![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
करको घटाएर दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा विज्ञको सुझाव, निजी क्षेत्रको सम्मान आवश्यक
- BFIS News
- 2026 Apr 26 17:27
काठमाडौं। नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा आज २०८३ वैशाख ११ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट पूर्व छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित उक्त कार्यक्रम नेपाल व्यवस्थापन संघकी अध्यक्ष हेमकुमारी अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो।
“PRE BUDGET DISCUSSION: PAVING THE WAY FOR PROSPERITY” शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने पूर्वअर्थमन्त्री तथा संघका पूर्वअध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विशेष मन्तव्य दिएका थिए। प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे तथा अन्य सहभागीहरूले टिप्पणी र सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. सञ्जय आचार्यले वर्तमान सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान आर्थिक समस्या दीर्घकालीन विकृति र विसंगतिका परिणाम भएको बताए। उनले एउटै बजेटले सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा अव्यावहारिक हुने धारणा राख्दै आगामी बजेटले सुशासनमा आधारित दीर्घकालीन सुधार तथा अर्थतन्त्रमा गुणक प्रभाव सिर्जना गर्ने नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताए।
उनले समपूरक तथा विशेष अनुदानको विधि र प्रक्रिया परिवर्तन गरिने जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनका दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गरिने बताए। श्रम उत्पादकत्व न्यून र ढुवानी तथा पारवहन लागत उच्च हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको आवश्यकता औंल्याए। निजी क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान गर्दै यसको आवाज सरकारले सुन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कर प्रणालीबारे बोल्दै आचार्यले करको दर घटाउँदै दायरा विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको उल्लेख गरे। स्वेच्छाले कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके करको दायरा स्वतः विस्तार हुने उनको भनाइ थियो। साथै स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने नीति लिइने उनले स्पष्ट पारे। जलवायु न्यायका दृष्टिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोयल्टी तथा अनुदान वितरणका सूत्रहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए। सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रले जोखिम वहन गर्ने मनोवृत्ति विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। करको अधिकतम थ्रेसहोल्डबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।
भारतबाट आउने यात्रुहरूको झिटीगुन्टा सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार साना कारोबार गर्ने सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे। भ्याट छुट क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि बजेटका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए। उनले बजेट प्रणाली सुधार, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिए। बजेट विनियोजनमा लचिलोपन ल्याउन एजेन्सी बजेटिङको अवधारणा अपनाउन सकिने सुझाव उनले दिए।
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आंशिक बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। साथै उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकासलाई मिसनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
टिप्पणीकार डा. रमेशचन्द्र पौडेलले सुशासनका लागि डिजिटाइजेसन महत्वपूर्ण हुने बताए भने सुदर्शनराज पाण्डेले पुँजीगत बजेटको न्यून विनियोजन र कमजोर खर्चका कारण पुँजी निर्माण प्रभावित भएको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन, दीर्घकालीन बचतपत्र परिचालन गर्न र कर प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिए।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कमजोर समग्र मागलाई मध्यनजर गर्दै रियलस्टेट तथा निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। साथै भ्याटको बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष आफ्नो फ्ल्यागशिप कार्यक्रमका रूपमा बजेट पूर्व छलफल आयोजना गर्दै आएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
-(1).jpeg)
प्रतिक्रिया