पुँजीगत लाभकर अन्तिम व्यवस्था भएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टिकरण, गलत व्याख्याप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लगाइने करलाई अन्तिम करको रूपमा कायम गरिएको स्पष्ट पार्दै यसबारे सार्वजनिक रूपमा फैलिएका विभिन्न व्याख्याप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कर संरचनासम्बन्धी भ्रम हटाउन सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा कुनै दोहोरो करको व्यवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार बजेटमार्फत सेयर बजारमा लागू हुने कर दरमा केही संशोधन गरिए पनि पुँजीगत लाभकर अन्तिम करकै रूपमा रहने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

उनले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि लागू हुने कर दर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको जानकारी दिए। करको दर समायोजन भए पनि कर प्रणालीको आधारभूत संरचना परिवर्तन नभएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताहरूले कर व्यवस्थामा स्पष्टता र स्थायित्वको माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले सो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, ४० लाख रुपैयाँसम्बन्धी व्यवस्थाले आम लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।

विद्युत् महसुलसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले न्यून विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई राहत दिने नीति लिइएको बताए। उनका अनुसार २० देखि ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने १५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश घरधुरीमा सीमित अतिरिक्त भार मात्र पर्नेछ।

उनले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको मासिक खर्चमा करिब २४ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार थपिने तथा त्यसभन्दा बढी खपत गर्ने केही उपभोक्ताको हकमा ५० देखि १०० रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त लागत बढ्न सक्ने जानकारी दिए। ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लगानीका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्धवार्षिक समीक्षापछि बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा घटाउने विगतको अभ्यास अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। उनका अनुसार बजेट कटौतीका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने अवस्था कम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

यसैबीच, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ प्रतिशत बराबरको सुविधा वृद्धि गरिएको स्पष्ट पारे। उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि, कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन तथा मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने नीति बजेटमा समेटिएको पनि बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन