![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
बजेटले उद्योग, लगानी र कर सुधारका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिएको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको निष्कर्ष
- BFIS News
- 2026 May 31 17:47
काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका केही प्रमुख मागहरू सम्बोधन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योग, लगानी र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ।
संघले बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित तथा सुधारउन्मुख दस्तावेजका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।
आइतबार जारी विज्ञप्तिमा संघले सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा उद्योग प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण, कर प्रणाली सुधार तथा व्यापारिक वातावरण सहज बनाउने विषयहरू समेटिएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन अझ थप महत्वाकांक्षी नीति आवश्यक रहेको संघको धारणा छ।
संघका अनुसार कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुललाई तयार वस्तुभन्दा कम राख्ने व्यवस्था, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर घटाइनु तथा ३६० वस्तुमा लागू अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत पुग्न सक्छ।
विदेशमा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई थप सहजता प्रदान गर्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको आवश्यकता हटाउने तथा रोयल्टी र सेवा शुल्क भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने घोषणा पनि सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत स्युचाटारमा कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने योजना र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पहलले प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने संघको अपेक्षा छ।
विज्ञप्तिमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन कार्यक्रमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, भन्सार महसुलको तह संख्या ११ बाट ७ मा सीमित गरी संरचना सरलीकरण गरिएको व्यवस्था, धितोपत्र बजारमा अनियमित गतिविधिविरुद्ध कडाइ गर्ने नीति तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था बजेटका उल्लेखनीय पक्ष भएको संघको भनाइ छ।
संघले डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने योजना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले बजेटले तत्काल ठूलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने अवस्था नरहे पनि उद्योग, उद्यमशीलता, लगानी प्रवर्द्धन र कर सुधारका क्षेत्रमा सकारात्मक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै, नेपाल र भारतबीच व्यापार, लगानी तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्न सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया