प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दै, टीबीसीबी मोडलमा चार आयोजनाका लागि १८ कम्पनीको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

‘ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ’ (टीबीसीबी) मोडलअन्तर्गत चार प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूबाट आशयपत्र आह्वान गरिएकोमा १८ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८२ मंसिरमा जारी गरेको टीबीसीबी कार्यविधिअनुसार छनोट हुने कम्पनीले प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीले २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछ भने त्यसपछि सम्पूर्ण संरचना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रक्रिया ‘बिल्ड, ओन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर (बुट)’ मोडलमा आधारित रहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा कम वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइनेछ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका लागि ४०० केभी क्षमताका दुई र १३२ केभी क्षमताका दुई प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाएको छ।

सितलपाटी–अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ। यो आयोजनाले अरुण करिडोर क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ४ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनाका लागि नौ वटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

त्यस्तै, तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन १३४ किलोमिटर लामो रहनेछ। करिब ४ हजार ८० मेगावाट विद्युत् वहन क्षमता रहने यस आयोजनाको केही भाग चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। यस परियोजनाका लागि सात वटा प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्।

डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन ३३ किलोमिटर लामो हुनेछ। म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने यो लाइनमार्फत पश्चिम क्षेत्रका करिब २५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनामा १२ वटा कम्पनीले चासो देखाएका छन्।

रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि भने सबैभन्दा धेरै १४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। करिब २८ किलोमिटर लामो यो आयोजनाले पाल्पा र गुल्मीलाई प्रसारण सञ्जालमार्फत जोड्नेछ।

प्रतिस्पर्धामा भारत, चीन र अमेरिकाका ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत सहभागिता जनाएका छन्। भारतको सरकारी स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड, रेसोनिया लिमिटेड, मेघा इन्जिनियरिङ तथा अशोका बिल्डकनले विभिन्न आयोजनामा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

चीनका टीबीईए कम्पनी र चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसनले चारै आयोजनामा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने अमेरिकी कम्पनी के एन्ड ए इन्जिनियरिङले १३२ केभी क्षमताका दुई आयोजनामा रुचि देखाएको छ।

यता, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले भने हालको मोडालिटीबारे केही नीतिगत प्रश्न उठाएको छ। इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले परियोजना सम्झौताका प्रावधानहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पर्याप्त रूपमा 'बैंकेबल' नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार प्रसारण क्षमताको सुनिश्चितता, लगानीको प्रतिफल तथा क्यापासिटी बुकिङ सम्बन्धी विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ, जसले निजी क्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज बनाउन सक्छ।

नेपालले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको छ। प्राधिकरणले प्राप्त प्रस्तावहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कनपछि दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन