बजेट खर्च ७८ प्रतिशतमा सीमित, पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमै रोकियो

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। बजेट खर्च गर्न पाउने अन्तिमअघिल्लो दिन अर्थात् असार २४ गतेसम्म सरकारको खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको करिब ७८ प्रतिशत हो।

यो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीन जना अर्थमन्त्रीले सम्हालेका थिए। विष्णुप्रसाद पौडेलपछि रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको नेतृत्व गरे पनि पुँजीगत खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेन।

सरकारी तथ्यांकअनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर असार २४ गतेसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित रकमको करिब ४० प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्च न्यून रहनुले विकास निर्माणका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यता चालु खर्चतर्फ भने प्रगति अपेक्षाकृत उच्च देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८७.२५ प्रतिशत हो। चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा नियमित प्रशासनिक खर्च समावेश हुने भएकाले यस शीर्षकमा खर्च कार्यान्वयन दर सामान्यतया उच्च रहने गर्दछ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा सरकारी ऋणको भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरिन्छ।

यस शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। असार २४ गतेसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ, जुन लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत हो।

यदि यो समाचारलाई अझ विश्लेषणात्मक शैलीमा, पृष्ठभूमि, कारण र प्रभावसहित फिचर समाचारका रूपमा विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसअनुसार पनि तयार गर्न सक्छु।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन