानोल मिश्रणले गाडीको इन्जिनलाई कुनै पनि प्रकारको असर नगर्ने बताउँदै बरु इथानोलको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन घटाएर वातावरणलाई फाइदा पुग्ने स्पष्ट पारे । उनले उपभोक्तामा रहेको भ्रम चिर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन