मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको पेचिलो विषय : बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, लाभांश नीति र वर्किङ क्यापिटल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि बैंकिङ प्रणालीले अहिले सामना गरिरहेका केही जटिल र दीर्घकालीन चुनौतीहरू भने अझै समाधानको प्रतीक्षामै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विशेषगरी बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (Non-Performing Assets–NPA), लाभांश वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध, वर्किङ क्यापिटल (Working Capital) सम्बन्धी व्यवस्था तथा निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा थप नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको विज्ञहरुको सुझाव छ।

बढ्दो NPA : बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख चुनौतीका रूपमा निष्क्रिय कर्जा (NPA) देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसाय सुस्ताउँदा बैंकहरूको कर्जा असुलीमा दबाब बढेको छ। यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमै जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार NPA नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा सहायक (Supportive) उपायहरू समेटिनुपर्ने आवश्यकता थियो। यदि समयमै प्रभावकारी नीति नआए भविष्यमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी उनीहरूको छ।

चीनमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अत्यधिक बढेका बेला सरकारले विशेष संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यहाँ सरकारी सहयोगले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था पुनः सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभव छ।

नियामकीय निर्देशनकै कारण बढेको जोखिम ?

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विपन्न वर्ग, कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा निश्चित अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रको विकासका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भए पनि व्यवहारमा केही क्षेत्रमा कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार नियामककै निर्देशनअनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट सिर्जित निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सरकार र नियामकले पनि संयुक्त रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अन्यथा सम्पूर्ण जोखिम बैंकहरूकै काँधमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

बैंकहरूले तिर्ने करको केही अंश NPA व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ कर बुझाउँदै आएका छन्। यही कर राजस्वको सीमित अंशलाई बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न विशेष कोषका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन्। यसबाट NPA व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुने, बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ बन्ने तथा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अहिले यो विषय नीति निर्माणको प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

लाभांश प्रतिबन्ध : बजारमा तरलता घटाउने नीति ?

मौद्रिक नीतिको अर्को आलोचित पक्ष लाभांश वितरणसम्बन्धी कडाइ हो। नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत नगद लाभांश वितरणमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार नगद लाभांश सीमित गर्नुपर्ने भए बोनस सेयर र नगद लाभांशबीच निश्चित अनुपात निर्धारण गरेर लचक नीति अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ। यसले लगानीकर्ताको हातमा थप रकम पुग्ने, पुँजी बजारमा कारोबार बढ्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

विशेषगरी लघुवित्त, ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा लाभांश वितरण रोकिँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको उनीहरूको बुझाइ छ। उनीहरू भन्छन्, यदि संस्थालाई थप पूँजी आवश्यक छ भने बोनस सेयरमार्फत पुँजीकरण बढाउने विकल्प खुला गर्न सकिन्छ। यसले बजारमा सेयर कारोबार सक्रिय हुने र आर्थिक चक्रलाई थप गतिशील बनाउने उनिहरुको विश्लेषण छ।

वर्किङ क्यापिटलमा गरिएको कडाइले बढाएको दबाब

व्यवसायीहरूले अर्को प्रमुख समस्या वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्थालाई मानेका छन्। नेपालजस्तो सानो तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ओभरड्राफ्ट तथा वर्किङ क्यापिटलमा आधारित कर्जा दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तर पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग हुँदै आएका ओभरड्राफ्ट कर्जालाई दीर्घकालीन कर्जामा रूपान्तरण गरिँदा व्यवसायीले मासिक किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नगद प्रवाहमा थप दबाब परेको उनीहरूको अनुभव छ।

विज्ञहरूका अनुसार किस्ता भुक्तानीमै वर्किङ क्यापिटल खर्चिनुपर्दा उत्पादन, व्यापार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। त्यसैले यो व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।

निर्यात प्रवर्द्धनमा थप सहजीकरण आवश्यक

नेपालका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातमुखी उद्योगलाई थप सहुलियत आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। निर्यातसम्बन्धी भुक्तानी प्रणाली सरल बनाउने, वित्तीय पहुँच सहज बनाउने तथा विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो। उनीहरूका अनुसार निर्यात वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउने मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारलाई समेत गति दिन सक्छ।

स्थायित्वसँगै चलायमान अर्थतन्त्रतर्फ

आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो। तर स्थायित्वसँगै आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने उपायहरू पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्।

बढ्दो NPA व्यवस्थापन, बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य संरक्षण, लाभांश नीतिमा सन्तुलन,  वर्किङ क्यापिटलमा व्यवहारिक सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा थप नीतिगत पहल आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।

उनीहरूका अनुसार बैंकिङ प्रणाली कमजोर भए त्यसको असर बैंकमा मात्र सीमित रहँदैन; लगानी, रोजगारी, उत्पादन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। त्यसैले आगामी दिनमा मौद्रिक नीति केवल नियमनको दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिने व्यवहारिक नीति बन्नुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो रूपमा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आउने निर्देशिकाहरुमा यस्ता कुराहरुको समाधान हुने गरि संबोधन हुनु पर्नेमा उनिहरुको जोड छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन