कम्पनी विधेयक–२०८३ स्वागतयोग्य, केही प्रावधान संशोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङको सुझाव
- BFIS News
- 2026 Jul 12 16:31
काठमाडौं, असार २८ उद्योग संगठन मोरङले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयक, २०८३ लाई कम्पनी कानूनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विकास गर्ने सकारात्मक पहल भएको जनाएको छ। संगठनले भने निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सहजता अभिवृद्धिका लागि विधेयकका केही प्रावधानमा व्यवहारिक संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
संगठनले कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना, विद्युतीय सेवा प्रवाह र व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य भनेको छ।
यद्यपि, केही प्रावधानले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको लागत, अनुपालन दायित्व तथा नियामकीय भार बढाउन सक्ने भन्दै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि, निश्चित व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्व संशोधन गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।
त्यस्तै, सीमित दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन, शेयर हस्तान्तरणमा प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क हटाउन, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारणसभा र विशेष प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारिक बनाउन तथा निजी कम्पनीको ऋण सीमासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ।
संगठनले व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा ‘एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने’ सिद्धान्त लागू गर्न, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली विकास गर्न, पर्याप्त संक्रमणकाल उपलब्ध गराउन, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रणालीगत समस्या आएमा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानूनको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नभई लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग विकास र व्यवसाय सहजता सुनिश्चित गर्नु पनि हुनुपर्ने बताए। उनले डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि कानून निर्माण गर्दा उद्योग–व्यवसायको वास्तविक अवस्था, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)


















प्रतिक्रिया