धान उत्पादन बढेको सरकारी दाबीमाथि प्रश्न, आयात र तथ्यांकबीच देखियो असमानता
- BFIS News
- 2026 Jun 29 11:20
काठमाडौं । नेपालमा धान उत्पादन निरन्तर बढिरहेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला चामल आयात भने उच्च दरमै कायम रहेको छ।
उत्पादन वृद्धि र आयातको प्रवृत्तिबीच देखिएको असमानताले सरकारी तथ्यांक संकलनको विश्वसनीयता, कृषि नीति तथा बजार व्यवस्थापनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तर सोही अवधिमा करिब ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको तथ्यांकले उत्पादन र उपभोगबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ।
युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालले सरकारी तथ्यांक संकलन प्रणाली वैज्ञानिक नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहबाट अनुमानका आधारमा संकलन हुने खेतीयोग्य क्षेत्रको विवरणलाई माथिल्ला निकायले प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेको छ। वैज्ञानिक नमुना (स्याम्प्लिङ) विधिको प्रयोग नगर्दा वास्तविक उत्पादन र क्षेत्रफलबीच फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको अवस्थामा उत्पादकत्व निरन्तर बढेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु र त्यससँगै ठूलो परिमाणमा चामल आयात भइरहनुले थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। प्रतिव्यक्ति औसत चामल उपभोगका आधारमा हेर्दा आन्तरिक उत्पादनले आवश्यकताको ठूलो हिस्सा धान्न सक्ने देखिए पनि आयात उच्च रहनुका कारणबारे स्पष्ट विश्लेषण हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
यता, कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलले भने उत्पादकत्वसम्बन्धी तथ्यांक प्रत्यक्ष मापनका आधारमा तयार हुने भएकाले त्यसको विश्वसनीयतामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार खेती भएको कुल क्षेत्रफलको विवरणमा सामान्य अनुमानको अन्तर हुन सक्ने भए पनि त्यसले उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पार्दैन।
सन्जेलका अनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत धान उत्पादन करिब ४.२ मेट्रिक टन पुगेको छ। उनले चामल आयात उच्च देखिनुका पछाडि उपभोग, भण्डारण तथा औद्योगिक प्रयोगजस्ता विभिन्न कारण रहेको बताए।
उनका अनुसार आयात गरिएको सम्पूर्ण चामल प्रत्यक्ष उपभोगमा मात्र प्रयोग हुँदैन। भारतबाट सहुलियतमा चामल आयात हुने समयमा व्यवसायीहरूले अग्रिम भण्डारण गर्ने, मदिरा उद्योग तथा ब्रोकन राइसजस्ता औद्योगिक प्रयोजनमा पनि चामल प्रयोग हुने भएकाले आयातको परिमाण बढी देखिने गरेको उनले बताए। चामलको नाममा अन्य वस्तु आयात भएको वा भन्सार विवरणमा असमानता देखिएको विषय पनि बेलाबेला उठ्ने गरे पनि त्यसबारे औपचारिक अध्ययन नभएको उनले उल्लेख गरे।
धान उत्पादन बढाउने प्रयाससँगै हाइब्रिड बीउको बढ्दो प्रयोगबारे पनि कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कृषि अभियन्ता नेपालका अनुसार भारत र चीनबाट आयात हुने हाइब्रिड बीउमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दा बीउमा परनिर्भरता, उत्पादन लागत वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन र रोगप्रतिको जोखिमसमेत बढेको छ। रैथाने धानका जात संरक्षणमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ। कृषि अभियन्ता नेपालले सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गरे पनि प्रभावकारी खरिद व्यवस्था नहुँदा किसानले व्यापारीलाई तोकिएको मूल्यभन्दा कममा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
महानिर्देशक सन्जेलले पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा स्रोत र भण्डारण क्षमताको सीमितता रहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार समर्थन मूल्यको उद्देश्य किसानले न्यून मूल्यमा उत्पादन बेच्न नपरोस् भन्ने हो। तर सरकारले सबै उत्पादन खरिद गर्न नसक्दा कतिपय स्थानमा किसानले घोषित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए।
उनले बजारमा न्यूनतम मूल्य कायम गराउन निजी क्षेत्रमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षमा धान उत्पादनमा उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। २०७९/८० मा उत्पादन बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन पुगेको थियो भने २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उत्पादन हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भए पनि उत्पादन घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२ प्रतिशतले कम हो।
![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)

















प्रतिक्रिया