राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा, सञ्चालक समिति विस्तारदेखि डिजिटल मुद्रासम्मका व्यवस्था समेटिए

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको संरचना, नियमन प्रणाली र डिजिटल वित्तीय व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन विधेयकमा सञ्चालक समिति विस्तार, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता तथा डिजिटल भुक्तानी सेवामाथि प्रत्यक्ष नियमनजस्ता प्रस्ताव समावेश गरिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय ले दर्ता गरेको विधेयकअनुसार हाल ७ सदस्यीय रहेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई ९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संरचनामा गभर्नर अध्यक्ष रहनेछन् भने अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गर्ने पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। नयाँ प्रस्तावमा भने विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी पाँच जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसले निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिकता र संस्थागत सन्तुलन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई कानुनी परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई औपचारिक मान्यता दिने कानुनी आधार तयार हुने देखिएको छ।

त्यसैगरी, विप्रेषण सेवा, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा पेमेन्ट सेवा प्रदायक संस्थालाई वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा पर्नेछन्।

संशोधन विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनी, संयुक्त लगानी वा स्वामित्व संरचनामा आधारित संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकको रूपमा थप स्पष्ट अधिकार दिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तथा सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीप्रतिको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारीलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ।

यसैबीच, धितो व्यवस्थापन, साख मूल्यांकन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवासम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पुँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा राखिएको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर निर्धारण अधिकारलाई थप स्पष्ट कानुनी स्वरूप दिने उद्देश्यले छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको छ। प्रस्तुत विधेयक पारित भए यो ऐनको दशौँ संशोधन हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन