‘करेन्ट चाउचाउ’ सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि सुर्खेतका सहायक सिडिओ विवादमा

सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत का सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्की बजार अनुगमनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिपछि विवादमा परेका छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थको अनुगमनका क्रममा उनले ‘करेन्ट चाउचाउ’ बिक्री नगर्न व्यापारीलाई मौखिक निर्देशन दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विषय चर्चामा आएको हो।

सार्वजनिक भिडियोमा कार्कीले व्यापारीहरूलाई ‘करेन्ट चाउचाउ नबेच्नुस, फिर्ता गर्नुस, खान अयोग्य छ’ भन्दै निर्देशन दिएको सुनिन्छ। तर कार्कीले भने आफूहरू खाद्य सामग्री नभई मुख्य रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको अनुगमनका लागि गएको बताएका छन्।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा स्थानीय तथा व्यापारीहरूले बजारमा उपलब्ध केही खाद्य सामग्रीको गुणस्तरबारे चासो व्यक्त गरेपछि जनस्वास्थ्यप्रति सचेत रहन सुझाव मात्र दिइएको थियो। उनले भिडियोमा देखाइएजस्तो सम्पूर्ण ब्राण्डलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन्।

कार्कीले यदि खाद्य सामग्रीमा गम्भीर समस्या फेला परेको भए कानुनी प्रक्रिया अनुसार सामान जफत गरेर कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्। उनले भिडियोका केही अंशलाई काटेर सन्दर्भबाहिर प्रस्तुत गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

यता स्थानीय व्यवसायीहरूले भने सहायक सिडिओको अभिव्यक्तिले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै आधिकारिक निर्णय वा लिखित निर्देशनबिना उत्पादन बिक्री रोक्न मौखिक दबाब दिइएको थियो।

यसबीच यशोदा फुड्स ले ‘करेन्ट चाउचाउ’ सम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि विक्रेता तथा वितरकलाई नियमित रूपमा निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ। कम्पनीले अत्यधिक तापक्रम, घाम वा असुरक्षित भण्डारणका कारण उत्पादनको गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण ब्राण्डमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने बताएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग का निमित्त महानिर्देशक सोकान्त रिजाल का अनुसार ‘करेन्ट’ ब्राण्डको हट एण्ड स्पाइसी चाउचाउको एउटा ब्याचमा एसिडको मात्रा कम देखिएको थियो। उनले नमूना परीक्षणका क्रममा कहिलेकाहीँ सामान्य फरक देखिन सक्ने बताए।

रिजालका अनुसार चाउचाउजस्ता खाद्य पदार्थको गुणस्तर भण्डारण अवस्था, तापक्रम र समयका कारण पनि प्रभावित हुन सक्छ। उनले व्यापारी तथा उपभोक्तालाई यस्ता सामग्री सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्न सुझाव दिएका छन्।

उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारी निकायका अधिकारीबाट पुष्टि नभएका निष्कर्ष सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुँदा उपभोक्तामा भ्रम फैलिन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले यस्ता अभिव्यक्तिले स्वदेशी उद्योगको छविमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन