अर्थमन्त्रीले स्थितिपत्र मार्फत भने "निष्क्रिय कर्जा उकालो लाग्दा वित्तीय स्थायित्वमा खतरा"

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत चित्र प्रस्तुत गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमार्फत बैंकिङ, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजारको समग्र अवस्था उजागर गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले स्थितिपत्र मार्फत निष्क्रिय कर्जा उकालो लाग्दा वित्तीय स्थायित्वमा खतराको संकेत गरेका छन्। 

अर्थमन्त्रीका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। २०७२ असारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५५.२ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा २०८२ असारमा ९१.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा उच्च हो। सन् २०२३ मा भारतमा यस्तो अनुपात ५६.६ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३५.७ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा २७.३ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ११.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार सुस्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८.१ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४.४ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ। २०८२ फागुनसम्म कर्जाको कुल परिमाण ५७ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ। कोभिडपछिको कमजोर माग, राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त पुँजीगत खर्च र उद्यमशीलताको अभावका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

निक्षेप संकलन भने स्थिर रूपमा बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निक्षेप ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ। विप्रेषण आयको वृद्धिले यसमा टेवा पुर्‍याएको छ। तर कर्जाको तुलनामा निक्षेप बढी हुँदा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको छ, जसले बैंकहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको लाभ व्यवसायीले पूर्ण रूपमा लिन सकेका छैनन् भने साना बचतकर्ताहरू प्रभावित भएका छन्। साथै, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै गएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। २०८२ माघसम्म यस्तो अनुपात ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ। २०७३ मा १७८ रहेको संख्या २०८२ मा १०६ मा झरेको छ, जुन मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिको परिणाम हो। डिजिटल बैंकिङजस्ता प्रविधिमैत्री संस्थाको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

वित्तीय पहुँचमा सुधार भए पनि कर्जाको पहुँच अझै सीमित रहेको छ। निक्षेप खाता उल्लेख्य रूपमा बढे पनि कर्जा खाता वृद्धि अपेक्षाकृत न्यून छ। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरे पनि उच्च सेवा शुल्क र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। मोबाइल बैंकिङ, वालेट र क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ।

बीमा क्षेत्र पनि विस्तारोन्मुख छ। हाल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् र बीमाको पहुँच करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ। तर नियमन र संस्थागत क्षमता सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा नियमन कमजोर रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै साना आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

पुँजी बजार विस्तारको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। २०८२ फागुनसम्म २८६ कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् भने बजार पुँजीकरण जीडीपीको ७७.७ प्रतिशत पुगेको छ। दोस्रो बजारमा स्थिरता, पारदर्शिता र उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको सहभागिता बढाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समग्रमा वित्तीय प्रणालीलाई सबल, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउँदै आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?