ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब बजेट, १०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बजेटले जलविद्युत् तथा सौर्य परियोजनाबाट थप विद्युत् उत्पादन र प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १,०४० मेगावाट विद्युत् थपिने जानकारी दिएका छन्। त्यसमा जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जा परियोजनाबाट ३७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। साथै निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी आयोजना, माथिल्लो त्रिशुली–३बी र बुढीगंगा आयोजना को निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी वर्ष १,०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती आयोजना, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ आयोजना र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजना का लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

त्यसैगरी ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना, ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना र २८१ मेगावाटको नौमुरे आयोजना को अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना को वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ।

लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइएका ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना र ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना सहित करिब ३ हजार मेगावाट बराबरका परियोजनामा सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रसारण पूर्वाधारका लागि सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। साथै खिम्ती–बारबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन को निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनतर्फ बुटवल–गोरखपुर लाइन र इनरुवा–पूर्णिया लाइन लाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइने योजना छ।

कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गरिनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। साथै काठमाडौं उपत्यकामा सुख्खा याममा विद्युत् व्यवस्थापनका लागि १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन