नेतृत्व अभावमा विद्युत् प्राधिकरण, जलविद्युत् आयोजना र पीपीए प्रक्रिया प्रभावित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मा स्थायी नेतृत्व नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रभावित भएका छन्।

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण निमित्त नेतृत्वको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसका कारण दीर्घकालीन योजना, विद्युत् खरिद सम्झौता तथा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णयमा अन्योल देखिएको छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि शाक्य पदबाट बाहिरिएका हुन्। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारी दीघार्युकुमार श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन्।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार निमित्त नेतृत्वले नियमित प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि ठूला नीतिगत निर्णय, नयाँ आयोजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषय अघि बढाउन पूर्ण अधिकारप्राप्त नेतृत्व आवश्यक पर्ने अवस्था छ।

यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा परेको बताइएको छ। सयौँ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी सुनिश्चित गर्न पीपीए आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिँदा ऊर्जा क्षेत्रमा हुने अर्बौँ रुपैयाँको लगानी प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यस्तै, उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विषय पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। बक्यौता असुली, उद्योगीका माग तथा कानुनी जटिलतासम्बन्धी निर्णयका लागि बलियो संस्थागत नेतृत्व आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

विद्युत् निर्यात र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका योजनामा समेत नेतृत्व अभावको असर पर्ने देखिएको छ। नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तारको प्रयास गरिरहेका बेला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा निर्यात सम्झौतामा उच्च तहको समन्वय आवश्यक पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले अब प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट सिधै गर्ने वा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने राजनीतिक आधारभन्दा व्यावसायिक क्षमता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र ऊर्जा क्षेत्रको अनुभवलाई प्राथमिकता दिई नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील संस्थामा लामो समयसम्म अस्थायी नेतृत्व रहँदा ऊर्जा विकासका लक्ष्य तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन