सरकारसँग स्पिड र स्प्रिट मिलाउन इप्पान महासचिवमा युवा इन्जिनियर मिथुन पौडेलको उमेद्वारी घोषणा

काठमाडौं। नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपुर्ण नेतृत्वदायी निकायहरु ऊर्जा सचिव, विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष,  विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक लगायत इन्जिनियरिङ क्षेत्रको हुने व्यवस्था छ । अपवादमा बाहेक यी निकायको नेतृत्वमा सधैं इन्जिनियर नै नियुक्त भएका छन् ।

हाल ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको छाता संस्था इप्पानको नेतृत्वमा भने निकै कम मात्र इन्जिनियरहरु आएका छन् । इप्पानको मौजुदा विधानअनुसार आगामी जेठ २९ गते परिवर्तन हुने कार्यसमितिको पदाधिकारी(महासचिव)मा उम्मेदवारी दिन लागेका युवा र अनुभवी इन्जिनियर मिथुन पौडेल एक मात्र प्राविधिक व्यक्ति हुन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै युवा इन्जिनियर भएको र अधिकांश मन्त्रालयको नेतृत्व पनि युवा इन्जिनियरले लिएको अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा उद्यमीको नेतृत्वपनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रले गरेको खण्डमा उनहिरुसँगको सहकार्यका लागि प्राविधिक विषममा डिल गर्न सहज हुने दावी सहित युुवा इन्जिनियर मिथुन पौडेलले इप्पानको महासिच पदमा उमेद्वारी घोषण गरेका छन् ।

इन्जिनियरिङ दक्षता, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत नेतृत्वको सुमधुर संयोजनबाट मात्रै ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानगर्न सकिने भएको भन्दै आफ्‌नो योग्यता र विगतमा आफूले गरेको योगदान संगै आफूले उर्जा क्षेत्रमा बनाएको पहिचानका आधारमा आफ्‌नो उमेद्वारी घोषणा गरेको पौडेलको भनाई छ  ।

शैक्षिक यात्रा र पूर्वाधार क्षेत्रको विज्ञता

नेपालको ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रको जटिल संरचनाका बीच सक्रिय अनुभवी युवा इन्जिनियर मिथुन पौडेल वि.सं. २०४२ असारमा स्याङ्जामा जन्मिएका हुन् । पौडेलले धरानस्थित पूर्वाअञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रथम श्रेणीसहित स्नातक उत्तीर्ण गरेर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पूर्वाधार योजना तथा निर्माण व्यवस्थापन विषयमा विशिष्ट श्रेणीमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन् । उनले स्नातकोत्तर तहमा ‘इन्टरसिटी ट्रान्सपोर्ट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन इन डेभलपिङ कन्ट्रिजः अ केस अफ काठमाडौं तराई लिंकेज इन नेपाल’ विषयमा गहन शोधसमेत पूरा गरेर पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विज्ञको पहिचान समेत बनाएका छन् ।

१७ वर्षको इन्जिनियरिङ अनुभवसँगै युवाउद्यमी

इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न गरेर २०६६ सालमा गुल्मीस्थित ५ मेगावाट क्षमताको रुरु जलविद्युत् आयोजनामा साइट इन्जिनियरको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पौडेलले भोजपुरमा ६ मेगावाटको पिखुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा आवासीय इन्जिनियर, ललितपुर स्थित सिप्याड कन्सल्टेन्सीमा डिजाइन इन्जिनियरको भूमिका निर्वाह गर्दै करिब एक दशक लामो इन्जिनियरिङ अनुभवलाई उद्यमशीलतामा बदल्ने सोच बनाउँछन् । वि.सं. २०७१ सलमा ९९० किलोवाट क्षमताको सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको मेनेजर बनेर जलविद्युत निर्माणमा प्रतक्ष सहभागी भएका पौडेल २०७३ बाट प्रबन्ध निर्देशक र २०७७ सालबाट उक्त आयोजनाको अध्यक्ष भएका थिए । २०८१ बाट उक्त आयोजनाले व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको छ ।

यसका साथै उनले २०७४ सालबाट  जेन्युइन कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. मार्फत देशभर सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाका पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, निर्माण अनुगमन, Due Diligence, बिल प्रमाणीकरण, वित्तिय व्यवस्थापनमा मध्यस्थता लगायतका कार्यमा नेतृत्व प्रदान गरिरहेको उनले हाल ३.५ मेगावाट क्षमताको देबढुंगा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाईरहेका छन् ।

संस्थागत योगदान र नेतृत्व

२०८० जेठमा सम्पन्न निर्वाचनबाट इप्पानको सातौं कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित पौडेलले तीन वर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधारको वकालत, विपद् व्यवस्थापन समन्वय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढीकरण, बैदेशिक लगानी आकर्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको दावी गरेका छन् । साथै उनले इप्पानको इनर्जी बुलेटिन प्रकाशन समितिको संयोजकको रूपमा समेत काम गरेका छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशालासँग इप्पानको तर्फबाट समन्वय तथा सहजीकरणको नेतृत्व गर्दै उनले नवीन प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गरेका छन ्। यसका साथै इप्पानको तर्फबाट विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध भई ऊर्जा क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सक्रिय सहभागीता जनाएका छन् ।

नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको अध्यक्ष

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता प्राप्त इन्जिनियर रहेका पौडेल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसन, म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपालसँग समेत आबद्ध छन् । पौडेल बीमा सर्वेक्षकको रूपमा पनि कार्य गरिरहेका छन् । उनले इप्पानमा रहेर ग्रामीण पर्यटन र उर्जा आयोजनालई जोड्ने नयाँ अवधारणमा पनि गहिरो अध्ययन गरिरहेका छन् ।

नेपाल हाइड्रोपावरसँग सम्वन्धीत प्राविधक विकासगर्ने उदेश्यले वि.सं. २०७८ मा स्थापीत गैह्रनाफामुुलक संस्था नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको मिति २०८२ साल देखि अध्यक्ष समेत रहेका पौडेल नीति सल्लाहकार, प्रशिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा समेत परिचित छन् ।

चुनौतीसँग जुध्नसक्ने रणनीतिक सोच

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बद्ध निकाय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूमा आफ्नो अनुभव र ज्ञान साटेका पौडेल व्यक्तिगत जीवनमा सरल, इमान्दार तथा अनुशासित सँगै पेसागत रूपमा भने जटिल परियोजना र नीतिगत चुनौतीसँग जुध्न सक्ने रणनीतिक सोच भएका व्यक्तिको रूपमा समेत परिचित छन् ।

सरकारको स्पिड तथा स्प्रिट मिल्ने एक मात्र पात्र

इप्पानको महासचिव पदका प्रत्याशीका रूपमा उनले आफ्ना ज्ञान तथा अनुभवबाट सिद्ध विचारहरूलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान युवा तथा इन्जिनियर बाहुल्य रहेको वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गरि उर्जा क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउन सरकारको स्पिड तथा स्प्रिट मिल्ने इप्पानको नेतृत्वमा दावि गर्ने एक मात्र इन्जिनियर उम्मेदवार रहेको उनको दावी छ ।

ऊर्जा अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सेक्टर’

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सेक्टर’ का रूपमा विकास गर्न सकिने पौडेलको भनाई छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र केवल बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलाउने आधारशिला हो, हामीले जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादनसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समानान्तर रूपमा विकास गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, हाइड्रोजन विकास, माइनिङ, डाटा सेन्टरलगायत क्षेत्रहरूसँग जोडेर समग्र आर्थिक विस्तारको आधार बनाउन सकिने पौडेल बताउँछन् ।

इप्पानको पुनर्संरचना र संगठन विस्तार

महासचिवका रुपमा उनको प्राथमिक एजेन्डा मध्ये एक इप्पानको संगठन विस्तार र पुनःसंरचना हो । उनका अनुसार अझै धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू इप्पानको सदस्य बन्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न संस्थालाई विषयगत संरचनामा लैजान आवश्यक छ । उनी भन्छन् : “नदी बेसिन तथा प्रसारण कोरिडोर अनुसार उपसमिति गठन गरी विपद् व्यवस्थापन, सडक, प्रसारण लाइन, विद्युत् खपत तथा निकासी र परियोजना निर्माणमा सहकार्यको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। ”

विशेषगरी बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समयमा ऊर्जा आयोजनाहरू पहिलो प्रभावित हुने भएकाले इप्पानले ‘पूर्वचेतावनी प्रणाली’ निर्माणमा भूमिका खेल्नसक्ने उनको प्रस्ताव छ । नदी तथा खोलाहरूमा तथ्याङ्क साझेदारीको सञ्जाल बनाउनसके ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेपण, खपत प्रक्षेपणमा मात्र नभई विपतजन्य प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

इप्पान मार्फत व्यक्तिगत पहुँच होइन, संस्थागत सम्बन्ध विकास

पौडेल ऊर्जा क्षेत्रमा अझै पनि धेरै काम व्यक्तिगत पहुँचको आधारमाहुने गरेको बताउँदै त्यसलाई संस्थागत ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन । उनका अनुसार इप्पानले सरकारसमक्ष राख्ने मागहरू थप स्पष्ट र प्राथमिकतायुक्त बनाउनुपर्ने छ । “पहिलो, दोस्रो, तेश्रो गरेर प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर माग के हुन् र सुझाव के हुन् भन्ने संस्थागत तयारी पुगेको छैन । व्यक्तिगत पहुँच विस्तारको लागि भेटघाट गरे जस्तो मात्रै देखिन्छ । त्यसैले अव अनुसन्धान, योजना र तथ्यमा आधारित संस्थागत माग र सुझावको प्राथमिकिकरणको तयारी आवश्यक छ,” उनले भने ।

उनले इप्पान सचिवालयलाई विभागीय संरचनामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । जसमा निर्माणाधीन आयोजना, सञ्चालनमा रहेका आयोजना, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण, भूमी व्यवस्थापन, कर प्रणाली, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र आयोजनाको सुरक्षासँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने उनको योजना छ । हाल कार्यसमिति सदस्यहरूले आफैँ फाइल तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सचिवालयलाई व्यावसायिक, दक्ष र अद्यावधिक बनाउनु अपरिहार्य रहेको पनि बताए । “तथ्याङ्क भण्डार, फाइल व्यवस्थापन र विज्ञ समीक्षा प्रणाली विकास नगरी संस्थागत परिणाम आउँदैन,” उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा जोड

पौडेलले जलविद्युत् विकासलाई ऊर्जा उत्पादन विविधीकरण र ऊर्जा खपत विस्तार गर्न ऊर्जा उत्पादनमा सिमित रहेको निजी क्षेत्रलाई उर्जा व्यापारका अन्य अवयवमा सहभागी गराई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले ‘रन अफ द रिभर’ (ROR) आयोजनासँगै, PROR, सोलार पावर, जलाशययुक्त तथा भण्डारण (पम्प, हाइड्रोजन), वायोमास ऊर्जा आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

ऊर्जा खपतको विविधीकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनले यातायात (पोड वे, रोप वे, इभी, केबलकार, हाइड्रोजन कार), घरायसी प्रयोजन तथा  विद्युतीय ऊर्जा–आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यसको कार्यान्वायनका लागि इप्पानबाट नेपाल उद्योग परिसंघ सँग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निकायसँग रणनैतिक रूपमा सहकार्य गरी नीतिगत समन्वयको आवश्यकता रहेको पौडेलले देखाएका छन् ।

अनुसन्धान र रणनीतिक नेतृत्व प्रदानगर्ने योजना 

पूर्वाधार अर्थशास्त्रमा विशिष्ट श्रेणीमा स्नातकोत्तर शोध गरेका पौडेलले पूर्वाधारले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा पार्ने प्रभावको गहिरो अध्ययन गरेको दावी गर्दछन् । उनका अनुसार ऊर्जा पूर्वाधारलाई केवल परियोजना निर्माणको दृष्टिले मात्र नभई आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका नीति, नियमन र संस्थागत सुधारका लागि इप्पान भित्रै अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क संकलनको संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । “विचारभन्दा पहिले तथ्य तथ्याङ्ग हुनुपर्छ । तथ्यलाई प्रशोधन गरेर निचोड निकाले मात्रै मात्र नीतिगत बहसमा जानुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको आधार बनाउने पौडेलको दूरदृष्टिले इप्पानलाई केवल विकासकर्ताहरूको संगठनमा सीमित नराखी, असल तथा दिगो नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान र रणनीतिक नेतृत्व प्रदानगर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहको छ ।

उद्यमीका पीडालाई प्रेरणामा र संघर्षलाई सम्भावनामा बदल्ने प्रतिवद्धता

ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत बहसमा इप्पानको प्रभाव अपेक्षाकृत रूपमा बलियो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पौडेलले संस्थालाई अनुभव र क्षमता अनुसार ऊर्जा उत्पादनकोे अनुभव साटासाट केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नेपालका ८० देखि ८५ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ । तर त्यो क्षमता संगठित रूपमा प्रयोग हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । उर्जा उत्पादकहरूको पीडालाई प्रेरणामा र संघर्षलाई सम्भावनामा बदल्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ ।

“इप्पानले आफ्नो शक्ति आफैँ चिन्न सकेको छैन । राज्यलाई दिशानिर्देशमा सहायतागर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामी अझै सरकारको सहायताका लागि ढोका ढकढक्याइरहेका छौँ ।” –इप्पानलाई केवल सरोकारवाला संस्था नभई सरकारको साझेदार संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । ऊर्जा नीति निर्माण, कानुन संशोधन, नियामक संरचना तथा सुशासनका विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन मार्फत संस्थागत धारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा पौडेलको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन